हामी सबैकाे संसारन्यूज

विषय प्रवेश

वास्तविक किसानको जिवनस्तर सुधार र कृषि उत्पादकत्व बृद्धिको सेरोफेरोमा हामी निरन्तर क्रियाशील छौं । यसैको निम्ति केहि थप र फरक शब्दाबलीका साथ भूमि व्यवस्थापनको औजारको रुपमा भूमि बैंकको अवधारणा आएको हो । मुलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई द्रुततर बनाउन र भूमिमा रहेको निष्कृय पूँजी अनि जनसंख्याको भार झिकी अर्थ व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन पनि भूमि बैंकको अवधारणा आएको देखिन्छ ।

कृषि योग्य भूमिको न्यायोचित वितरण, कृषिसम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन शुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, कृषि उत्पादनमा अधिकतम बृद्धि गर्न प्रोत्साहन प्रदान गरी सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्नको लागि भनी ऐनको प्रश्तावनामै उल्लेख गरेर भूमिसम्बन्धि ऐन, २०२१ सालमा ल्याइएको थियो । उल्लेखित उद्देश्यका साथ भूमि ऐन नेपालमा आजभन्दा ५७ वर्षपूर्व आएको रहेछ । यसबिचमा धेरै व्यवस्थाहरु फेरीए । पञ्चायत, राजतन्त्र हुँदै हामी गणतान्त्रिक मुलुकका नागरिक बन्यौ। सरकार त अनगिन्ति नै फेरिए, तथापी हाम्रो ऐनको उद्देश्य पुरा गर्ने सन्दर्भमा यथोचित चनाखो भएको व्यवहारमा अनुभूत गर्न भने सकिएन ।

भूमि बैक के हो?

कृषि क्षेत्रको विकास, विस्तार र आधुनिकिकरणको विषयसँग भूमि बैंक जोडिएको छ । कुनै किसानले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा कुनै कारणले कृषि कर्म गर्न नसके वा नभ्याएमा निश्चित शर्तहरुको अधिनमा रही भूमि बैंकलाई जिम्मामा दिने र बैंकले उक्त जग्गा अन्य कृषकलाई निश्चित शर्तका साथ तोकिएको अबधिका लागि लिजमा उपलब्ध गराइदिने व्यवस्था स्थापित गरिने संयन्त्र नै भूमि बैंक हो । मूलतः यस विधिले खेतियोग्य जमिनलाई बाँझो रहन नदिने र जमिनको उत्पादकत्व बढाउने तर्फ संकेत गर्दछ । राज्यभित्र रहेका प्रयोगबिहिन जग्गाको विवेकी र वैज्ञानिक ढंगले उपयोग गरी नागरिकलाई लाभ पूर्याउने तथा समृद्द राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरासँग भूमि बैंक जोडिन्छ ।

भूमि बैंक किन? 

जमिन बाँझो नराखी सोको उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्न, भूमिको न्यायोचित वितरणको प्रबन्ध मिलाउने तथा उत्पादन र रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने पवित्र ध्येयका साथ भूमि बैंकको विषय उठान गरिएको छ । हाम्रो भू-बनोट, आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, परिवेश र भूमि बैंकको अवधारणाबीचको तारतम्य मिलाउने सन्दर्भमा यसपूर्व भूमिलाई नै केन्द्रमा राखेर हामीकहाँ धेरै संयन्त्र र बिधिहरु बने । तिनको सही विश्लेषण/मूल्यांकन गरी पाठ सिकेर अगाडि बढ्नु र भू-स्वामित्वको विषय नडग्ने गरी भू-उपयोग गर्नु नै हाम्रा सामु रहेका प्रमुख चुनौति हुन् ।

