हामी सबैकाे संसारन्यूज

२९ फागुन, काठमाडौं । पूर्वमन्त्री रविन्द्र श्रेष्ठले विप्लव नेतृत्वको नेकपा माथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध गैरसंबैधानिक भएको बताएका छन् ।
पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्सँग विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउने कुनै त्यस्तो अधिकार नभएको बताएका छन् ।

‘राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज ः ९१० धारा २६९ बमोजिम राजनीतिक दलको गर्ने गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वत अमान्य हुनेछ ।’ उनले लेखेका छन् ।

सामाजिक संजालबाट लिइएको उनको भनाइ जस्ताको तस्तै
विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिवन्ध लगाउनु भनेको गैर संवैधानिक कार्य हो ।
मन्त्री परिषदसँग त्यस्तो प्रतिवन्ध लगाउने अधिकार नै छैन । संविधानको धारा २७० मा भनिएको छ —“राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज ः ९१० धारा २६९ बमोजिम राजनीतिक दलको गर्ने गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वत अमान्य हुनेछ । ”
पार्टीमाथि होइन हिंसात्मक गतिविधि माथि प्रतिवन्ध भन्ने हो भने त्यसलाई कानूनले नै प्रतिवन्ध लगाएको छ । मन्त्री परिषदले थप प्रतिवन्ध भनेर घोषणा गरेर गाइजात्रा गर्न पर्दैनथ्यो ।
पार्टी माथि प्रतिवन्ध लगाउने अधिकार यो संविधानले दिएको छैन । आफू संग नभएको अधिकार प्रयोग गर्नु भनेको फासिवाद हो । ज्ञानेन्द्रले कू गर्दा पनि र देउवा गिरिजा आदिले माओवादी माथि दमन गर्दा पनि पार्टीमाथि प्रतिवन्ध घोषणा गरिएको थिएन । ओली प्रचण्ड गठवन्धन सरकारले अहिले पार्टी माथिको प्रतिवन्ध घोषणा गर्नु भनेको महेन्द्रपथीय फासिवादमा लाग्नु हो । महेन्द्रले पार्टीमाथि प्रतिवन्धको घोषणा गरेका थिए ।’