हामी सबैकाे संसारन्यूज

सम्भवतः अहिलेसम्म कसैले नउठाएको कुरा (वा मैले नसुनेको पनि हुन सक्छ)— त्याे कुरा लेख्दैछु । नेपालले अब केही वर्षभित्रै आफ्नै पहलमा वा अन्य देशहरूसँग मिलेर हिमालको अनुगमन (monitoring) का लागि क्षेत्रीय भूउपग्रह (Regional Satellite) प्रक्षेपण गर्न सुरु गर्नुपर्छ। (नास्टले बनाएको भनिएको विद्यार्थी प्रोजेक्टको फुच्चे र सिक्न बनाइएकाे भूउपग्रह होइन, वास्तविक क्षमताको स्याटेलाइट। यो भनेर उहाँहरूको कामलाई मैले होच्याउन खोजेको होइन)। त्यस्तो जियोस्टेशनलरी (Geostationary – पृथ्वीको गतिसँगै एउटै कक्षमा स्थिर रहने) स्याटेलाइटका लागि बजेट धेरै नै लाग्छ, करिब २०० देखि ५०० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म; जुन नेपाललाई अमेरिकाले दिएको एमसीसी (MCC) अनुदानजत्तिकै रकम हो। तर, अहिलेको जस्तो बाढीले जुन हिसाबको हानि-नोक्सानी पुर्‍याइरहेको छ, त्यसको तुलनामा यो लगानी फलदायी नै हुन सक्छ। नेपालले चाहेमा यसकाे लागि ठाेस पैसा मागेर काम शुरू गर्न सक्छ । केहि बर्ष पहिले भारतले अमेरिकाकाे सहयाेगमा यस्तै स्याटेलाइट प्रक्षेपण गरेकाे थियाे ।

नेपालमा अहिले जडान गरिएको पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning System) ले मात्र काम नगर्ने (सिमितता) भएकाले यस्तो खाले भूउपग्रह आधारित अनुगमन जरूरी छ। यस्ताे प्रणाली ससाना बाढीमा काम लाग्ने तर यस्ताे महाबाढीमा काम नलान्ग्ने देखियाे अहिले । हालकाे नेपालको पूर्वसूचना प्रणालीले सामान्यतया खोलाको सतह सेन्सरमा बढेको देखेका आधारमा सूचना केन्द्रमा पठाउँछ। त्यस केन्द्रले सम्बन्धित ठाउँका मोबाइल टावरमार्फत जोडिएका फोनहरूमा एसएमएस (SMS) पठाउँछ र मानिसहरूले सूचना पाएर जोगिने उपाय गर्छन्।

तर स्याटेलाइट अनुगमन, विशेष गरी राडार (Radar) जडित भूउपग्रह (जसले बादल र रातको समयमा पनि पृथ्वीको सतह हेर्न सक्छ र जसलाई Active Sensor भनिन्छ), त्यसले जमिनमा आएको सूक्ष्म विचलन (deformation) हेर्न मद्दत गर्छ। प्रायः पहिरो वा हिमपहिरो आउनुअघि त्यस ठाउँको जमिनमा विचलन भइरहेको हुन्छ, अनि मात्र पहिरो जान्छ। हिमनदीहरू जमिनका अन्य सतहजस्तै गतिमान हुन्छन् र मौसम अनुसार त्यहाँ हिउँको मात्रा घटबढ भइरहन्छ। यस्ता स्याटेलाइटले त्यो परिवर्तनलाई पनि ‘चलेको’ नै देखाउने हुनाले पहिरो जाने हिसाबले जमिन सरेको हो कि हिमनदीको स्वाभाविक चरित्रअनुसार चलेको हो भन्ने छुट्याउन चुनौती हुन सक्छ; तर त्यो असम्भव भने होइन। त्यसलाइ सुधार्ने विधिहरू छन् । इसिमोड (ICIMOD) लगायतका संस्थाहरूले हिमनदी खतरामा छ भनेर निकालेका तथ्यहरू पनि यसरी विभिन्न समयमा खिचिएका स्याटेलाइटका तस्वीरहरू केलाएर नै मापन गरिएका हुन्।

यसरी हाम्रा हिमाली क्षेत्रका खतराहरूलाई हामी निरन्तर निगरानी गर्न सक्छौँ। स्याटेलाइटबाट देखिने जमिनको विचलनका आधारमा बढी जोखिमयुक्त ठाउँहरूमा थप सेन्सर वा क्यामेरा राख्न सक्छौँ। त्यसमा खतरा भएका एसएमएस पठाउने प्रणाली बनाउन सक्छाैं ।

