हामी सबैकाे संसारन्यूज

२७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल सरकारले पहिलो पल्ट ऐतिहासिक अडान पेश गरेको छ ।

भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो पार्दै मानसरोबार जाने बाटो उद्घाटन गरेपछि नेपाली जनमतको सम्बोधन गर्दै सरकारले प्रेस विज्ञप्तीमार्फत उक्त अडान लिएको हो ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट परारष्ट्र मन्त्रालयद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा भारतले नेपाली भूमिमा सडकमार्ग उद्घाटन गरेको थाहा पाउँदा निकै दुःख लागेको भनिएको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा कालि(महाकाली) पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतको भूभाग नेपालको रहेको प्रष्टै लेखिएको तथा सन् २०१९ को नोभेम्बर २० मा नेपालको नक्सा राखेर कुटनैतिक नोट पठाएको उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त भू–भाग नेपालकै रहेकोले नेपाली भूभागमा केही गतिविधि नगर्न भनि चेतावनी दिइएको छ ।

यसअघि १५ मे २०१५ मा भारत र चीन दुवै सरकारलाई नेपालको भूमिका बारेमा अन्यथा निर्णय नगर्न कुटनैतिक नोट पठाएको स्मरण गराउँदै सीमा जस्तो संवेदनशिल विषय कुटनैतिक प्रक्रियाद्वारा समाधान गरिनुपर्ने समझदारीलाई सम्झाइएको छ । यसका लागि नेपालले सचिवस्तरमा २ पटक वार्ताको प्रस्ताव राखेको तर भारतपक्षबाट हुन नसकेको कुरो स्मरण गराइएको छ ।

नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन र बाँकी असमझदारीहरुको विषय टुङ्ग्याउन दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह(भ्एन्) बनाइएको, नेपाल सो प्रतिवदेन बुझ्न तयार रहेको र त्यसका अधारमा दुई देशको सम्बन्ध थप बलियो बनाउने विषय पनि विज्ञप्तीमा लेखिएको छ ।

शुक्रबार अचानक भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि उत्तराखण्डस्थित धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रहुँदै लिपुलेक पुग्ने ‘लिंक रोड’ को उद्घाटन गरेका थिए । सो लगत्तै नेपालको संसद देखि कोरोना कहर भोगिरहेका सर्बसाधारण नेपालीहरुले पनि सामाजिक सञ्जालमात्र होइन सडकमै उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गरिसकेका छन् ।