हामी सबैकाे संसारन्यूज

सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणको कमी र रोजगारदाताको लापरबाहीका कारण कैयौं प्रवासी मजदुर औद्यौगिक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाइरहेका छन् । इपिएसको  खराब नीतिका कारण शोषितपीडित भएर तनावमा आएर आत्महत्याका घटना समेत बढेका छन् । इपिएसमा सुधार नहुँदासम्म प्रवासी मजदुरले यस्तै अनेकौ पीडा सहेर बस्नु पर्नेछ । कोरियामा प्रवासी मजदुरको हकअधिकार सुनिश्चिततका लागि कार्यभिसा प्रणाली लागु हुन जरुरी छ । यो प्रणालीमा प्रवासी मजदुरले आफूखुसी कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने नियम सहितको विभिन्न हकअधिकार सुनिश्चित हुन्छ ।

कोरियामा इपिएसका  खराव नीतिका कारण प्रवासी मजदुर दिनप्रतिदिन पीडित हुँदै गइरहेका छन् । कोरियामा काम गर्न आउने प्रवासी मजदुरको संख्या बढ्दो क्रममा छ । संख्या बढेसँगै समस्या पनि बढी रहेका छन् ।

इपिएसमा सबै अधिकार रोजगारदातालाई हुन्छ । प्रवासी मजदुरलाई आफूखुसी कम्पनी परिवर्तन गर्नबाट बन्चित गराएर मजदुरका ३ हकअधिकार माथि कुठाराघात गरिएको छ । त्यसैकारण रोजगारदाताबाट प्रवासी मजदुरले पीडित भएर दास भन्दा पनि तल्लोस्तरको जीवनयापन गर्नु परेको हो ।

कोरियामा कार्यस्थलमा प्रवासी मजदुरले भोग्नुपर्ने मुख्य पिडामध्ये कुटपिट, गालीगलौज गर्ने, अभद्र व्यवहार गर्ने, श्रम सम्झौता विपरित काममा लगाउने, काम गरे बापतको उचित ज्याला नदिने छन्  ।  झनै कृषितिर त बिकराल समस्या छन् । दिनहुँ १६ घण्टा काम लगाएर महिनाको ३० दिन काम गरेर बेसिक तलवसम्म नपाउने प्रवासी मजदुरको संख्या धेरै छ । कृषिमा काम गर्नेहरुको बस्ने ठाउँ प्रायः फिनिल हाउसभित्रको थोत्रा कन्टेनरमा हुन्छ ।

जुन ठाउँमा जनावरले समेत बस्न योग्य हुँदैन । त्यसमा पनि महिनाको ४ लाख वनसम्म भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ । टवाईलेट बाथरुमको उचित व्यवस्था हुँदैन । भान्सा कोठा खुला आकाश मुनि प्रयोग गर्न प्रवासी मजदुर बाध्य छन् । कार्यस्थलमा रोजगारदाताले प्रवासी महिला मजदुर माथि अभद्र व्यवहार गर्छन् । प्रवासी मजदुरले कोरियन महिलालाई होटेल सोधे वापत जेल जानुपर्छ । तर प्रवासी महिला मजदुरमाथि रोजगारदाताले गर्ने अभद्र व्यवहारका लागि भने ठुलै प्रमाण जुटाउनु पर्छ ।

ज्यालामा काम गर्ने श्रमिकहरुको सङ्गठन लाई ट्रेड युनियन भनिन्छ कोरियामा ज्याला मा काम गर्न आउने प्रवासी श्रमिक को सङ्ख्या दिन प्रती दिन बढदै गै राखेको छ । कोरियामा यसरी ज्यालामा काम गर्न आउने प्रवासी श्रमिक समस्याहरु पनि धेरै छन । यि बिभिन्न समस्याको समाधान एक्लै गर्न सकिदैन ति समस्याको समाधान गर्न सबै एकजुट हुनुपर्दछ ।

