
२९ जेठ, सुर्खेत । कर्णालीका कृषकले वास्तविक कृषकको पहिचान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । कृषक समूह महासङ्घ नेपाल र इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले सुर्खेतमा आयोजना गरेको कृषिका सवाल पहिचान र समधानमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी कृषकले प्रदेश सरकारले वास्तविक कृषक पहिचान गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् ।
बजेटमार्फत किसानको पहिचान, वर्गीकरण, परिचय–पत्र वितरण र सामाजिक सुरक्षा (पेन्सन) को व्यवस्था गर्न र अब आउने बजेटमा कृषकको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरिएको कृषक शशिराम आचार्यले बताए । कार्यक्रममा सहभागी कृषकहरूले ग्रामीण समुदायका भूमिहीन, साना र सीमान्तकृत वर्गलाई लक्ष्य गरेर सहुलियतमा कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सो अवसरमा जोड दिइएको थियोे ।
कृषक रामबहादुर बुढाले कर्णालीमा किसान मैत्री एकीकृत ऐन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै वन्यजन्तुद्वारा किसानको बालीमा पुग्ने नोक्सानीउपर क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका लागि उचित कानून बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।
कृषकलाई विशेष अनुदान
कार्यक्रममा कर्णाली सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले कृषकहरूका लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिने बताइन् । ब्याज बिनाको ऋणको व्यवस्था गरेर युवाहरूलाई रोजगारीको सृजना गरिने मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् । कृषकलाई परिचयपत्र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले कर्णालीका कृषकलाई परिचयपत्र वितरण गरिने बताए । मन्त्रालयले कर्णालीमा भएका वास्तविक कृषकहरूलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना वनाएको र त्यसैको आधारमा हरेक सेवामा सहुलियत दिइने बताए ।
वि.सं.२०७६ जेठ २९ बुधवार ११:०४ मा प्रकाशित






























