हामी सबैकाे संसारन्यूज

२१ मङ्सिर, काठमाडाँै । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको पुनःसंरचनासँगै स्थानीय तहको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक जटिलता आउन नदिन आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत प्रशासनिक कार्यको आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ ।

पुनःसंरचनापश्चात स्थानीय निकायहरु स्वतः भङ्ग हुनेछन् र अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह क्रियाशील रहनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा नयाँ दरबन्दी र संरचनाको सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन आएपछि तत्काल स्थानीय तह कार्यान्वयनमा जाने हुँदा नयाँ संरचनाअनुसार कार्य सम्पादनका लागि समस्या नआओस् भनेर कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न गृहकार्य सुरु गरिएको बताउनुभयो ।

गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले स्थानीय तहको सङ्ख्याका बारेमा केही दिनभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनबारे बृहत अध्ययन गर्न प्रशासन महाशाखाका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाको संयोजकत्वमा विभिन्न शाखाका १० उपसचिवसहितको एक कार्यदल गठन गरेको छ ।

कार्यदललाई स्थानीय तहका कर्मचारीको कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कर्मचारीको संरचना कस्तो हुने र सेवा गठनबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यदेश दिइएको छ । कार्यदलले छिट्टै नै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने संयोजक बुढाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी अब यही साताभित्र कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रारम्भिक खाकासहितको प्रतिवेदन बुझाउँछौँ ।”

मन्त्रालयले महानगर र उपमहानगरपालिमा सहसचिव कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्थाको तयारी गरेको छ । अहिलेको एक मात्र काठमाडौँ महानगरपालिकामा सहसचिव नै कार्यकारी प्रमुख रहेका छन् भने उपमहानगरपालिकामा उपसचिव कार्यकारी प्रमुख रहँदै आएका छन् ।

त्यस्तै नगरपालिका र गाउँपालिकामा उपसचिव कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसअघि नगरपालिकाको कार्यकारीमा केही उपसचिव र अधिकांश अधिकृतस्तरका कर्मचारी तथा गाविस सचिवमा केही अधिकृत र अधिकांश नायब सुब्बा, खरिदार तहका कर्मचारी रहँदै आएका थिए ।

अब महानगरपालिकामा ९ देखि १२ वटा विभाग तथा महानगर र उपमहानगरपालिकामा ९ देखि १२ वटा महाशाखा रहेनछन् । नगरपालिका र गाउँपालिकामा भने १० देखि १५ वटा शाखा रहनेछन् ।

महानगर र उपमहानगरका वडा सचिवमा अधिकृतस्तरको कर्मचारी रहने अनिवार्य व्यवस्था गर्न लागिएको छ भने नगरपालिका र गाउँपालिकाको वडा सचिवमा नायब सुब्बास्तरका कर्मचारी रहनेछन् । अहिलेको संरचनामा गाविस सचिवको नेतृत्व अधिकृत, नायब सुब्बा र खरदार तहका कर्मचारीले गर्दै आएका छन् ।

महानगर र उपमहानगरपालिकामा हाल कार्यरत कर्मचारीबाट नै सेवा प्रवाह गराउने मन्त्रायको योजना छ । नगरपालिका र गाउँपालिकामा भने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाहेक अधिकृत र सहायकस्तर गरी करिब ५० देखि ७० जना कर्मचारी रहनेछन् ।

अहिले जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिमा करिब १७ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । रासस