हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले संघीयताको एकवर्षको समिक्षा गर्दै संघ र प्रदेश समन्वय गर्ने कानुनुको सफल प्रयोगमा नै संघीयताको भविष्य निर्भर रहने बताएका छन् ।

काठमाडौँबाट प्रकाशित गोरखापत्र दैनिकमार्फत आफ्नो विचार सम्प्रेषण गर्दै पूर्व संविधानसभा सदस्य समेत रहेका देवकोटाले भनेका छन्– : संघीयता कार्यान्वयनको एक वर्ष केही कानुनी र केही भौतिक संरचना खडा गर्ने काम सम्म भएको छ जसले तिनै तहका संघीय ईकाईहरु संचालन हुने आधार खडा भएको छ । साझा अधिकारको सुचिको कानुन निर्माण र सो को प्रयोग हुन वाकी छ । यसको प्रयोगको दौरानमा विवादहरु आउनेछन् । विवाद समाधान गर्ने संरचनाहरुले भ्याई नभ्याई हुनेछ र तिनै संरचनाले सयमतापुर्वक काम गर्न नसक्दा संघीयता संचालनमा वाधा आई पर्न सक्नेछ तिनै तह विच समन्वय गर्ने कानुनको सफल प्रयोगमा संघीयताको सफलता निर्भर रहनेछ । त्यसैले यो एक वर्ष संरचना खडा गर्नमा लाग्यो भने अर्को वर्ष कार्यान्वयनमा लागोस र तेश्रो वर्षमा जनताले संघीयताको सुखद अनुभव गर्न सकुन यसैमा संघीयताको सफलता निर्भर रहनेछ । एक वर्षको अनुभवले यसै भन्दछ ।

यसबारेको टिप्पणी सुरुवात गर्दै उनले भनेका छन् : नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा भए पनि जारी भएको संविधान वमोजिम निर्वाचन सम्पन्न भै कार्यभार संरचालन गरेको एक वर्ष व्यतित भएको छ । नेपालको संविधानले संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहको राज्य संरचनाको खाका निर्धारण गरेको छ । त्यसै गरी तिनै तहको अधिकारको सूचिको माध्यमवाट राज्य शक्तिको वाडफाडको पनि वन्दो वस्त गरेको छ । त्यसै वन्दोवस्तका आधारमा स्थानीय, प्रदेश र संघका तिनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भै तिनै तहले आफनो क्षेत्रमा संविधान वमोजिम कानुन वनाउने, कर लगाउने, नीति निर्माण गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्ने समेत गरी समग्रमा शासन संचालन गरेको पुरै एक वर्ष वितेको छ । यो एक वर्षको अवधि कस्तो रहयो समिक्षा गर्न जरुरी छ । यसै सेरोफेरोमा यो आलेख तयार गरिएकोछ ।

