हामी सबैकाे संसारन्यूज

“नमूना कृषि गाउँ छनोट गरेर उत्पादन बढाएर मात्र भएन उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउनका लागि बाटो, बिजुली तथा भण्डारणको कामलाई समेत सँगसँगै लैजाने छौँ” मन्त्री पौडेल

१९ फागुन, बाँके । बाँके र बर्दियाका १० गाउँलाई ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ घोषणा गरिएसँगै कार्यान्वयनमा लैजान थालिएको छ ।

यहाँका छ र बर्दियाका चार गाउँलाई ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ घोषणा गरिएसँगै कार्यान्वयमा लैजान थालिएको हो । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१२ को बेलासपुर, कोहलपुर नगरपालिका–१३ मा रहेको खड्कबार, राप्तीसोनारी गाउँपालिका–७ को फत्तेपुर, डुडुवा–३ को वनकट्टी, बैजनाथ–४ को नौलापुर र खजुरा गाउँपालिका–२ को सीतापुरलाई ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ घोषणा गरिएको हो ।

बर्दियाको राजापुर नगरपालिका–५ मुख्यजयपुर, मधुवन नगरपालिका–८ शिवनगर, गुलरिया नगरपालिका–५ तुलसीपुर र बढैयाताल गाउँपालिकास्थित बकोटीयामा स्मार्ट कृषि गाउँ छनोट गरिएको छ । छनोटमा परेका गाउँमा तीन पटक खेती गरिनेछ ।

कृषि ज्ञान केन्दका प्रमुख सागर ढकालका अनुसार मुम, मास, मसुरो तथा वसन्ते मकैखेतीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ भने बर्दियाको राजापुरमा चैते धान र मधुवनमा पशुपालन गरिनेछ । योसँगै तरकारी खेतीलाई पनि प्राथमिकता दिइएको प्रमुख ढकालले बताए ।

प्रदेश नं ५ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको स्मार्ट कृषि गाउँ निर्माण योजनाअनुसार प्रदेशका ५२ निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत बाँकेका तीन निर्वाचन क्षेत्रका छ गाउँलाई ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ निर्माण गर्न लागिएको हो । सो कार्यक्रमले कृषि उत्पादनको विकासका लागि चाहिने पानी, मल, बीउ, माटो, प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनसँगै बजारीकरणलाई समेत जोड्ने सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले बताइन्।

पहिलो चरणमा एउटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा गाउँलाई नमूना कृषि गाउँका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले प्रदेशका ५२ गाउँ ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ बनाउने घोषणाअनुरुप ‘एक स्थानीय तह, एक स्मार्ट कृषि गाउँ’ छनोट गरिएको मन्त्री पौडेलले बनाइन् ।

सोही कार्यक्रमअनुरुप चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा हरेक गाउँलाई सरकारले रु ५० लाखका दरले बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । “नमूना कृषि गाउँ छनोट गरेर उत्पादन बढाएर मात्र भएन उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउनका लागि बाटो, बिजुली तथा भण्डारणको कामलाई समेत सँगसँगै लैजाने छौँ” मन्त्री पौडेलले भनिन् ।

स्मार्ट कृषि गाउँले प्रदेश सरकारबाट रु ५० लाख प्राप्त गर्नेछ भने स्थानीय किसानले रु १० लाख लगानी गर्नुपर्नेछ । मन्त्री पौडेलले स्र्माट कृषि गाउँमा जमिन बाँझो राख्न नपाइने उल्लेख गर्दै सो गाउँ निर्माणका लागि दुई जना प्राविधिक स्मार्ट सिँचाइ, स्मार्ट बजार, स्मार्ट प्रविधि, स्मार्ट खाद्य व्यवस्थापनलगायत समेटेर गाउँलाई कृषिमा स्मार्ट बनाइने मन्त्रालयको योजना रहेको बताइन् ।

सो कार्यक्रममा तीन बालीका लागि मद्दत गर्नेछ भने तेस्रो बालीको रुपमा धेरै ठाउँमा तरकारी र मकैलाई चयन गरिएको छ । मन्त्री पौडेलले कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउन आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न सो अवधारणा ल्याइएको बताइने ।

सबै गाउँमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ । सो गाउँका लागि तराईका गाउँमा एक सयदेखि दुई सय बिगाहा जग्गासम्म छनोट गरिएको र पहाडी क्षेत्रमा भौगोलिक विकटताका कारण अलि कम क्षेत्रफल लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । एक गाउँबाट एक सयदेखि १५० जनासम्म किसान लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।