१४ साउन, काठमाडौँ । बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने गृहकार्य थालेको छ । विश्व बैंकको अन्तराष्ट्रिय विकास संस्था (आईडिए) बाट १ सय २० मिलियन डलर (१३ अर्ब रुपैयाँ ) ऋण लिन सरकारले वार्ता टोली नै गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र यसले अपुग हुने भएपछि आउँदो पाँच वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी विश्व बैंकसँग ऋण लिने लगभग निश्चित भइसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए ।
‘हामीले अधिकतम दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु छ । त्यसको खर्च आन्तरिक स्रोतले धान्दैन । ठूलो परिमाणको स्रोत्र चाहिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने,यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मंगलबारको कान्तिपुर दैनिकबाट