संघीयताको सकारात्मक पाटोको बारेमा देवकोटाको बुझाइ छ : जतिवेला संविधान जारी भयो त्यतिवेला तत्काल निर्वाचनमा जान निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भै स्थानीय तहको पुनरसंरचना भएको थिएन , निर्वाचन संग सम्वन्धित कानुनहरु वनेका थिएनन् । राजनैतिक शक्ति सन्तुलन अत्यन्त तरल थियो । मुख्यतः तिन पार्टीमध्य दुई पार्टीको सहकार्य विना सरकार वन्ने अवस्था थिएन । संविधान जारी भए लगत्तै संविधानसभालाई विघटन गरिएन वरु यसलाई रुपान्तरित संसदका रुपमा वाकी काम सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरियो । जसले जननिर्वाचित संस्थालाई शुन्यतामा परिणत हुन वाट रोक्यो । आगामि निर्वाचन सम्पन्न गर्नकालागि आवश्यक कानुनहरुको तर्जुम गर्न हरसंभव प्रयत्न गरयो । नया संविधानको स्वीकार्यता र कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउनु यो अवधिको काम थियो । त्यसकानिम्ति पर्याप्त समय यस संसद र संसदवाट निर्मित सरकारले गरयो । पुरानो संविधान खारेज गरी नया संविधान लागु गरिएको सम्वन्धमा पुराना संरचनाहरु भत्केका तर नया संरचना वनीनसकेका संक्रमणको यो जटिल अवस्थालाई पनि निर्वाध रुपमा पार लगाउने काम अन्तरिम संविधान वमोजिम रुपान्तरित संसदमा परिणत हुन यो व्यवस्थाले धान्यो । यो अवधिमा शुन्यता हुने र शुन्यताको मौका छोपेर अनहोनी हर्कत गर्ने कसैलाई पनि मौका वा छुट यो अवधिले दिएन यो नै यस अवधिको सर्वाधिक महत्वको पाटो हो । संकटका विच तिन तहका निर्वाचन भयो यो अर्को सकारात्मक पाटो हो । संविधान जारी भयो तर सवैको समर्थन पाउन सकेन । संविधान भित्र रहेकाहरु र वाहिर रहेकाहरु दुवैथरी भिन्न उद्देश्यका वावजुद पनि एकरुप समझदारी व्यवहारमा देखा पर्न थाल्यो । संविधान वमोजिमको निर्वाचन नगर्ने हो भने संविधानसभावाट वनेको संविधान कार्यान्वयनको ढोका नै खुल्दैन कार्यान्वयन गरौ वन्द हडताल वहिष्कार लगायतका यावत चुनौतिहरु खडा भएकाछन् । ती चुनौतिहरुलाई पनि पार गर्दै आमहडताल वन्द र वहिष्कारका वावजुद पनि सरकारले निर्वाचन गराईछाडयो । यस्तो अवस्थामा भएको निर्वाचनमा पनि करिव असी प्रतिशत मतदान हुने र निर्वाचनकै दौरानमा कहि कतै हिंसात्मक घटनाहरुको सामना गर्न पर्ने अवस्था परेन । यसले संकट सामनाको नौलो उदाहरण पनि प्रस्तुत भयो ।

संघीयता बारेमा आएका टिप्पणीहरुप्रति देवकोटा भन्छन् : उपरोक्त सकारात्मक वातावरणमा पार हुदै गरेको संक्रमणका पहिलो एक वर्ष कार्यान्वयनका चरणमा भने सुखद हुन सकेन भन्ने टिप्पणी पहिलो र अन्तिम हुने गरेकोछ । ईतिहासकै वलियो दुई तिहाईको सरकार करिव करिव तिनै तहमा गठन भएकाछन् । प्रतिपक्ष चुनावी हारको समिक्षा र आन्तरिक कलहवाट अझै वौरिन सकेको छैन । यस्तो अनुकुल अवसरका वावजुद पनि तिनै तहका सरकारहरुले जनताको अपेक्षा अनुकुलका कामहरु गर्न सकेनन भन्ने नै टिप्पणी सुन्ने गरिन्छ । जो देश जनता राजनीति र दल कसैकालागि पनि सुखद खवर होईन । निर्वाचनका वखत जारी गरिएको चुनावी घोषणा पत्र निर्वाचन सकिएका दिन पछि कहिल्यै हेरिएन निर्वाचनका वखत गरिएका वाचा कवोल मतदानका दिन पछि कहिल्यै संझिएन भन्ने नै सवैको गुनासो छ । वरु निर्वाचन सकिए पछि कसलाई मन्त्री वनाउने राम्रा होईन हाम्रा मानिसहरुलाई सरकारी नियुक्तिमा लैजाने, ठेक्का वा टेण्डरको तारतम्य मिलाईदिने र यस अघि वलियो सरकार नभएका कारणले गर्न नसकिएका कामहरु यो मौकामा गरेर हिजोका गलत वाचाहरुको कार्यान्वयन गर्ने ध्याउन्नमा नेताहरु लागे यसैको परिणाम सिण्डिकेट मामला, सुनकाण्डको छानविन, एनसेल प्रकरणहरु ज्युका त्यु नै अघि वढी रहे भन्ने पनि छिपेको कुरा हैन । विगत लामो समयदेखि अस्थिरताको फाईदा उठाउदै थालनी गरिएको वेथितिले विश्राम लिने छाटकाट देखिएन यी र यस्तै टिप्पणीहरुको लर्को देखा पर्न थाले । ‘

