हामी सबैकाे संसारन्यूज

अहिलेको संसार खासगरी तेश्रो बिश्वका मुलुकहरुमा पुर्वाधार बिकास (सवै खाले यातायातका पुर्वाधार, सुचना, आवाश, शिक्षा तथा स्वास्थलय, बजारमाथिको पहुँच, आदी) को सर्वाधिक माग बेहोर्नु परिरहेकोछ । यस्तो अवस्थामा ‘रोड र वेल्ट’ को अवधारणा चिनिया सफलता र अभ्यासमा आधारित रहेर, आफनै बित्तिय पूँजीको बलमा सवैको एकसाथ भलो हुँने अभिप्रायले थालिएको यो कथनले तेश्रो बिश्वका मुलुकहरु मात्र होइन मन्दीले थलिएका विकसित मुलुकहरुमा समेत ठूलो आशा जगाउन सफल भएको देखिन्छ ।

१ असोज, काठमाडौँ । विश्लेषक हरी रोकाले बिआरआइमा सरकारको तयारी कमजोर रहेको आरोप लगाएका छन । बिआरआइ सम्बन्धि एक बिचार गोष्ठिमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले सो आरोप लगाएका हुन् ।

खासगरी चिनिया कमर्सियल तथा एग्जिम बैंकहरुले कसेर लिने व्याजदर, प्रोजेक्ट कष्ट इभ्यालुएसनमा मिलोमतो गरेर ३० प्रतिशत भन्दाको बढीले बढोत्तरी गरेर भष्ट्राचार बढाउने कुराले आशंका जन्मिएका हुन । यस्तो ऋण डुब्न नदिन ऋण लगानी गर्ने बिकसित मुलुकहरुले आफ्नो सेना तैनाथ गर्ने गरेको परम्परा बस्ने हो की चीनले पनि त्यसै गर्ने होकी भन्ने कुरा पश्चिमा प्रेशमा आइरहन्छन । “सामान सँगै सेना” आउन सक्छ भन्ने हल्ला । यस्ता दुष्प्रचार वा आशंका मेटाउन फेरी पनि द्विपक्षिय, त्रिपक्षिय तथा बहु पक्षिय बैठकहरु, तथा आयोजना छनौट देखि लगानी प्रक्रियासम्म पारदर्शिता लागु गर्नुको अर्को विकल्प देखिन्न ।

उनले सो कार्यपत्रमा भनेका छन ‘नेपाल बिआरआईमा संलग्न भएको ३ बर्ष ब्यतित भईसक्दा पनि आफ्नो प्रकारको योजनाबद्ध तयारी कतै पनि देखिन्न । भर्खरै चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा र द्विपक्षिय वार्ता र फाइन्ल कम्यूनिकी हेर्दा घोर निरास हुन पर्ने अवस्था देखियो । भौतिक निर्माण तथा योजना मन्त्रालय र उद्योग बाणिज्य मन्त्रालयसँग हाल सम्म बिआरआईसँग जोडिएर कुनै योजना सम्म पनि नबनेको, त्यसका लागि प्रारंभिक तयारी सम्म नगरेको देखियो । निकट भविष्यमा चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण कथंकदाचित भइनै हाल्यो भने पनि बिआरआई योजना सम्वन्धी ठोस अवधारणा, कार्ययोजना र प्रोजेक्ट तयारी देखिन्न ।’

नेपाल बुद्धिजीवी संगठनद्धारा भाद्र २९ गते आइतवार आयोजित बिचार गोष्ठिमा प्रस्तुत ‘बिआरआइको राजनीतिक अर्थशास्त्र र नेपाल’ बिषयक उनको कार्यपत्र यसप्रकार छ :