जमिनको स्वामित्वमा दरार आँउछ कि भन्ने एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ भूमि बैंकको उचित र सन्तुलित व्यवस्थापन हुन सक्दैन कि भन्ने चिन्ता छ । साथै मुख्य उद्देश्यबाट विकेन्द्रीत भएर ठूला जमिन्दारको हातमा मात्र जमिन पुग्छ कि भन्ने पनि चिन्ता छ ।

संविधान र हाम्रो नीतिमा सम्पत्ति र जमिनका बिषय

हाम्रो संविधानले  सम्पत्तिको हकअन्तर्गत धारा २५ मा स्पष्ट भनेको छ “प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ । तर, सार्वजनिक हित, भूमि सुधार,  भूमि र नियमनका लागि राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति उपर ऐन बमोजिम अधिकार सृजना गर्न बाधा पर्नेछैन ।“ यसरी नागरिकलाई सम्पत्तिको हक प्रदान गरेर व्यक्तिको सक्रियतालाई प्रोत्साहन गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता राज्यले लिएको देखिन्छ ।

यसैगरी संविधानको धारा ५१ राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत हाम्रो भूमिसुधारसम्बन्धि नीतिमा उल्लेख गरिएको छ “अनुपस्थित भू-स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, दोहोरो भू-स्वामित्वको अन्त्य एवं किसानको हितलाई केन्द्रमा राखेर बैज्ञानिक भूमिसूधार गर्ने” यसै नीतिको गर्भबाट भूमि बैंकको उठान भएको हुनुपर्दछ । अब यही स्पिरीटलाई लिएर सरोकारवालाहरुमा बुझाइको एकरुपता कसरी बनाउने भन्ने पहिलो कार्यभार हो भने उपयुक्त मोडलको चयन गरी सफल रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानु दोस्रो कार्यभार हो । भूमि बैंकको सञ्चालन मोडल के हुने, कार्यान्वयन संयन्त्र र प्रक्रिया के कस्तो रहने भन्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । संघियता कार्यान्वयन र तीन तहमा राज्य सञ्चालन भइरहँदा यसलाई कुन रुपमा कसरी लिएर जाँदा प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने विषयमा पनि चिन्तन  केन्द्रित हुनुपर्ने खाँचो छ ।

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट (बुदाँ नं १०५) मा भनिएको छः कोभिड-१९ का कारण ग्रामिणमुखि हुन थालेको जनजीवन र वैदेशिक रोजगारीबाट युवाहरु फर्कने अवस्थालाई अवसरका रुपमा लिई कृषि कार्य गर्न चाहनेको भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न भूमि बैंकको स्थापना र सञ्चालन गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह-लगानीमा आगामी वर्ष ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक खोलिने, भूमि  बैंकले जग्गा धनिबाट लिजमा लिएको जमिन, सरकारी स्वामित्वको उपयोगमा नरहेको जमिन र नदि नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन कृषि कार्यको लागि उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थालाई निश्चित समयसम्म लिजमा उपलब्ध गराइने, जमिन लिजमा लिई उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन स्वरुप कृषि सामग्रीमा सहुलियत दिइने, बाँझो जमिन धेरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि बैंकको स्थापना गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्दै लगिने उल्लेख छ । यसरी स्थापित हुने भूमि बैंकमा शेयर लगानी गर्न रु ५० करोड रकमसमेत संघिय बजेटमा बिनियोजन भइसकेको अवस्था छ । आम नेपालीको प्रबृत्ति हेर्दा उधम गर्न त चाहने तर सोभन्दा बढि सुरक्षित रोजगारी खोज्ने देखिन्छ । होला त्यो परिवेश वा प्रदर्शन प्रभावका रुपमा पनि लिन सकिएला । हामीलाई थाहा छ, जग्गाको चक्लाबन्दि/एकिकरणले गर्दा उद्धमसशिलता/रोजगारीका अवसर/उत्पादकत्व त पक्कै बढाँउछ तर स्वामित्वमा कुनै पनि फरक नपारी जग्गा एकीकरण गरी उत्पादकत्व बढाउन नागरिकलाई विश्वासमा के, कसरी लिने हो सोचौं ।