एकपटक एकजना अमेरिकी अनुसन्धाताले नेपालको हिमनदी अनुगमन गर्न क्यामेरा राखेकी थिइन्; पत्रकार प्रेम बानियाँले त्यसलाई ‘जासुसी क्यामेरा’ भनेर टेलिभिजनबाट प्रचार गरिदिए। उनकाे त्याे वहुचर्चित कार्यक्रममा बजेपछि नेपाली मिडियामा उक्त कुरा ‘पिप्ली लाइभ’ सुरु भयो। (मैले त्यसकाे खन्डन गरेर, त्यो जासुसी क्यामेरा होइन, अनुसन्धानकाे लागि राखेकाे भनेर लेखेको थिएँ, यो सोसल मिडिया आउनुभन्दा अघिको कुरा हो, हामीले ‘माइसंसार’मा लेखेका थियौँ)। हाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष तथा माइसंसारका संचालक Umesh Shrestha लाइ उक्त कुरा थाह छ । उक्त भ्रामक समाचार छापिएपछि मैले उक्त अध्येतासँग सम्पर्क गरेर नेपालको अवस्थाबारे जानकारी दिएँ। त्यसपछि उनले विभिन्न निकायमा गुहार मागिन् र त्यो विवाद साम्य भयो। यस विषयले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा पनि चर्चा पाएको थियो र मलाई उद्धृत (cite) गरेर समाचार Scientific American ले समाचार बनाएको थियो।

खैर, याे प्रसंग राख्नकाे अर्थ त्यस्ता क्यामेरा राखेर हामीले बढी खतरनाक ठानिएका हिमनदी वा हिमतालहरूको निरन्तर निगरानी गर्न सक्छौँ र त्याे प्रविधि अहिले प्रयाेग भइराखेकाे छ भन्न खाेजिएकाे मात्रै हाे ।

अहिलेको पूर्वसूचना प्रणाली बिल्कुलै काम नलाग्ने भने होइन। नेपालमा पछिल्लो समय बाढीका घटना बढे पनि मानवीय क्षतिको सङ्ख्या घट्नुमा (मैले हेरेको तथ्याङ्क अनुसार) यही प्रणालीको योगदान छ जस्तो लाग्छ। यसपालिको बाढीमा पनि पूर्वसूचनाका कारण (त्यो मोबाइलमै बज्नुपर्छ भन्ने छैन, मिडियामा आएका समाचार आदिका कारण) त्रिशूलीभन्दा तल भौतिक क्षति भए पनि मानवीय क्षति भएन। त्यसैले यसको महत्त्व नै छैन भन्ने होइन; तर जुन स्तरमा क्षति र खतरा बढ्न थालेको छ, त्यसकाे प्रयाेग सिमित भएकाेले, त्यसका लागि हाम्रो प्रयास भूउपग्रह आधारित अनुगमनतर्फ मोड़िनु आवश्यक छ।

अहिले विपद् श्रृङ्खलाबद्ध (cascading hazards) हुन थालेका छन्। अर्थात्, हिमपहिरो वा भूक्षय हुन्छ, ताल बन्छ वा नदी थुनिन्छ र त्यसपछि त्यसले थप वितण्डा मच्चाउँछ। यस्ता ‘क्यास्केडिङ’ प्रकोपसँग जुध्न हाम्रो तयारी पनि सोही अनुरूप वहुआयामिक हुनुपर्छ।

स्याटेलाइट मात्र राख्ने होइन, नेपालमा रिमोट सेन्सिङ (Remote Sensing) र भौगोलिक अध्ययनको ‘उत्कृष्टता केन्द्र’ (Center of Excellence) बनाउने काम पनि सँगै गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अहिले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयअन्तर्गत बनाउन लागिएको अनुसन्धान संस्था बनाउनुभन्दा यस्तै विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र बनाउनतर्फ मन्त्री महावीर पुन लाग्नु उपयुक्त हुन्छ।

