हामी सबैकाे संसारन्यूज

दक्षिण कोरियामा सर्बप्रथम प्रवासी मजदुरहरू प्रवेश गरि मजदुरी गर्न थालेको १९८७ देखि हो । १९८० को मध्यमा कोरियामा सशक्त मजदुर आन्दोलनको कारण ठुला कम्पनीमा तलब अन्य सेवा सुबिधा वृद्धि भएकोले कम्पनी (फोहोरी, गार्हो, खतरा) मा कोरियन मजदुरहरु रुचाउन छाडे ।

साना तथा मझौला कम्पनीलाई सस्तो ज्यालामा काम गर्ने मजदुरको अवश्यकता पर्न गयो। कोरियन सरकारको प्रवासी मजदुर ल्याउने कुनै नीति नियम नभएकोले १९९० को शुरूदेखि धेरै प्रवासी मजदुर, बिशेष गरेर दक्षिण पुर्वी एसियाबाट पर्यटक भिषामा प्रवेश गरि काम गर्न थालेको थियो ।

यी प्रवासी मजदुरलाई लागु हुने छुट्टै कानुन थिएन । कोरियन सरकार मजदुर कानुन प्रवासी मजदुरलाई लागु गराउन चाहँदैनथ्यो । प्रवासी मजदुरहरूको मानब तथा मजदुर हक अधिकारहरू हनन हुने कार्यहरू सरकार र कम्पनीबाट दिनानु दिन हुन थाल्यो ।

आफ्नो हकअधिकारलाई मान्यता दिनु पर्ने, मजदुर कानुन लागु हुनु पर्ने, उचित तलब,सेवासुबिधा दिनु पर्ने, कार्य अनुमति प्रणाली (डब्लुपीएस) लागु गर्नु पर्ने माग राख्दै प्रवासीले मजदुरहरुले आन्दोलन सुरु गर्यो । त्यो समयमा धेरै प्रवासी श्रमिक बिना भिषा काम गर्दथ्यो ।

१९९० को शुरूदेखि प्रवासी मजदुरहरूले आफ्नो अधिकारको लागि शुरु गरेको संघर्ष र कोरियन सरकारले लागु गरेको नियम कानुन एकपटक हेरौँ ।