प्रतिवाद र टिप्पणी प्रति देवकोटा भन्छन् : तिनतहको सरकार वने पछि अधिकारको निक्षेपिकरण भएको छ । स्थानीय तहमा विकास निर्माणका योजना छनोट र वजेट विनियोजन आफै गर्ने अभ्यास भएको छ । प्रदेश सरकार आफै वजेट जारी गर्ने र आफैले वनाएको कानुन वमोजिम खर्च गर्ने पद्दतिको थालनी भएको छ । संघीय सरकारले तिनै तहको समन्वय गर्ने देखि संविधान वमोजिम आफुमा अन्तरनिहित मामलामा कानुन वनाउने र कर लगाउने काम संविधान वमोजिम नै गरिराखेकोछ । एकात्मक वाट संघीय शासन प्रणालीमा संक्रमणको यो पिडादायक घडीलाई पनि सामान्यीकरण गर्ने काम निर्वाध रुपमा सम्पन्न भएको छ । त्यसैले थुप्रै टिप्पणीका वावजुद संविधान कार्यान्वयनको चरणका उल्लेख्य गतिमा प्रगति भैराखेको छ भन्ने प्रतिवाद युक्त भनाईहरु पनि प्राप्त भैराखेकैछन । एकात्मक मानसिकतालाई संघीयतामा परिणत गर्दै विना कुनै अनुभव कामहरु निर्वाध रुपमा अघि वढेकाछन् यही नै उपलव्धी हो भन्ने प्रतिवाद पनि हुने गरेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका एक वर्ष बारे उनले लेखेका छन् : एकात्मक संरचनामा वनेका संरचना र हुर्केका आदतहरुले संघीयता पचाउने कुरा कठिन थियो । जमिनी यथार्थमा यो एक वर्षमा त्यही देखियो । संविधान निर्माणका दौरानमा संघीयताको पक्ष र विपक्षमा करिव एक दशक वित्यो । संविधान संघीय वनाउने कि एकात्मक भन्नेमा मात्रै समय खर्च गरियो । तर कस्तो संघीयता भन्ने वारेमा छलफल पर्याप्त भएन । त्यसकारण अहिले समस्या देखा पर्नु स्वभाविक थियो देखियो । कस्तो संघीयता भन्ने वारेमा छलफल नहुनु आफैमा कमि त थियो नै संघीयता नै आवश्यक छैन भन्ने मतमा समय खर्चेका नेता मन्त्री सांसद र पदाधिकारीहरुलाई संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय संरचना यथारुपमा कार्यान्वयन गर्ने काम कठिन मात्रै हैन फलामको च्युरा चपाउनु सरह नै भएको छ । संघीयता विरोधी कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक नेतृत्व, मध्यमवर्ग सवैले संघीयता पक्षधर जनताको दिमाग खराव वनाएको कुरा साचो हो । तर आज तिनै मानिसहरुको हातवाट संघीय संविधानको कार्यान्वयन गर्नु छ । दिल दिमागमा एकात्मक संविधान छ । मुखमा भएको संघीय संविधानको कार्यान्वयन कठिन वन्नु कुनै अनौठो कुरा होईन । वरु सकारात्मक कुरा के हो भने दिल दिमागमा एकात्मक संविधानका वावजुद पनि संघिय संविधानका विरुद्धमा कुनै ठुलो टिप्पणी गर्न लायक हर्कत भएको छैन । यो नै चित्त वुझाउने र चनाखो हुने क्षण पनि हो ।