एकजुट हुन युनियन चाहिन्छ एमटियु (MTU )कोरियामा रहेका सबै देशका प्रवासी श्रमिकको साझा युनियन हो । यो सन २००५ अप्रीलमा प्रवासी श्रमिक द्वारा प्रवासी श्रमिक कै हक अधिकारका निम्ती स्थापना गरिएको र सन २०१५ मा कोरियन सरकारको श्रम मन्त्रालयमा दर्ता भएको पुर्ण रुपमा स्वतन्त्र युनियन हो । एमटियु कोरियन ट्रेड युनियन महा सघ (केसिटियु ) सङ्ग आवद्ध छ। प्रवासी श्रमिक युनियनले प्रवासी श्रमिकहरुको समस्या समाधान लगायत पेशागत हकहितको सुरक्षाको लागि काम गर्दछ । साथै प्रवासी श्रमिक लाई आफ्नो हक अधिकार को बारेमा सचेत गराउने, सकृय बनाउने, अधिकार प्राप्ती र रक्षाका लागी परिचालित गराउने गर्दछ ।

कानुनले पनि प्रवासी मजदुर जति पीडित भए पनि बेवास्ता गरेको छ । इपिएसको  खराव नीतिका कारण रोजगारदाताले प्रवासी मजदुरलाई एउटा स्थानमा ल्याएर, एउटा काम भनेर ल्याएर अर्कै काममा लगाउने गरेका छन् । यस्तो पीडा भोग्ने कतिपय प्रवासी मजदुर रोजगारदाताले देखाउने डरत्रासका कारण अगाडि आउन सकेका छैनन् । आफूमाथि हुने दुव्र्यवहारको लागि रिपोर्ट गर्न कोसिस गर्ने प्रवासी मजदुरलाई रोजगारदाताले धम्की दिन्छन् । आज्ञाकारी दास भएर बस्न मानेन भने ३ वर्षपछिको १ वर्ष १० महिनाको कार्यकालका लागि रोजगारदाताले थप्नु पर्ने बोनस भिसा नथप्ने र धेरै प्रवासी मजदुरले आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी स्वदेश फिर्ता हुनुपर्ने हुन्छ । कैयौं प्रवासी मजदुरले बिना भिसा बस्न बाध्य हुनुपर्छ ।

उसो त काम मन परेन र काम गर्न असमर्थ भएमा झुटो आरोपमा गैरकानूनी बनाई दिने रोजगारदाता  पनि छन् । कम्पनी परिवर्तनका लागि प्रवासी मजदुरबाट ५० औं लाख वन लिने रोजगारदाता पनि छन् । कतिपय रोजगारदाताले त प्रवासी मजदुरलाई ल्याएर कम्पनी परिवर्तन गर्न बापत रकम असुल गर्ने गोरख धन्दा  समेत खोलेका छन् । प्रवासी मजदुरमाथि रोजगारदाताद्वारा गरिने यस्ता व्यवहारको प्रवासी मजदुरले प्रमाणित गराउन निक्कै गाह्रो छ । सम्बन्धित निकायले पनि रोजगारदाताकै कुरालाई प्राथमिकता दिने गर्छ । कार्यस्थलमा हुने  दुव्र्यवहारमध्ये सबैजसो घटना बाहिर आउँदैनन् । यसको मुख्य कारण रोजोगारदाताको डरत्रास हो ।

रोजगारदाताले तलव र अन्य काम सम्बन्धी समस्या लिएर नोदोङ्बु या अन्य सरोकारवाला निकायमा गयो भने गैरकानुनी बनाई दिने र नयाँ कोरिया प्रवेश गरेको प्रवासी मजदुर छ भने कार्ड नबनाई दिने धम्की दिने गरेका छन् । कोरिया आएको ९० दिने भित्र कार्ड बनाउनु पर्ने भएपनि ९० दिन भित्र कार्ड नबने गैरकानुनी नै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन । तर पनि रोजगारदाताले भने डर देखाएर दास बनाएका छन् ।

