हामी सबैकाे संसारन्यूज

पृष्ठभूमि
वि स २०१६ साल जेठ १३ गते दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतले मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्दा वि पि कोइरालालाई १८ महिनापछि जेल जानुपर्ला भन्ने पटक्कै लागेको थिएन। त्यसको ३२ वर्षपछि वि स २०४८ साल जेठ १२ गते भारी बहुमतप्राप्त दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्दा गिरिजा प्रसाद कोईरालाले  आफ्नो नेतृत्वको सरकार मुश्किलले तीन वर्ष मात्र टिक्ला भन्ने सोच्नु भएकै थिएन। जनमतका हिसाबले ती दुवै सरकारहरु शक्तिशाली थिए। सात सालको परिवर्तनपश्चात नेपालले  बहुपक्षीय विश्वसम्बन्धमा प्रवेश गरेको थियो। पृष्ठभुमिमा दिल्ली सम्झौता थियो। वि पि कोइरालाका अनुसार दिल्ली सम्झौतामा तीन पक्षबिच कुनै प्रत्यक्ष वार्ता भएको थिएन। नेपालको उत्तरी सिमामा भारतीय सेनाका चौकीहरु थिए। काठमाडौमा मन्त्रीहरुको बैठकमा भारतीय प्रतिनिधिको उपस्थिति रहन्थ्यो। सत्ता संचालन सम्बन्धमा दरबार र दलबीच समस्या देखिन थालेका थिए। जनमतको घोर अपमान गर्दै महत्वाकांक्षी दरबारले जननिर्वाचित संसद भंग गरेको थियो।

पन्चायतले पनि पाच वर्षसम्म एउटै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिएन । यसले आफू अनुकुलका पात्र मात्र नहेरेर अरुलाइ खुशी राख्ने प्रयत्न पनि गर्यो। शुरुआतमै जवाहरलाल नेहरुले लेखेको चार पृष्ठ लामो पत्रको जवाफ पन्चायतले केही काङ्ग्रेस नेताहरुलाइ मन्त्री बनाएर दिएको थियो। सात सालपछि आजका मितिसम्म हेर्दा पन्चायतले लामो शासन भने गर्यो। पन्चायत ढल्दा नेपालमा भारतको तेस्रो नाकाबन्दी जारी थियो।

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि वि स २०४७ सालको असारतिरबाट काङ्ग्रेसविरुद्ध देशवेचुवा, विदेशी दलाल र पुजीवादको दलालको नारा लाग्न थाले। अन्तरिम सरकार बनेपछि काङ्ग्रेस र मालेको झगडा उग्र बन्यो। वि स २०५१ असार २६ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा राजालाई धन्यवाद दिने कार्यक्रममा काङ्ग्रेसकै ३६ सांसद अनुपस्थित भए। जसले गर्दा धन्यवाद प्रस्ताव असफल भएपछी उक्त सरकार  ढल्न पुग्यो। इतिहासले सोच्न बाध्य बनाएको छ कि जनमतले मात्र सरकार टिक्ने होइन रहेछ। सरकार टिकाउन अरु नै केही टेको चाहिने रहेछ। या त चुन्ने प्रक्रियामै त्रुटि छ र जो टिक्न सक्दैन, मतदाताले त्यसैलाइ चुन्छन वा निर्वाचित भैसकेपछी चलाउने प्रणालीमा समस्या छ।

पछिल्लो आन्दोलन र उपलब्धि
दस वर्षसम्म नेपालमा जनयुद्ध भयो। त्यसको  उत्कर्षमा जनआन्दोलन  भयो। संवैधानिक राजतन्त्रको ठाउमा गणतन्त्र आयो। राज्य अपेक्षाकृत समावेशी भयो।संविधान निर्माण र तीन तहको सरकार गठनलाई उपलब्धि नै मान्नुपर्छ । वि स २०७५ जेठ ३ गते दुई वटा कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भएपछि वि स २०१६ पछिको झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त दलको सरकार बन्यो।

पार्टी एकताको दुई वर्षपश्चात् सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीले आन्तरिक संकटको सामना गर्नुपर्यो। त्यो समय कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रको हुर्मत लिइरहेको थियो। एम सि सि सम्झौता अनुमोदन गर्ने नगर्ने दुविधा व्याप्त थियो। कालापानीमा वि स २०३२ सालबाट हराएको उक्त क्षेत्रको नक्शा पुनर्स्थापित गर्ने कुरा संसदबाट लगभग एकमतका साथ अनुमोदन भएको थियो। नक्शामा समेटिएको भुगोलको  पुनर्प्राप्ती  चुनौतीको रुपमा  दैलोमै उभिएको थियो।

