Logo
९ आश्विन २०७९, आईतवार
     Sun Sep 25 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

गठन भयो विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति



८ कात्तिक, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री एवम् राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्नुभएको छ ।

असोज १८ गते बसेको प्राधिकरण परामर्श परिषद्को बैठकले समिति गठन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष दाहाललाई दिएको थियो ।

प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत संयोजक रहने गरी गठन गरिएको समितिमा भारत एवम् चीन सरकार, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकका एक÷एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहेको प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले र जानकारी दिनुभयो ।

“समितिमा नेपालस्थित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाको समूहका तर्फबाट तोकिएका दुई जना सदस्य, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ नेपालका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्”–उहाँले भन्नुभयो । समितिको सदस्य–सचिवमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सचिव रहने व्यवस्था छ ।

समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव अथवा तोकिएको प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालयको सचिव वा तोकिएको प्रतिनिधि, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव वा तोकिएको प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव वा तोकिएको प्रतिनिधि र महालेखा नियन्त्रक वा तोकिएको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित गरिनेछ ।

समितिले आवश्यकतानुसार परामर्श परिषद्, निर्देशक समिति वा कार्यकारी समितिका पदाधिकारी वा सदस्य एवम् अन्य सम्बद्ध व्यक्ति तथा निकायलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार विकास सहायताद्वारा सञ्चालित पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्यमा संलग्न भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार एवम् नागरिक समाजकाबीचमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने÷गराउने रहेको छ ।

यस्तै समितिले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण तथा भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्ति एवम् परिवारको पुनःस्थापना गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय एवम् प्राविधिक सहयोग परिचालनका लागि नेपाललाई सहयोग गर्न चाहने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार, नागरिक समाज एवम् निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्नेछ ।

विकास सहायताद्वारा सञ्चालित पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन आवश्यक अनुगमन तथा कार्यप्रगतिको समीक्षा गरी नेपाल सरकार, प्राधिकरण एवम् सम्बद्ध विकास साझेदार संस्था वा निकायलाई आवश्यक सल्लाह तथा सुझाव उपलब्ध गराउने पनि समितिको काम तोकिएको छ ।

पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा एकरुपता कायम गर्न र सामञ्जस्यता ल्याउन एवम् दोहोरोपना हटाउन आवश्यक पहल गर्ने, विकास सहायताद्वारा सञ्चालित पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनासँग सम्बन्धित कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा प्राधिकरणको परामर्श परिषद्, निर्देशक समिति एवम् कार्यकारी समितिबाट तोकिएबमोजिमका अन्य काम गर्ने÷गराउने पनि समितिको कार्य क्षेत्र छ ।

समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालन कार्यविधि आफँै तय गर्नसक्ने र आवश्यकताअनुसार उपसमिति एवम् कार्यदल बनाई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न÷गराउन सक्नेछ ।

प्राधिकरणको नीति, योजना अनुगमन तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाले उक्त समितिको सचिवालयका रुपमा काम गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

The discriminatory and problematic provisions of the bill to amend the Nepal Citizenship Act,

१५ दिनदेखि दैनिकजस्तो उनीसँग भेट हुँदा उनको जवाफ “सधै ठिक छ दिदी” भन्थे ।

काठमाडौं । केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको बारेमा विभिन्न खालका अड्कलबाजी भएका छन्