प्रवासी श्रमिक युनियनले श्रमिक बिरोधि यस्ता नितिनियमको बिरोध गर्दै आईराखेको र कतिपय यस्ता नियम बिरोध का कारण लागुनभएको या सुधार भएका पनि छन । अहिले पनि कोरियन ससद यस्तै एक बिधेयक कानुन बन्न भनेर याको बिपक्षि दलका नेताद्वारा पेस गरिएको यो कानुन पास भएमा प्रवासी श्रमिक कोरिया प्रवेश गरेको प्रथम बर्ष ३०% तलब कम दिने दोस्रो बर्ष २०% र प्रवेश गरेको ३ बर्ष पछि बल्ल पुरा तलब दिने भन्ने छ यो नियम लागुहुन नदिन सबै प्रवासी श्रमिक एकजुट हुन जरुरी यो लागुभएमा प्रवासी श्रमिक झन सोसित पिडित हुने छन एक त पहिले बाटै २०% खाने बस्ने बाफत तिर्नु पर्ने बाध्यता त्यैमाथी यो कानुन बन्यो भने प्रवासि श्रमिकको तलब आधा हुनेछ । प्रवासी श्रमिक को जथाभावी ज्याला कटौती रोक्नका लागी तथा आफ्नो हक अधिकार प्राप्ती का लागी सबै प्रवासी श्रमिक प्रवासी श्रमिक युनियन एमटियु को सदस्य बनौ ।

कार्यस्थलमा सँगै काम गर्ने कोरियन मजदुरको भन्दा प्रवासी मजदुरको तलब कम हुन्छ । प्रवासी मजदुरलाई न्यूनस्तरको भनेर हेर्ने गरिन्छ हेप्ने गरिन्छ । यदि प्रवासी मजदुरले आफूखुसी कम्पनी परिवर्तन पाउने नियम भएको भए कार्यस्थलमा यसरी पीडित हुनुपर्ने थिएन ।

कार्यस्थलमा कोरियन सहकर्मीले प्रवासी मजदुरलाई बोलाउँदा उमेरले ठूलो भए पनि ठाडो भाषा प्रयोग गरेर हेपेर बोलाउने गर्छन् । प्रवासी मजदुरले आफू भन्दा उमेरले सानै भए पनि नाम लिएर बोलाउँदा रिसाउने गर्छन् । रोजगारदाताले गर्ने व्यवहार देखेर या रोजगारदाताले कुरा लगाएर उनीहरुले यसो गरेका हुन् । कतिपय कार्यस्थमा कार्यरत आफूभन्दा पद ठूला भएका काम गराउन भनी राखिएका कोरियन सिनियरलाई त रोजगारदाताले जसरी भए पनि कुटपिट डर त्रास देखाएर भए पनि काम लगाउनु पर्छ । प्रवासी मजदुर भनेको खान नपाएर आएको भोको नाङ्गो हुन्छ जति दमन गर्यो त्यति फाइदा लुटिन्छ भन्दो रहेछ ।

एकजना प्रवासी मजदुरले आफू आफ्नो देशमा अटोबाइकमा बसेको फोटो देखाउदा तेरो देशमा बाइक पनि छन भनेर हेपेको पनि छ । यो त सामान्य उदाहरण हो । यो भन्दा झन वर्ण को हिसाबले उचनिचको भावनाले हेर्ने गरिन्छ । सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणको कमी र रोजगारदाताको लापरबाहीका कारण कैयौं प्रवासी मजदुर औद्यौगिक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाइरहेका छन् । इपिएसको  खराब नीतिका कारण शोषितपीडित भएर तनावमा आएर आत्महत्याका घटना समेत बढेका छन् । इपिएसमा सुधार नहुँदासम्म प्रवासी मजदुरले यस्तै अनेकौ पीडा सहेर बस्नु पर्नेछ । कोरियामा प्रवासी मजदुरको हकअधिकार सुनिश्चिततका लागि कार्यभिसा प्रणाली लागु हुन जरुरी छ । यो प्रणालीमा प्रवासी मजदुरले आफूखुसी कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने नियम सहितको विभिन्न हकअधिकार सुनिश्चित हुन्छ । साथै लामो समय काम गर्न पाउने, परिवार साथमा ल्याउन पाउने जस्ता अनेकन मजदुरमैत्री विषयहरु यसमा समेटिएका छन् ।