समस्याहरु
(क)  गएको पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनसङ्गै वर्तमान सत्ता  संकट गहिरिदै गएको छ। फागुन ११ गते सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा त व्युझायो। तर फागुन २३ गते सत्ताधारी पार्टीको एकतालाई सर्बोच्चको अर्को एक आदेशले भङ्ग गरिदियो। एक अर्कोलाई मत मागेका, मतदान  गरेका पार्टीहरु एकता नहुदा पनि लाइकेन जस्तै सिम्बायोटिक जीवनको अभ्यासमा थिए। अदालतमार्फत  पार्टीहरुको सम्बन्ध विच्छेद त्यो पनि अदालतको आफ्नै निर्णयसङ्ग बाझिने गरि हुनु अनौठो घटना थियो।सो सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न समेत सर्बोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

(ख) व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित हुदा तानाशाही र स्वेच्छाचारी बढ्ने हुदा नै विकल्पमा पार्टीको अवधारणा आएको हो।   तर चुनावमुखी राजनीति र सत्ताकेन्द्रित प्रवृतिले राजनीतिक दलहरुलाइ ‘पेट्रोन क्लायन्ट’सम्बन्ध अर्थात श्रोतमा कब्जा भएको वर्ग र उक्त वर्गको निगाहमा श्रोतको भोग गर्ने वर्गबीचको सम्बन्धतर्फ घिसारिरहेको छ। पेट्रोन क्लायन्ट सम्बन्धले शक्तिलाई संस्थागत हुन दिदैन, व्यक्तिकरण गर्दछ। स्वेच्छाचारीता र अनौपचारिक लेनदेनलाइ बढावा दिन्छ। यस्तो अवस्थामा नातावाद, चाकरीवाद, कृपावाद फस्टाउछन। कुलिनतन्त्र कायम रहन्छ।

(ग)आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण, भुमण्डलिकरण, स्वतन्त्र बजार आदि मार्फत  नवउदारवाद आज विश्वव्यापी छ। यसले जनतालाइ फगत उपभोक्ता भन्छ। योजनाले होइन, बजारले नाफा र समृद्धि ल्याउछ भनेर प्रचार गर्छ। धनीलाई अझ धनी र गरिबलाइ अझ गरिब बनाउने नवउदारवादले समतामूलक समाजको सपना कहिल्यै देख्दैन। धन गरिबबाट धनितर्फ प्रवाहित भैरहेको हुन्छ। कमाएको सम्पत्तिलाई नकमाएको सम्पत्तिले विस्थापित गरिदिन्छ। नवउदारवादले स्वतन्त्रता,समृद्धिको कुरा गरेर  गरिबहरुलाइ भ्रम बाड्छ । गरिब र मध्यमवर्गीय जनतालाइ निरीह बनाउछ। जब सरकारहरु सार्वजनिक सेवा चुस्त रुपमा दिन नसकी नैतिक प्राधिकार गुमाउछन, तब अधिनायकवाद उदाउछ र परिणाम धोका , झुटो आश्वासन, धम्की र हुकुममार्फत शासन चलाउने अभ्यास हुन्छ। राजनीतिक बहस र संकथन पार्टीका तल्ला तह र जनताका बिचमा लगिदैन। त्यसो हुदा कार्यकर्ता र जनता नारा, चिन्ह र उत्तेजना फैलाउने भावनाका पछि कुद्छन। तथ्य र तर्क निलम्बित हुन्छन् । नवउदारवादमा असली लगानीकर्ता र लाभ लिने  वर्ग पर्दापछाडी हुन्छन् । देखिने कारिन्दाहरुलाई यसले लामो आयु भने दिदैन।

(घ)  क्रोनी क्यापिटालिज्म अर्थात मिलेमतो पुजीवादको पनि आज विश्वमा उतिकै चर्चा छ। यसले व्यापारी र सरकारबिचको सहकार्यमा जोड दिन्छ। राज्य, राजनीतिक नेतृत्व ,कर्मचारीतन्त्र र व्यवसायिक घरानाको मिलेमतोमा आर्थिक कारोबार संचालन हुन्छ।  धनाढ्य घरानाबाट अपारदर्शी ढंगले सहयोग नलिएसम्म राजनीतिक नेतृत्वले चुनाव जित्ने परिकल्पना गर्न सक्दैन। करछली, कमिसन आदिबाट चन्दा इत्यादि सहयोग जुट्ने गर्दछ। गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण , यति होल्डिङ्ग प्रकरण , एनसेल प्रकरण आदि क्रोनी क्यापिटालिज्मका उदाहरणहरु हुन।

ग्राम्स्कीका अनुसार धनाढ्य र नवधनाढ्य वर्गको आफ्नो निश्चित पार्टी हुदैन। यी वर्गहरु आफ्नो लाभ अनुकुलको पार्टी फेर्छन।  राजनीतिक नेतृत्व साझेदारी आर्थिक लाभका लागि उक्त वर्गमा भर परेको हुन्छ।

