हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । मल ल्याउने ठेक्का लिएर सम्झौताअनुसार काम नगरेर समस्यामा पारेका कम्पनीविरुद्व सरकारले गरेको निर्णय समस्यामा परेको छ । उच्च अदालत पाटनले सरकारको विपक्षमा आदेश जारी गर्दै मल नल्याउने कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलको पक्षमा आदेश जारी गरेको हो ।

सोमबार उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेशप्रसाद भण्डारीको एकल इजलासले मल नल्याउने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै जमानत जफत गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याउन आदेश गरेको छ । अदालतले आगामी बुधबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागिसमेत बोलाएको छ ।

सरकारले सम्झौताअनुसार मल नल्याउने शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै जमानतसमेत जफतको निर्णय गरेको थियो । गत भदौ २२ मा गरिएको उक्त निर्णयविरुद्व शैलुङ इन्टरप्राइजेज कम्पनीले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

२०७६ को पुस २८ र माघ ४ मा फरक–फरक ठेक्कामार्फत ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउन कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले टेण्डर आह्वान गरेको थियो । टेण्डरमा ७२ दिनभित्र मल ल्याउनुपर्ने सम्झौता थियो । तर, दुवै कम्पनीले तोकिएको समयभित्र मल ल्याउन सकेका थिएनन् ।

दुवै कम्पनीको अनुरोधमा थप २५ दिन म्याद थपिँदा पनि कम्पनीहरुले मल ल्याउन नसकेपछि मुलुकभर मलको हाहाकार भएको थियो । समयमा मल नल्याउने कम्पनीविरुद्व सरकारले ५/५ करोड धरौटी जफतसहित कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

स्मरणरहोस् ठेक्का सम्झौता पाएको शैलुङ इन्टरप्राइजेज कम्पनी चर्चित ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको हो भने हानोको मल्टिप्रपोज हुमनाथ कोइरालाको हो । दुवैले समयमा मल नल्याउँदा देशैभरि रसायनिक मलको अभाव भईरहेको छ । कृषकहरु उत्पादनमा घाटा पर्ने चिन्तामा छन् ।

सम्बन्धित समाचार

रासायनिक मल खरिदको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय, ठेकेदार अधिकारी र कोइरालाको धरौटी पनि जफत