Logo
७ कार्तिक २०७८, आईतवार
     Sun Oct 24 2021
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

हङकङमा पीआर संवन्धी कानून खारेजीको माग



nepal-ko-sambidhan-samsodhan

हङकङमा स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र (पिआर) संवन्धि नेपालको संविधान–२०७२ को धारा २९१ ले बन्चित गरेको मौलिक हक अधिकार स्थापित गर्न भनि प्रमुख राजनैतिक दलको भातृसंगठनहरु मिलेर एक सार्वजनिक कार्यक्रम गरे । नेपाली नागरिकता र राहदानी नत्यागेको नेपालीलाई ‘अनागरिक बनाउने षडयन्त्र गरेको’ भन्दै सम्बन्धित दल, संसद र सरकारबाट सो धारा खारेज गर्न दबाब दिने निर्णय सबै दल र सामाजिक संघसस्थाले समेत गरेका छन् ।
धारा २९१ खारेज गराउनको लागि काग्रेसको भातृसंगठन नेपाली जनसम्पर्क समिति हङकङ, नेकपा (माओवादी केन्द्र) हङकङ तथा उस्को सामाजिक सस्था नेपाली जनप्रगतिशिल मञ्च हङकङ, एमालेको भातृसंगठन प्रवासी नेपाली मन्च, हङकङ र संघीय समाजवादी फोरमको भातृसंगठन समावेशी नेपाली समाज, हङकङले आफ्नो साझा अवधारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
साझा अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै कानुन व्यावसायी, माओवादी केन्द्र हङकङका सल्लाहकार जेबी ओख्राबुले धारा २९१ ले पिआरधारी नेपालीलाई अनागरिक कसरी बनाएको भन्नेमा प्रष्ट पारेका थिए । अवधारणा–पत्रमा उपस्थित बिभिन्न दलका नेता, कानुन व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा वुद्घिजिवीहरुले मुद्घामा विचार राख्दै एकसाथ हुनेमा जोड दिएका थिए ।
अर्का नेता, माओवादी केन्द्र हङकङका अध्यक्ष रविन लिङ्देनले जन्मसिद्ध पाएको अधिकार खोसिएको हुनाले न्यायिक लडाइँका निम्ति साझा अवधारणा जुटाउन हङकङ स्थित नेपाली राजनीतिक पार्टीहरु एक ठाँउ उभिएको छौं, भन्दै अब यहाँको सबै सघंसस्था संग पनि मिलेर जाने वताए । लिङ्देनले ‘अहिले विश्वमा दोहोरो–नागरिकता दिने क्रम बड्दो छ र उनिहरुले विदेशमा भएको आफ्नो सक्षम नागरिकलाई खोजी–खोजी बोलाएर काम गर्ने अवसर दिन्छ,’। भन्दै, ‘नेपालले चाहिं मौलिक हकबाट पाएको अधिकार पनि खोस्ने निति लिएको’ आरोप लगाए । उनले ‘नत्यागेको नेपाली नागरिकता खोस्न नमिल्ने, त्यस्तो विभेदकारी निति खारेज हुनुपर्ने’ बताए ।
नेपाली जनसम्पर्क समिति हङकङका सभापति बसन्त श्रीनेत भन्छन ‘हामीले हङकङमा लिएको पिआर एक खालको भिसा मात्र हो, जसको निम्ति हामीले नेपाली नागरिकता र राहदानी त्यागेका छैनौँ’ । ‘नेपाली नागरिकता र राहदानी बोकेरै हिंडिरहेको अवस्थामा पनि अनागरि भएर वस्नुको पिडा छुट्टै छ ।’ हामी नेपालमा गएर उनिहरको भाग खोस्ने त थिएनौ किन यस्तो नगरिकलाई अनागरिक बनाउने संविधान लागु भयो ।
अर्का कानुन व्यवसायी संघीय समाजवादी फोरम हङकङका नेता इन्द्र वनेम भन्छन ‘पहिला हामी सम्बन्धित दल, संसद र सरकार मार्फत् यो धारा खारेज गर्न दबाब दिनेछौँ तर सुनुवाई नभए सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउन पनि बाध्य हुनेछौँ’ भने ।
प्रवासी नेपाली मञ्चका कार्यबाहक अध्यक्ष बसन्तकुमारी राई धारा २९१ परिवर्तन गर्नको लागि सहमति मार्फत नै सवै दल मिल्नु पर्छ त्यस्को लागि हामि तयारी छौं । भन्दै, सर्वोच्चको ढोकामा पुग्नै नपर्नेगरि दलहरु मार्फत् नै सरकार र संसदमा नै समस्याको सामाधान खोजिने बताए ।

कार्यक्रमा हङकङ स्थित रहेको नेपाली महासंघका अध्यक्ष श्रीमति रिता गुरुङ, नेपाली जनप्रगतिशील मञ्चका अध्यक्ष धिरेन्द्र चाम्लिङ, संघीय समाजवादीका
अध्यक्ष हेजेन राई, एनआर एनका प्रवक्ता किशन राई, जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका आदिवासी जनजाति महासंघ अध्यक्ष एमबी थापा मगर, लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोचाको अध्यक्ष इन्द्र लोक्सम, लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका दिल पालुङवा, चेम्बर अफ कमर्सका दासुराम पराजुली, किरात धर्म तथा सहित्य उत्थान
संघका अध्यक्ष मोहनमान नेम्बाङ, तामाङ घेदुङ संघका अध्यक्ष श्रीमति सरस्वती घिसिङ, मगर संघका अध्यक्ष चन्द्र ज्योति आलेमगर, बुद्घिजीवि भुपेन्द्र
चेम्जोङ, नरेन शेर्पा, नरेन गुरुङ, प्रताप कोयु राई, नयाँ शक्ति पार्टीबाट श्याम इङनाम, किरात याक्थुङ चुम्लुङका सचिव समसेर तुम्बाहाङफे, नरेन्द्र
केरुङ, एनआरएन पूर्व अध्यक्ष दुर्गा गुरुङ, मनप्रसाद गुरुङ, तमु ट्हुलका उपाध्यक्ष कुमार गुरुङ, मिन गुरुङ, राजमान गुरुङ लगायत तीन दर्जन भन्दा धेरै
संघसस्था, तथा वुद्घिजीविहरुले आ–आफ्नो राय सहित एकताको लागि सहमति जनाएका थिए।
धारा २९१ मा ‘विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएका नेपाली नागरिक ‘संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वा्चित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुनेछैन’ भनि उल्लेख गरिएको छ ।

फोटोः देवमान तुम्बाहाङफे


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । हाल नेपालको मध्य भाग आसपास अवस्थित न्यून चापिय क्षेत्रको सामान्य प्रभाव रहेको

धन्न पानी र अन्न बिना पानी बिना अन्न मानव जीवन रहन्न । यदि नहुँदो

१. पीडाको कथा मनको व्यथा बलिको प्रथा । २. हाम्रो अक्कल अज्ञानी पशु बध

काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री तथा माओवादी नेतृ रेखा शर्मालाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले राजकीय मामिला तथा