१) १९९१ अक्टोबरमा पहिलो पटक विदेश लगानी कम्पनी प्रशिक्षण प्रणाली लागु जुन प्रणालीबाट कोरियनको बिदेशमा रहेको कम्पनीको मजदुर प्रशिक्षार्थिको रुपमा ल्याएर जुनदेशको हो त्यहि देशको तलबमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ । यो प्रणालीलाई आधुनिक युगको दास प्रणाली पनि भनिन्छ । कोरियामा प्रवासी मजदुरलाइ दास बनाउने आधुनिक युगको दास प्रथा यहाबाट भएको हो। अहिले पनि यो प्रणाली कायम छ । प्रशिक्षार्थिको रुपमा कामदार ल्याएर काम गधा जस्तो गराउने तलब १ सय ५० डलर दिने गरिन्छ ।
२) १९९२ सेप्टेम्बरमा श्रम मन्त्रलयले बिना भिषाको प्रवासी मजदुरलाई औधोगिक दुर्घटना कानुन लागु नहुने निर्णय त्यो समयमा ३ लाख प्रवासी मजदुर बिना भिषा काम गरिरहको अवस्था थियो ।
३) १९९४ जनवरी १ मा कोरियन सरकारले प्रवासी मजदुरको रुपमा होइन प्रशिक्षार्थि रुपमा ल्याउन औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली लागु भएको थियो। दास प्रथाको शुरु ११ देशबाट प्रशिक्षार्थि मजदुर ल्याउन २७ वोटा मानब शक्ति निर्यात कम्पनीलाइ अनुमति दिइएको थियो । यो प्रणाली अन्तर्गत आएको प्रशिक्षार्थि (प्रवासी मजदुर)ले कम्पनी परिबर्तन गर्न नपाउने, मजदुर कानुन लागु नहुने, सेवा सुविधा कम पाउने व्यवस्था थियो ।
४) १९९४ जनवरीमा औधोगिक दुर्घटनामा परेको बिना भिषा काम गरिरहेको प्रवासी मजदुरहरुले उपचार खर्च, क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने, औधोगिक बिमा कानुन लागु हुनु पर्ने माग गर्दै धर्ना दिइएको थियो । नेपालबाट मन्जु थापा लगायात अन्य देशको मजदुरहरु धर्नामा सहभागी भएका थिए । यो धर्नानै कोरियामा प्रवासी मजदुरको संघर्षको इतिहासमा प्रवासी मजदुर स्वयम संगठित भइ गरेको पहिलो संघर्ष (आन्दोलन) थियो ।
५) १९९४ फेब्रुअरीमा प्रवासी मजदुरको संघर्षको कारण श्रम मन्त्रालयबाट बिना भिषाको प्रवासी मजदुरलाई औधोगिक दुर्घटना कानुन लागु हुने निर्णय ।
६) १९९४ मे महिनामा पहिलो पटक औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली अन्तर्गत प्रशिक्षार्थि (मजदुर) प्रवेश । १९९४ सेप्टेम्बरमा श्रम मन्त्रालयबाट औधोगिक दुर्घटनामा परेर क्षतिपूर्ति नपाई आफ्नो देश फिर्ता भएको पिडित प्रवासी मजदुरलाई ३ बर्षसम्म क्षतिपूर्ति दिने निर्णय (तर ब्यबहारमा लागु कम) भएको थियो ।
७) १९९५ जनवरीमा कम्पनी मालिकको शोषण, दमन अत्याचार सहन नसकेको कारण औधोगिक प्रशिक्षण प्रणालीको खरेजी माग गर्दै १३ जना नेपाली प्रशिक्षार्थि (मजदुर) ले सउल गिर्जा घर अगाडी पाल टागेर धर्ना दिएको थियो ।यो धर्ना पछी कोरियामा प्रशिक्षण प्रणालीमा आएर काम गर्ने प्रशिक्षार्थि ( मजदुरहरुले भाग्नु परेको समस्याहरु सार्बजनिक भएको थियो ।त्यस पछी बृहत रुपमा प्रवासी मजदुर ,कोरियन मजदुर संगठन सबै क्षेत्रबाट औथोगिक प्रशिक्षण प्रणाली खरेजिकोलागि शंघर्ष शुरु भएको थियो ।
८) १९९५ फेव्रुअरी १४ मा औधोगिक प्रशिक्षण प्रणालीको प्रशिक्षर्थी (मजदुर) को सुरक्षा र नियन्त्रण सम्बन्धि नियमावली जारि भयो । १९९५ मे ९ देखि प्रशिक्षार्थिलाई पनि न्युनतम ज्याला कानुन लागु हुने, कुटपिट लगायत अभद्र ब्यबहार गर्न निषेध गरिएको छ ।
९) १९९५ अक्टोबरमा प्रवासी मजदुर, कोरियन मजदुर महासंघ (केसिटियु), विभिन्न मानवअधिकारबादी संघसस्थाले प्रशिक्षण प्रणालीको खारेजी कार्यअनुमति प्रणाली (डब्लुपीएस) लागु गर्नु पर्ने माग गर्दै सशक्त सघर्ष गरे तर संसदबाट कानुन पारित गराउन बिफल भए ।
१०) १९९६ मा श्रम मन्त्रालयले डब्लुपीएस होइन कम्पनीलाई फाइदा हुने रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) लागु गर्न तयारी शुरु । प्रवासी मजदुरलाई मजदुर संगठनको सदस्य बन्न र सगठनको गतिबिधि गर्नमा रोक नलगाउने निर्णय ,प्रवासी मजदुरलाई मजदुर सम्बन्धि कानुन आम्सिक रुपमा लानुहुने निर्णय ।