संघिय सरकारले बिनियोजन गरेको ५० करोड शेयर अंशको बिषयले कम्पनी मोडलको परिकल्पना गरेको  देखियो । हामीले मुलुकको आर्थिक विकासमा सरकारको संलग्नतामा स्थापना गरेका यस अघिका कम्पनीहरुलाई पनि हेरौ र हाम्रो बुझाइलाई एकीकरण गरी दीर्घकालिन प्रभाव/दिगोपना समेत विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुगौं । तिनै तहका सरकारको संलग्नता र याेगदानको कुरा प्रतिशतमै किटान भएकोले समन्वयको लागि संयन्त्र केन्द्र वा संघमा आवश्यक हो भन्ने एक प्रकारको बुझाई छ । फेरी अर्को तर्फ प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको रुपमा संविधानमा “भूमि व्यवस्थापन” रहेकोले प्रदेशको रिकोग्निसन पनि जरुरी छ । कार्यान्वयन हुने आधारक्षेत्र स्थानीय तहहरु नै हुन् हाल क्षमताको सन्दर्भमा कतिपय स्थानीय तहहरु कमजोर देखिएलान । यसरी तिनओटै तहका सरकारको क्रियाशिलता र बुझाइमा समानता ल्याएर यस बिषयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

भूमि बैंकको विश्व अभ्यास

विश्वका विभिन्न देशहरुमा भू-सम्बन्ध र स्वामित्वको अलग अलग मोडलहरु रहेका छन् । डेनमार्कमा चक्लाबन्दिलाई सहयोग गर्न र  स्पेनमा लिज प्रणालीमा लैजान भूमि बैंक आएको देखिन्छ । यसै गरी जर्मनीमा जग्गा विकास प्रणाली,  जापानको कृषि भूमि चक्लाबन्दी र जग्गा पुन-समायोजनको विधिमार्फत जमिनको गुणात्मक विकास गरेर समृद्धि हासिल गरेको उदाहरणहरु पाइन्छन् । एकिकृत जग्गा विकास, साझेदारी, लिजलगायतका विधिहरु देश, अर्थतन्त्र, आम मनोविज्ञान र परिवेश अनुरुप व्यवहारमा उतार्नुपर्ने ढाँचाहरु हुन् ।

भूमि बैंकको मोडल र सञ्चालन प्रक्रियाका बारेमा विश्व अनुभवमा देश र परिवेश अनुरुप फरक–फरक रहने गरेको पाइन्छ । कतिपय देशहरुमा चलेजस्तै निक्षेप र कर्जाको रुपमा भूमिलाई लिई समुचित व्यवस्थापन गर्न हाम्रोमा के, कति संभव छ भन्ने विषयलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । हाम्रोमा लगानीकर्ता र काम गर्ने व्यक्ति फरक–फरक वर्गका रहेका छन् जोखिम लिने उद्धमी बन्ने र जागीर खाने वर्ग फरक छ । देशको आर्थिक परिवेश पुर्वानुमान योग्य कतिको छ अर्थतन्त्रको कति हिस्सा औपचारिक रुपमा चलेको छ र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कस्तो र कत्रो छ यसको के प्रभाव हुनसक्छ । समाजको नैतिक परिबेश के छ ? यावत बिषयहरु बिष्लेषण गरी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । कालान्तरमा जमिनलाई व्यवसायिक उपयोग एवं खेती प्रणालीको बिकास गरी राज्यले अनुदान दिनु नपर्ने अवस्थाको सृजना तर्फ नै हामी जाने हो । हाम्रो परिबेश अध्ययन गर्दा के स्पष्ट देखिन्छ भने सरकार ठगिएला तर व्यक्ति ठगिदैंन । अझै एककदम माथि उठेर हेर्दा कमजोर वर्गको व्यक्ति ठगिएला तर मध्यम र उच्च वर्ग बिरलै ठगिन्छ ।  हाम्रो ध्येय भने सरकार र व्यक्ति दुवैलाई मर्का नपर्ने गरी कसरी अघि बढाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