नत्र, त्यो संस्था बने पनि नास्ट (NAST) सँग “तैँ ठूलो कि मै ठूलो” (नेपालमा मात्रै ‘एपेक्स बडी’ काे भन्ने होडबाजी छ) भनेर वैज्ञानिक अनुसन्धान कसले गर्ने भन्ने बाझाबाझमै समय सकिनेछ। त्याे कुरा शिक्षा विज्ञान मन्त्रालय र नास्टबिचको खिचातानी देखेकाे सुनेकाेले अनुमान गरेकाे हुँ । त्यसैले, मन्त्रालयअन्तर्गत यस्तो विशिष्टीकृत संस्था बनाउनु नै सही हुन्छ; किनकि यस्ता स्याटेलाइट मनिटरिग भनेकाे देशको सामरिक सुरक्षासँग पनि जोडिएको विषय हो। भोलिका दिनमा यो विस्तार हुँदै गएमा अमेरिकाको नासा (NASA) वा भारतको इसरो (ISRO) जस्तै संस्था बन्न सक्छ।

थप कुरा, हामीले अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमलगायतका क्षेत्र पग्लेर यस्तो क्षति भएको भन्दै ‘हानि र नोक्सानी’ (Loss and Damage) को दाबी गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसका लागि घटना जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको हो भनेर वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्छ, अनि मात्र क्षतिपूर्ति पाइन्छ। हुन त सरकारले अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (UNFCCC) को COP-27 मा स्थापित ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’मा पत्र लेखिसकेको छ। पत्र लेख्नु राम्रै कुरा हो, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाउँछ विषेश गरि, अहिले विश्वका कतिपय मिडियाहरू यसलाई जलवायु परिवर्तनको असरभन्दा पनि ‘हिउँमुनिको चट्टानी पहिरो’ भन्दै भइरहने सामान्य प्राकृतिक घटनाका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छन्। त्याे सन्दर्भमा तर सरकारले के बुझ्रन जरूरी छ भने यसरी पत्र लेख्दैमा पैसा पाइदैन् । जसरी सरकारले पनि कसैले निवेदन दिएकाे आधारमा पैसा दिन सक्दैन विभिन्न प्रकृया पुराउन भन्छ । यसकाे पनि प्रकृया, आवश्यक कागजात र प्रमाण बटुल्न पर्छ । तर के थाह मन पग्लेर दिइपाे हाल्छ कि भन्ने हाे भने त्याे Loss and Damage Fund लाइ भन्दा सार्वजनिक अपिल गरेकाे भए राम्राे हुथ्याे कि जस्ताे लाग्छ । उसलाइ त हामीले प्रकृया र प्रमाण पुराएर नै पत्र लेख्ने हाे । तर लेखियाे त्यसले प्रचार राम्रै गर्ला ।

जहाँसम्म जलवायू परिवर्तनसँग याे घटनाकाे के छ सम्बन्ध भनेर मैले त्यो क्षेत्रको तापक्रम वृद्धिको तथ्याङ्क हेर्दा सन् १९४० को तुलनामा लगभग ३ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढीले तापमान बढेको देखेँ। यो मैले आफैँ निकालेको र विश्लेषण गरेकाे होइन, सोसल मिडियामा एकजना जलवायु वैज्ञानिकले राखेका हुन्। तर उनी विश्वासिला मान्छे नै हुन् । थप, उनले राखेकाे अर्काे ग्राफमा त्यहाँ हिमनदी पग्लेने दिनको सङ्ख्या पनि निकै बढेको देखिन्छ र अगस्ट २०२६ को दैनिक तापमान अस्वाभाविक रूपमा बढी देखिन्छ। तर यो उपलब्ध डेटामा आधारित विश्लेषण हो। उक्त विश्लेषण (ERA5/Climate Data) तथ्याङ्कमा आधारित भएर गरिएकाे हाे । उक्त तथ्यांक हामीले धेरै अनुसन्धान पत्रहरूमा प्रयाेग गरेका पनि छौँ। त्यो जलवायु परिवर्तनको अध्ययनका लागि अहिले विश्वभर व्यापक प्रयोग हुने डेटा हो। तर त्यसको ग्रिड रिजोल्युसन (Grid Resolution) नै ११ किमीको हुने भएकाले, नेपालजस्तो प्रति १,००० मिटर उकालो लाग्दा औसत ६ डिग्री सेल्सियस तापमान घट्ने भूगोलमा त्यो ११ किमीको कोठाभित्र फेदीदेखि चुचुरासम्म एउटै तापमान देखाउँछ, जुन हाम्राे पहाडी, हिमाली भूभागमा मिल्दैन तराइमा मिलेपनि । त्यसैले हाम्रो जस्तो जटिल भूगोलमा त्यो त्यति उपयाेगी नहुन सक्छ । तर हामीले उपयाेगी तथ्यांक बनाउने काम गरिरहेका छाैं ।