११) १९९ अक्टोबर देखि १९९७ जुलाई भित्र मत्स्यपालन र निर्माण क्षेत्रमा पनि औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली लागु ।
१२) १९९७ अगस्तमा बिना भिषा काम गरिरहेको प्रवासी मजदुरले पनि थ्यैजीगुम पाउने पर्ने सर्बोच्च अदालतको फैसला आयो ।
१३)१९९७ डिसेम्बरमा अध्यायगमनमा प्रशिक्षार्थि रोजगार ९प्रशिक्षार्थिले पनि मजदुरकोरुपमा काम गर्न पाउने सम्बन्धि नया व्यवस्था । १९९८ मार्च ११ मा प्रशिक्षार्थि रोजगार नियम लागु २, ३ वर्ष प्रशिक्षार्थि भएर काम गरेपछी जाचबुझ गरि निश्चित अवधिकोलागि रोजगार अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। प्रवासी मजदुरको दबाब मुलक आन्दोलन निरन्तर जारी ।
१४) १९९८ अक्टोबरमा श्रम मन्त्रालयबाट बिना भिषाको सबै प्रवासी मजदुरलाई मजदुर कानुन पुर्णरुपमा लागुहुने निर्णय भएको थियो।
१५) १९९४ मार्च ३० मा प्रशिक्षार्थिलाइ पनि थेजीगम दिनु पर्ने भनि फिलिपिन प्रशिक्षार्थिले लगाएको मुद्दा उपर सर्बोच्च अदालतको फैसला रहेको छ।
१६)२००२ अप्रिलमा औधोगिक प्रशिक्षार्थिले १ बर्ष पछी मजदुरको रुपमा काम गर्ने पाउने नियम परिबर्तन ।
१७)२००२ अगस्तमा कोरियन मानब अधिकार संघले प्रवासी मजदुर सम्बन्धि नीति नियममा सुधार गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
१८) २००२ जुनमा मा नेपाल लगायतको प्रवासी मजदुरले औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली खारेज ,डब्लुपीएस लागु, सबै बिनाभिसको मजदुरलाई भिसा दिनु पर्ने माग गर्दै सउल गिर्जाघर प्रांगणमा १ महिनासम्म धर्ना दिएको थियो ।
१९) २००२ अक्टोबर २४ मा केसिटियुले सांसद इ हो उंग मार्फत कार्य भिषा प्रणाली कानुन संसदमा पेश गरिएको थियो ।
२०) २००२ नोबेम्बेर १३ मा इजेजंग सांसद लगायत ३३ जना सांसदले रोजगार अनुमति प्रणाली(इपिएस)कानुन संसदमा पेश गरेका थिए।
२१) २००३ जुलाई ३१ संसदबाट इपिएस कानुन पारित भयो। सबै अधिकार कम्पनीमा निहित, २००४ अगस्त १७ बाट लागु पहिलो चरणमा ८ देशमा लागु गरी प्रवासी मजदुर ल्याउन शुरु बाकी ३ देशमा प्रशिक्षण प्रणाली यथाबत कायम छ ।
२२) २००४ जुलाई देखि ३८१ दिन डब्लुपीएसको लागु गर्न माग गर्दै प्रवासी मजदुरहरुले सउल म्यंगदोंग्मा पाल टागेर धर्ना बसेको थियो ।
२३)२००७ जनवरी १ मा औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली पुर्णरुपमा इपिएसमा रुपान्तरन गरी अरु थप ७ देशमा लागु भयो ।
२४) २००७ जुलाईमा कृषि र पशुपालन क्षेत्रम रोजगर अनुमति प्रणाली लागु भयो ।
२५) २००८ नोबेम्बरमा इपिएस कानुन संशोधन गर्न संसदमा पेश ।
२६) २०१२ अगस्त १ देखि कम्पनी परिबर्तनका गरेको मजदुरले कम्पनी छनोट गर्न नपाउने, कम्पनीको नामावली नपाउने, मजदुरको नामावली कम्पनीलाइ दिने, कम्पनीले मजदुरलाई खबर गर्ने, बोलाएको कम्पनिमा काम नगरे १५ दिन सम्म अर्को कम्पनीले खबर नगर्ने श्रम मन्त्रालयको निर्णयमा छ।
२७) एमटियु केसीटियुको निरन्तरको शंघर्षको कारण मजदुर चाहिएको कम्पनीको रोजगार केन्द्रले जानकारी गरिदिने श्रम मन्त्रालयलाई निर्णय गराउनसम्म सफल भयो ।

अब पूर्ण रुपमा प्रवासी मजदुरको स्वइच्छाले कम्पनी परिबर्तन र छनोट गर्न पाउने अधिकार सुनिस्चित भएको, क्षेत्र परिबर्तन गर्न पाउने, परिवार साथै राख्न पाउने, लामो समय अवधिसम्म काम गर्न पाउने कार्य भिषा प्रणाली (डब्लुपीएस) लागु गराउन पालो तपाई हाम्रो हो । डब्लुपीएसमा श्रमिक छनोट प्रक्रिया अहिलेको कोरियन भाषा परिक्षा नै हुनेछ । यसको लागि सबै एमटियुमा आबद्द भई संघर्ष गरौ ।

लेखक राई दक्षिण कोरियास्थित प्रवासी मजदुर संगठनका अध्यक्ष हुन् ।