जनसंख्याको हिसाबले नेपालमा पुरुषको तुलनामा महिला धेरै छन् । तर पुरुषबाट महिला दमित हुनु परेको अवस्था छ । हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता नगन्य अवस्था रहेको छ । महिला समानताको कुरा धेरै उठे पनि व्यवहारमा भने महिला सँधै पछि परेको अवस्था छ । महिला मुद्धालाई मुख्य एजेण्डा बनाउने राजनीतिक पार्टीहरुले महिला समानताको कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्ने कुरामा चासो नलिएको देखिन्छ । त्यसैले महिला सहभागिता कुरामा होइन व्यवहारमा उतार्नु जरुरी छ ।
महिला समानाता बारे यस्तै धारणा छ न्यायाधिस टिएन कुँवरको । जबसम्म बनेका कानुन अर्थपूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म समाजमा जरो गाडेर बसेका परम्परा र प्रवृत्तिमा परिवर्तन नहुने धारणा उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेका छन् ।
उनले महिला समानताको सवाल बारे लेखेका छन् :
महिला समानताको लागि कानुन बनाउँदैमा स्थिति परिवर्तन हुँदैन । बनेका कानुन अर्थपूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । त्यसो गर्न निरन्तरको राजनीतिक इच्छाशक्ति, समाजमा महिला र पुरुषको नेतृत्व र जरा गाडेर बसेका सांस्कृतिक परम्परा र प्रवृत्तिमा परिवर्तन आवश्यक छ ।
विश्व ब्याङ्कको नयाँ विश्लेषण ‘वीमिन, बिजनेश र ल’ अर्थात महिला व्यवसाय र कानुन नामको प्रतिवेदनमा भनिए अनुसार विश्वमा महिला र पुरुषलाई समान कानुनी र आर्थिक अधिकार दिने मुलुकहरू अहिले पनि जम्मा जम्मी छ वटा मात्र छन् ।
महिला र पुरुषबीच ‘पूर्ण समानता’ विश्वका १८७ देशमध्ये बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रान्स, लाट्भिया, लक्जमबर्ग, स्वीडेन गरी ६ देशमा मात्र छ। सो अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार विश्वव्यापी रुपमा महिलाहरूले पुरुषको तुलनामा ७५ प्रतिशत मात्र अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन्।
विश्व ब्याङ्कका अनुसार महिला अधिकार सम्बन्धी तथ्यांक निम्न अनुसार रहेको छः
1) अमेरिकामा ८३.७५ प्रतिशत समानता छ। साउदी अरेबियामा सबैभन्दा कम २५.६५ मात्र समानता छ।
2) गत दशकमा १३१ वटा मुलुकले २७४ वटा सुधारवादी कानुनहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् जसले लैंगिक समानता बढाएको छ।
3) जम्मा ३५ देशहरूले कार्यक्षेत्रमा महिलामाथि हुने यौन हिंसाबाट जोगाउन कानुन कार्यान्वयनमा ल्याए। त्यसबाट एक दशक अघिको तुलनामा करिब दुई अर्ब महिलाहरूलाई संरक्षण मिल्न पुग्यो।
4) सब सहारान अफ्रिका क्षेत्रमा रहेका संसारका असाध्यै गरिब मुलुकहरूमा गत एक दशकमा लैंगिक समानताका सबभन्दा धेरै सुधारहरू शुरु गरिएका छन्।
6) प्रतिवेदन अनुसार ३३ वटा देशले बच्चा जन्मँदा बाबुलाई छुट्टी दिन शुरु गरेको गरेको छ र घरेलु हिंसा विरुद्ध ४७ देशले कानुन पारित गरेको छ।