एकवर्षे अवधिको मूल्यांकन गर्दै उनले भनेका छन् : यो अवधिमा संविधान वमोजिमका संरचनाहरु खडा गर्ने काम भएका छन् । तिनै तहमा मन्त्रालय विभागहरु खडा भएका छन् तिनका सेवा सुविधा सम्वन्धि कानुनहरु वनेकाछन् तिनका निजि सचिवालयहरु प्नि वनेका छन् । तिनकालागि सवारी साधनहरु ख्रिद भएकाछन् तिनकालागि सुरक्षाकर्मी हरु खटिएकाछन् । सवै तिर निर्वाचितहरुको लर्को लागेको छ मन्त्रीहरु सवार झण्डावाल गाडीहरु कुदेकाछन् । यति मात्रै भएको छैन अव सदाकालागि संघीय संरचनाको भाव झल्कने तिनै तहका संरचनाहरु आ आफना स्थानमा उत्तिकै महत्वका छन् भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । जनताले सेवा पाउने अधिकारको सुरक्षा गर्न आ आफना ठाउका प्रतिनिधिहरुलाई झकझक्याउन थालेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको तिन तहको संरचनाको खाका जमिनमा देखा परेको छ । एकै वर्षको यो उपलव्धी देखिने र गणना गर्न लायक उपलव्धी हो भन्न सकिन्छ ।

गएको एकवर्षलाई अधिकारको खोजी र संरक्षणको चरण भएको ठहर गर्दै उनले भनेका छन् :  तिनै तहका संरचनामा केन्द्र र स्थानीय तह हिजो पनि थिए । हिजो नभएको संरचना भनेको प्रदेशको संरचना हो । प्रदेशले पनि आफनो क्षेत्रमा उपलव्ध भौतिक संरचनाहरुको उपभोग गर्दै संरचना खडा गर्दै प्रदेश स्तरीय सरकारको उपस्थिति र औचित्य पुष्टि गर्नमा कुनै कसर वाकी राखेन । संविधानले निर्धारण गरेका अधिकारको सुचिका वारेमा कहि झगडाकै स्तरमा कहि समmभदारीका स्तरमा भए पनि आफनो हक कायम गर्ने हदसम्मको सजगता देखा परयो । आफनो सुचिमा परेका अधिकारको प्रयोग गर्ने कुरामा कहि कतैवाट अवरोध भएको केन्द्र वा प्रदेशले कानुन नवनाईदिएको स्थानीयको गुनासो र प्रदेश र स्थानीय तहले काम नगरेको संघको गुनासो भैरहदा कर्मचारी समायोजन वेलामा गर्न नसकिएको र प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीले ईमान्दारिताकासाथ काम नगरिदिएको निष्कर्षमा सवै तह पुगेको अवस्था देखा परयो । कर्मचारी आफैले भर्ना गर्न नपाएको, प्रदेशको आन्तरिक मामाला मन्त्री भैकन पनि प्रहरी चलाउन नपाएको, प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान आफैले गर्न नपाएको जस्ता गुनासाहरु सतहमा देखा पर्न थाले ।

प्रदेश स्तरमा विनियोजित रकम मध्य विकास वजेट आर्थिक वर्ष समाप्त हुनै लाग्दा वढी खर्च गर्नेले पाच प्रतिशत सम्म मात्रै गरेको र वाकी पन्चानव्वे प्रतिशत फ्रिज हुने अवस्था आजका मितिसम्ममा देखा परेको छ । कर्मचारीको अभाव भन्ने वाहाना त होला नै सो वास्तविकता पनि होला तर आम जनताका दृष्टिमा यो तर्क चित्तवुझदो तर्क हुदैन । कर्मचारीको अभावमा जनताका सेवाका काम पनि गर्न सकिएन र वजेट खर्च गर्न पनि सकिएन भन्ने तर्क गर्ने हो भने कर्मचारी भए उसैले गर्ने रहेछ राजनैतिक नेतृत्वको के काम हो त भन्ने प्रतिप्रश्न आउने गर्दछ । यसैगरी एकल सुचिका अधिकारका विषयमा कानुन वनाउने चासो भन्दा पनि सझा सुचिमा त्यसमा पनि संघ संघ भिडन सकिने विषयमा मात्रै प्रदेशको रुचि देखियो भन्ने गुनासो संघीय सरकारका मन्त्रीहरुको सुनिन्छ यसो हो भने पनि संघीयता कार्यान्वयनमा राम्रो सन्देश भएन ।