त्यही भएर हाम्रो संस्था ग्लाेबल इन्स्टीच्यूट फर इन्टरडिस्प्लीनरी स्टडिजमा उक्त डेटालाई ‘डाउनस्केलिङ’ (Downscaling) गर्ने काम भइरहेको छ। भनेकाे ११ किमी रिजाेलुसनकाे डेटालाइ १ किमीमा बनाउने, मसिन लर्निङ प्रयाेग गरेर । पचासाै बर्षकाे, दैनिक तथ्यांक, फेरि १ किमी रिजाेलुसनमा नेपालभरकाे राष्टर ग्रिडलाइ विश्लेषण गर्न ठूलाे शक्तिमान कम्प्युटर चाहिन्छ । त्यसैले हाम्रो स्थानीय कम्प्युटरको क्षमताले नपुग्ने भएकाले हामीले अमेजन (AWS) को सुपर कम्प्युटरलाई शुल्क तिरेर त्यो काम गरिरहेका छौँ। जुन विश्लेषण गर्ने काेडहरू सबै लेखेर टेस्ट पनि भएर, अमेजनकाे सर्भरमा विश्लेषण गर्न केहि दिन मात्रै अघि शुरू भएकाे छ । यो काम हामीले कसैकाे सहयाेग भन्दा पनि मकै-भटमास खाएर भए पनि गरिरहेका छौँ, किनकि यसको मूल्य र महत्त्व नेपालका लागि कति छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । हाँसाेलाग्दाे कुरा, त्यो डेटा ट्रेन्ड गर्न र डाउनस्केलिङ गर्न हामीले जल तथा मौसम विज्ञान विभाग (DHM) बाट नेपालभरकाे तापमान र बर्षातकाे तथ्यांक करिब ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर तथ्याङ्क किनेका छौँ। के गर्ने, नेपालमा यस्तै छ— हाम्रै करले पालिने संस्थाले संकलन गरेको डेटा सार्वजनिक हितकाे लागि प्रयाेग गर्न पनि हामीले नै किन्नुपर्छ! तर अहिले विश्वभरका स्याटेलाइट कम्पनीहरूले नेपालकाे लागि लाखाैं रूपैया पर्ने डेटा फ्रिमा उपलब्ध गराएका छन् । त्यसकाे प्रयाेग विश्वभरका मान्छेले गरेर नै अहिले हामीले माेटामाेटी रूपमा के भएकाे रहेछ भनेर थाह पाइसक्याैं । यहि हाे फ्रि डेटा (open source) काे महत्व । यदि सबै ठीक ठाक भएमा, केही महिनामा हाम्राे कामकाे नतिजासहितको अनुसन्धान पत्र पनि प्रकाशित होला । त्यो काम सम्पन्न भएमा हामीले थुप्रै महत्त्वपूर्ण निष्कर्षहरू निकाल्न सक्नेछौँ र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नेपालमा हुने थुप्रै अनुसन्धानमा मानिसहरूले त्यसलाइ प्रयाेग गर्लान् । त्यसले यहाँ रहेको जलवायु तथ्याङ्कको अभावलाई पूर्ति गर्न यसले ठूलो मद्दत गर्नेछ भन्ने मेराे विश्वास छ ।

त्यसैले अन्त्यमा, नेपालले गर्नुपर्ने काम धेरै छ। स्रोत एकदमै कम छ, भएको स्रोत पनि कुन प्राथमिक विषय हो भन्ने नछुट्ट्याई खर्च भइरहेको छ। अब ढिला नगरी यतातर्फ काम गरौँ। जबसम्म हामीले आधारभूत कुरा, खतराको मापन र त्यसको कारणको खोजी वैज्ञानिक हिसाबले गर्दैनौँ, तबसम्म हामी सिद्धान्तका ठूला कुरा गर्ने ‘कागजी विज्ञ’ मात्र भइरहनेछौँ। आधारभूत काम सुरु गर्ने सही समय यही हो।

यो पनि पढौँ

महापहिराे खस्नु अघि त्यहाँकाे जमिन सर्दै थियाे !

( प्रस्तुत लेख श्रेष्ठको फेसबुक वालबाट लिइएको हो । श्रेष्ठ वातावरण विज्ञानमा अमेरिकाबाट विद्यावारिधि गरेका श्रेष्ठ समसामयिक विषयका साथै विषेश गरी विज्ञान-प्रविधि, नीति, वातावरण र मानवसम्बन्धको अध्ययन अनुसन्धानमा रुची राख्छन् । )