नेपालमा भूमि बैक र हाम्रो मनोबिज्ञान

वर्तमानमा हाम्रो मूल  समस्या कृषिमा सम्मान र नाफा दुवै नहुनु नै हो । बैंकमा रकम राख्दा ब्याज पाए जस्तै जग्गाबाट निश्चित प्रतिफल पाउने गरी उपयोगको वातावरण गराउने आशय भूमि बैंकको हो । जग्गाको उत्पादकत्व, प्रतिफल र सामाजिक परिबेश समेतलाई बिचार गरी लिज शुल्क तोकिने अवधारणाको ब्यवहारिक प्रयोगले उत्पादन सम्बन्धमा परिबर्तन ल्याउने  बिश्वास लिइएको छ । एकैपटक यो अवधारणलाई लिएर कार्यन्वयनमा जाँनु भन्दा शुरुमा पाइलटिङ गरी असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिने कि भन्ने तर्क पनि छ । हामीले भन्दै आएको नीति संघले, प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङकन प्रदेशले र कार्यन्वयन स्थानिय तहले गर्दा भूमि बैकको कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा  अघि बढाउन सकिएला वा अन्य बिकल्प केहि छन् । भूमि बैंक जग्गा लिने र दिनेको बिचमा रहेर समन्वयकर्ताको रुपमा खोल्न खोजिएको हो भने यस्को संरचना कति र कस्तो रुपमा राख्दा उपयुक्त होला ?

जेसुकै भनेपनि जग्गामा कमजोर वर्गको पहुँच कसरी पुर्याउने, उत्पादकत्व कसरी बढाउने र जग्गाधनी र किसानबीचको सम्बन्धलाई कसरी शोषणमुक्त बनाउने भन्ने विषय मुख्य हो । खाद्धान्नमा आत्मनिर्भर हुन भूमिको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । भूमिको सदुपयोग  र उचित वितरणका लागि भूमि बैकको आवश्यकता परेको हो । कोभिडका कारणले गर्दा परिबेश र दृष्टिकोणमा  हिजोभन्दा फरक परेको पक्कै छ तथापी हामी एकैपटक ३०० तहहरुमा भूमि बैकको अवधारणाका साथ अघि बढ्दा सञ्चालन खर्च अभिलेख व्यवस्थापनका दृष्टिले खर्चिलो भई ब्याक  फाएर त हुँदैन? यसमा ध्यान पुर्याउन जरुरी देखिन्छ ।

अर्को तर्फबाट विश्लेषण गर्दा  खेतियोग्य जग्गा बाझो नराख्ने, उत्पादकत्व बढाउने र बास्तबिक किसानको पहुँचमा पुर्याउने तीनवटा अलग अलग कामहरु हुन् । तिनवटै कार्यलाई एकैपटक अगाडि लैजान सकिन्छ वा सकिदैन विश्लेषण गरी प्राथमिकता किटान गरेर चरणबद्ध रुपमा अघि बढ्ने गरी संयन्त्र र प्रक्रियाहरु स्थापना गर्दै जाने पनि एक बिकल्प हुनसक्छ ।

तिनवटै तहका सरकारको स्वामित्व र अपनत्व कायम हुने गरी सह-मोडलमा जाने बिषय तथा प्रथम चरणमा ३०० तहहरुमा जाँदा शुरुमा उत्पादनसँग जोड्ने र क्रमशः ब्यवसायिक हिसावले अघि बढाउने, सरकारी कम्पनीका रुपमा स्थापना गरिने र यस सम्बन्धमा समन्वय गराउने काम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा रहने बजेट बक्तव्यको आशय बुझिन्छ । जुनसुकै तहबाट जसरी ब्याख्या बिश्लेषण गरे पनि स्थानिय तहको क्षमता र उसले लिने अपनत्व निकै महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । स्पष्ट खाँका र बुझाइमा एकरुपता भइसकेपछि थप प्रस्टताका लागि धेरै कुराहरु कार्यबिधिमा उल्लेख गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।

