भीष्मराज ओझा
काठमाडौँ, ३ कात्तिक । वन तथ भू–संरक्षण मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहत निकायका कार्यक्रमलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन २९ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि सहज रुपमा काठ वितरण गर्ने, विदेशी काठको आयात विस्थापन गर्ने, वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणका कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने, वन अतिक्रमण हटाई वृक्षरोपण गर्नेलगायतका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी उक्त प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता पेमनारायण कँडेलले मन्त्रालयका कामलाई थप प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका बारेमा जानकारी गराउँदै विगतका राम्रा सबै कामलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो ।
उहाँले मन्त्रालयले सहरी बस्तीमा निस्किएर उद्धार गरिएका चितुवालाई रेडियो कलर(संकेत चिन्ह) लगाई पुनःवन जङ्गलमा पुनःस्थापना केन्द्रमा छोड्ने व्यवस्था मिलाउने बताउनुभयो । सबै संरक्षित क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तुसँगको द्वन्द्व न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्नका लागि कम्तीमा एउटा उद्धार केन्द्र, प्राथमिक उपचार केन्द्र तथा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।
कार्यक्रममा वन सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले वन्यजन्तुको उद्धार, उपचार र व्यवस्थाको सहयोगका लागि हाललाई कम्तीमा तीन वटा वन्यजन्तु एम्बुलेन्स खरिद गर्ने कार्य अघि बढाएको जानकारी गराउनुभयो ।
साथै उहाँले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट हुने क्षति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन र दिइने राहतका विषयमा राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले एक महिनाभित्र पुनरावलोकन गरी पेस गर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले राष्ट्रपति चुरे–तराई, मधेस संरक्षण विकास समितिले तयार पारेको गुरुयोजना स्वीकृतिका लागि योजना महाशाखाले पेस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । साथै अनुगमन तथा मूल्याङ्कन रणनीति, २०७३ को कार्यान्वयन योजना तयार गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
कार्यक्रममा वनमन्त्री शङ्कर भण्डारीले मन्त्रालयका काममा सुशासन र कर्मचारीमा अनुशासन कायम गर्न आफूले सक्दो प्रयास गरेको बताउँदै निश्चित समयमा परिणामुखी काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
वन अतिक्रमण क्षेत्रलाई हटाई वृक्षरोपण गर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “पुनःनिर्माणमा काठ वितरण, विदेशी काठको आयात विस्थापन, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन मन्त्रालयका प्राथमिकताका कार्य हुन् ।”
मन्त्री भण्डारीले आफूले काम गर्ने जुनसुकै कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउँदै मातहतका निकायसँग कार्यप्रगतिका बारेमा जानकारी लिने कार्य भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले निष्पक्ष, निःस्वार्थ र निस्कलङ्क रुपमा काम गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।
तीन महानिर्देशकसँग कार्य सम्पादन सम्झौता
वन मन्त्रालयले आजै मन्त्री भण्डारीको रोहवरमा मन्त्रालयका कामलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन तीन महानिर्देशकसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरेको छ ।
मन्त्रालयले वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्य, भू–संरक्षण तथा संरक्षण व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक विजयराज पौडेल र वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश माथेमासँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेको हो ।
कार्य सम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि तीनै महानिर्देशकले तोकिएको समयभित्र ९० प्रतिशतभन्दा बढी सफलता हासिल गर्नेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उक्त सम्झौताको अर्धवार्षिक र वार्षिक रुपमा समीक्षा गरिनेछ ।
वन सचिव पौडेलले यसपछि अन्य विभाग र निकायका प्रमुखसँग पनि कार्य सम्पादन सम्झौता गरिने बताउनुभयो । रासस
