हामी सबैकाे संसारन्यूज

दक्षिण कोरियामा कार्यरत प्रबाशी श्रमिक हरुको समस्या र प्रबाशी मजदूर संगठन (एमटियु)ले कोरियन सरकारको स्वास्थ्य बीमा नीति विभेदपूर्ण भएको भन्दै विरोधमा ¥यालीको आयोजना गर्ने भएको छ । यस्तो भेदभाब पूर्ण स्वस्थ्य बिमा नीतिमा परिबर्तन गर्नु पर्ने माग गर्दै बिभिन्न दबाबमुलक गतिबिधि गरिरहेको छ ।

कोरियामा दर्ता नभएको कृषि फर्म, मत्स्यपालन क्षेत्रमा काम गर्ने इपिएस अन्तर्गत आएको प्रवासी श्रमिकको संख्या १२ हजार ५०० सय छने । यो संख्या कृषि फर्म पशुपालन र मत्स्यपालनमा काम गर्ने जम्मा प्रवासी श्रमिक ४५ हजार ६ छ सय २२ जना मध्ये २६.२ प्रतिशत हो । दर्ता नभएको कृषि तथा मत्स्यपालन कम्पनी मध्ये कृषि फर्म ४ हजार ८ सय ५७ मा ११ हजार २०० जना र मत्स्यपानल कम्पनी ९सय ९६ वोटामा १ हजार ३ सय प्रवासी श्रमिक काम गरिरहेको छन । यी प्रवासी श्रमिकले स्वस्थ्य बिमा अन्य कोरियनको तुलनामा दोब्बर १,१३,०५० तिर्नु पर्नेछ ।

संसदको बाताबरण तथा श्रम समितिको टुगेदर डेमोक्रेटिक पार्टीको सांसद ई यौंग दकले यो महिना को ३ तारिक रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेको प्रतिबेदनमा सो कुरा खुलाइएको छ । दर्ता भएको जुनसुकै कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकको स्वस्थ्य बिमा कम्पनीको नामबाट (कार्यस्थल स्वस्थ्य बिमा) गरिने हुनाले स्वस्थ्य बिमा शुल्क आम्दानीको आधारमा ५०५ श्रमिक र ५०५ कोम्पानीले बुझाउनु पर्नेछ । यसो हुदा प्रवासी श्रमिक लगायत सबैले बिमा शुल्क काम तिर्नु पर्नेछ । तर दर्ता प्रमाण पत्र नभएको कम्पनि (कार्यस्थल) मा काम गरेमा यस्तो कृषि लगायत सबै कम्पनीले त्यो कम्पनिमा काम गर्ने श्रमिकको कम्पनीको नामबाट स्वस्थ्य लगायत सम्पूर्ण बिमा गर्न कानुनी रुपमा मिल्दैन । श्रम मन्त्रालयले दर्ता नभएको कृषि फर्म लगायतमा पनि प्रवासी मजदुर राखी काम लगाउन अनुमति दिने गरेको छ तर तिनीहरुको बिमा चाही हुँदैन भनिन्छ, जुन गम्भीर समस्या भएको एमटियुका अध्यक्ष उदय राई बताउँछन।

श्रम मन्त्रालयले दर्ता नभएको कृषि मत्स्यपालन कम्पनीमा प्रवासी मजदुर राख्न अनुमति दिनु हुदैन कि दर्ता नभएको कम्पनीले पनि स्वस्थ्य बिमा गर्न पाउने गरि कानुनमा बनाउनु पर्ने उनको जोड छ । त्यसकारण दर्ता नभएको कृषि लगायतको कम्पनीमा काम गर्ने इपिएसको प्रवासी श्रमिकले आफ्नो इलाकामा रहेको स्वस्थ्य बिमा कार्यालयमा स्वस्थ्य बिमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । माथि भनिए अनुसार इलाकामा स्वस्थ्य बिमा दर्ता गर्दा बिमा शुल्क आम्दानीको आधारमा होइन स्वस्थ्य बिमा कार्यालयले हचुवाको भरमा तोकेको शुक्क प्रति महिना १,१३,०५० वोन बुझाउनु पर्नेछ । यसले गर्दा प्रवासी मजदुरलाई लगायत अन्य विदेशीलाई ज्यादै मर्का परिरहेको स्थाई भेदभाब भइरहेको छ । एक जना कम्बोडियन प्रवासी श्रमिकले ११३०५० वोन स्वस्थ्य बिमा तिर्छ तर उसको तलब १,८८,०००० वोन छ । यदि उ दर्ता भएको कम्पनिमा काम गरेको भएर कम्पनिबाट बिमा गरेको भए उसले स्वस्थ्य बिमा शुल्क ६३ हजार मात्र दिनु पर्ने हुन्थ्यो यो नियम कोरियन सरकारले गत जुलाई महिनाको १६ तारिकदेखि कोरियमा ६ महिना भन्दा बढी बसोबास गर्ने विदेशीले अनिबार्य स्वास्थ्य बिमा गर्नु पर्ने गरि स्वास्थ्य बिमा नीतिमा परिबर्तन गरे पछी लागु भएको हो । यदि ३ पटकसम्म स्वस्थ्य बिमा शुल्क नबुझाए पहिलो पटक ६ महिना मात्र भिषा थप गरिदिने र तेश्रो पटकसम्म यहिक्रम दोहोरियामा भिषा थप नगरिने भनिएकोछ । प्रवासी मजदुर युनियन लगायतले इलाका स्वास्थ्य बिमा गर्दा आयको आधारमा शुल्क दोक्नु पर्ने, परिवारको अन्य सदस्यहरु परिवारको मुख्य सदस्यको नाममा दर्ता हुनु पर्ने कोरियन सरकारको यस्तो भेदभाब पूर्ण स्वस्थ्य बिमा नीतिमा परिबर्तन गर्नु पर्ने माग गर्दै बिभिन्न दबाबमुलक गतिबिधि गरिरहेको छ ।

यसैबीच राईका अनुसार बिगत ५ बर्षमा औधोगिक दुर्घटनाको कारण मृत्यु हुने प्रवासी मजदुरको संख्या ६०% ले वृद्धि भएको छ । २०१४ मा ७४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २०१८ मा १३६ जना प्रवासी मजदुरको मृत्यू भएको थियो । औधोगिक दुर्घटनामा पर्ने प्रवासी मजदुर २०१४ मा ६०४४ जना थियो भने २०१८ मा ७२३९ जना १९।७७ ५ ले वृद्धि भएको छ । औधोगिक दुर्घटनामा पर्ने कोरियन मजदुरको संख्या २०१४ मा ८४,८६५ जना थियो भने २०१८ मा ९५,०६६ जना १२।०२ ५ले वृद्धि भएको छ ।

त्यस्तै मृत्यु हुनेको संख्या २०१४ मा १७६५ जना २०१८ मा २००६ जना १३.६५५ले वृद्धि भएको छ उक्त तथ्य संसदको बाताबरण तथा श्रम समितिको टुगेदर डेमोक्रेटिक पार्टीको सांसद ई युंग दकलाइ रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयले बुझाएको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ कम्पनिले औधोगिक शुरक्षा कानुन पालना नगर्ने , कार्यस्थलको अति नाजुक स्थिति पुरानो मेसिन ठेक्दार प्रथा कामको तिब्र गति लगायतको कारण दुर्घटना बढि रहेको छ ।