संबिधानमा उल्लेख भएको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भनिएकोमा यस अवधारणाले जमिनका सन्दर्भमा समाजवाद लागु भयो भन्ने सन्देश ब्यवहारीक रुपमा दिन सक्ने गरी मोडल एकिन गरौं । तिनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाई प्रतिफल आउने गरी कार्यन्वयनमा लिएर जाउ । यो मुलुकको हितमा रहेको सिर्जनशिल काम हो । यद्धपी बजेटमा कम्पनी मोडल आउनु र कतिपय अभ्यासहरु हेर्दा कम्पनी मोडलमा जाँदा प्रतिफलका सम्बन्धमा आशंका ब्यक्त गरिएकाले हामी गहन गृहकार्यमै छौं र बिज्ञहरुसँग पटक पटक छलफल/अन्तरक्रियामा बसेका छौं । भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालको संयोजनमा मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरु र सम्बन्धित क्षेत्रगत बिज्ञहरुसँगको छलफलमा  मा.मन्त्रिबाट आउने यस प्रकारका बिचार, चासो र अगुवाइले यस कार्यले छिटै ठोस निकास पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले मिति २०७७।५।१० मा आफ्नो वेवसाइटमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी भूमि बैकको सन्चालन ढाँचा लगायतका विषयमा लिखित राय, सुझाव र परामर्श उपलब्ध गराई सहयोग पुर्याइदिन आव्हान पनि गरेको छ । समाजको जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले आफ्नो मत उपलब्ध गराई सहयोग पुर्याउनु बिद्धत वर्ग आम सरोकारवालाको जिम्मेवारी पनि हो ।

अन्त्यमा,

के गर्ने भन्ने बिषयमा हामी दुबिधामा छैनौं तर कसले र कसरी गर्ने भन्ने बिषयको स्पष्ट र चित्तबुझ्दो खाँका तयार नगरी अघि बढ्दा अन्यौलताले कार्यन्वयनमा समस्या ल्याउँछ । तसर्थ हतारै गरेर तयारी बिना भूमि बैंकको स्थापना नगर्दा बेश हुन्छ । शुरुवाती चरणमै पर्याप्त गृहकार्य गरेर काम अघि बढाऔं । स्पष्टता र सोको उपयुक्त संचार पश्चात नियमावली, कार्यबिधि निर्माणको लागिसमेत मार्गप्रशस्त हुने हुनाले जतिपनि छलफल, अन्तरक्रिया विज्ञका राय लिइएको छ । ति सबैको आधारमा बिष्लेषण गरेर मात्र कार्यको थालनी गरौं ।

भूमिका सन्दर्भमा सुशासनको मुद्दा आजको मात्र होइन् यो निकै पुरानो र गाँजिएको बिषय हो । यसक्षेत्रको सुशासनले समग्र राज्यले लिएको सुशासनको प्रतिनिधित्व गर्दछ । तसर्थ हरेक कामहरु गर्दा अलि बढि नै चनाखो भएर गर्नुपर्दछ । यस क्षेत्रका बिज्ञहरुको राय, सुझाव सल्लाहहरुको उपयोग र व्यवस्थापन गरेरै कार्य अगाडि बढाई सामाजिक न्याय र समृद्धिको लागि भुमीसुधार र समुचित भूमि व्यवस्थापनको लागि भूमिबैंक निर्माण गरी सफल सन्चालन गर्नु नै वर्तमानको चासो र आवश्यकता हो ।

(लेख लेखकको निजि विचार हो)