काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय प्रभावितले समेत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
बहुउद्देश्यीय र ठूलो लगानीको आयोजना भएकाले तत्काल प्रतिफल नआउने भएकाले स्थानीय प्रभावितलाई सहभागी गराउने वा नगराउने भन्ने बारेमा अन्यौल रहेको बेला सरकारले स्थानीयवासीको लगानीको हक कायमै रहेको जनाएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बूढीगण्डकी लगानीका हिसाबले महङ्गो आयोजना भएकाले सरकार आफैँले बनाउने र स्थानीयवासीलाई समेत सेयर लगानीका लागि आग्रह गरिने जानकारी दिनुभयो ।
“छोटो समयमा प्रतिफल दिने आयोजनामा स्थानीय प्रभावितलाई लगानीका लागि आग्रह गर्दा त्यसले गुणात्मक प्रतिफल दिने भए पनि बूढीगण्डकी जस्ता ठूला आयोजनामा पनि स्थानीयवासीलाई सहभागी गराउने र उनीहरुको सेयर लगानीको प्रत्याभूति गर्ने पक्षमा हामी छौँ”, ऊर्जामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “बूढीगण्डकी प्रभावितले सेयर लगानी गर्न पाउँदैनन् भनेर गरिएको हल्ला पूर्णतः निराधार छ ।”
उहाँले चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको मोडल नेपालमा सफल मोडलका रुपमा स्थापित भएकाले सोही तरिकाले केही आयोजना अगाडि बढाउने सोचमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेका केही आयोजना नयाँ कम्पनी बनाएर अगाडि बढाउने सोचमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिँदै उहाँले प्राधिकरणलाई सुधार गर्ने योजनासमेत प्रस्तुत भएको बताउनुभयो ।
एक सय मेगावाटसम्मका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने अख्तियारीसमेत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई दिइएको र त्यसले कार्यसम्पादनमा महत्वपूर्ण प्रगति हुने उहाँको कथन थियो ।
सो अवसरमा मन्त्री शर्माले हालसम्म मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहत भए गरेका काम कारबाहीको जानकारीसमेत दिनुभएको थियो ।