पुजीवाद भनेको पुजीको विस्तारित पुन उत्पादन हो। मार्क्सले भन्नुभयो -पुजीवादले यति धेरै उत्पादन र सम्पत्तिको सृजना गर्दछ कि उ आफ्नै कारणले संकटमा पर्नेछ। आज गैरमार्क्सवादी अर्थविद जेरेमी रिफ्किन पनि यहि भन्दै हुनुहुन्छ कि अधिक उत्पादन र सम्पत्तिले निसासिएर पुजीवाद मर्दैछ। नेपालमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विघटन र सहरी अर्थतन्त्र निर्माणको संक्रमण कालमा जे समस्या देखा परेको छ त्यो पुजीवादी संकटसङ्ग धेरै मात्रामा संबंधित छ भन्न सकिन्छ।
सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीको एकतामा केही व्यवसायिक समुहले उत्प्रेरकको भुमिका खेलेका थिए। आम मनोविज्ञान एकताको पक्षमा थियो। अन्य आर्थिक समुहको उपस्थितिले एकतालाई भाड्न प्रेरित गर्यो। अहिले एक अर्को समुहलाइ विदेशी दलालको आरोप लगाउने गरेका छन् । जुन देशमा आफ्नै पुजीको विकास भएको हुदैन ,त्यहा विदेशी पुजीको एजेन्टहरु हुन्छन् । राज्यको विभिन्न तह  त्यो एजेन्टको भुमिकामा वा एजेन्टसङ्गको सहकार्यमा रहेको हुन्छन् । शक्तिमा रहेकोले आफ्ना गलत कार्यहरूको ढाकछोप गर्न भ्रमपुर्ण प्रचारबाजी गर्छन् । भ्रमपुर्ण प्रचारको आडमा जनताका अधिकारको कटौती र सिमित समूह एवं व्यक्तिमा सम्पुर्ण शक्ति केन्द्रित गर्ने षड्यन्त्र हुने कुरातर्फ चनाखो हुन नसक्दा धेरै ठूलो क्षती व्योहोर्नुपरेका विश्व दृस्टान्तहरु छन् ।

समाधान सम्बन्धमा
(क)  रास्ट्रीय अर्थतन्त्रको निर्माण मुख्य  कुरा हो। वि स २०३१ – ३२ सालमा नेपालको ऋण जिडिपीको २ प्रतिशत थियो। पन्चायत ढल्दा त्यो ४३ प्रतिशत पुग्यो। सन् १९९४ मा ६६.५ प्रतिशत पुग्यो भने यो वर्ष ४३.७ प्रतिशत रहेको छ। सरकारले नेपालको कुल सम्पत्तिको लेखजोखा गरेको नै देखिन्न।  आफ्नो अर्थतन्त्रको निर्माणविना विदेशी हस्तक्षेपबाट अछुतो रहन सकिन्न। न त विदेशी सामान र पैसा बेचेर समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ।

(ख) छिमेकसम्बन्धलाई प्रष्टसङ्ग परिभाषित गरिनुपर्दछ। छिमेकीको जासुसी निकायको प्रमुखले सरकार प्रमुखसङ्ग घन्टौ गरेको कुराकानी गोप्य राखिनु हुदैन। यस्ता क्रियाकलापले षड्यन्त्रको सिद्धान्तलाई टेवा पुर्याउछन।

(ग) सेनालाई अझ लोकतान्त्रिक र कर्मचारीतन्त्रलाइ जनमुखी बनाउनुपर्छ । त्यसैगरी न्यायलयको संरचना बदल्नुपर्दछ।
(घ)  राजनीतिक पार्टीहरुमा व्यक्तिकरणलाई अन्त गर्नुपर्दछ। सामुहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास हुनुपर्छ । सिद्धान्त, कार्यक्रम र समस्यासम्बन्धका बहसमा जनताको सहभागिता सुनिस्चित गर्नुपर्दछ। जनताको तहमा प्रशिक्षण,गोष्ठी र अन्तरक्रिया बारम्बार आयोजित हुनुपर्छ । नेतृत्वको जीवन सरल र पारदर्शी हुनुपर्छ । विभिन्न तहको नेतृत्वले निजि सम्पत्ति राख्नुहुदैन। राज्यकोषबाट फजुल खर्च गर्नुहुदैन।

(ङ) राजनीतिक प्रणालीलाई नवउदारवादको रङ्गिन व्यथाबाट उद्दार गर्नुपर्छ। राजनीतिक निरक्षरता हटाउनुपर्छ। समाजवादी प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्छ । सारा डेसन भन्नुहुन्छ ‘बाटो फेला पार्नुभन्दा हराउनु धेरै सजिलो ।त्यसैले त हामी खोजी मात्र रहन्छौ, भेट्टाउदैनौ केही। जीवनमा कति धेरै ताल्चा र यति थोरै चावी!’ राजनीतिक प्रणालीका चालकहरुले ताल्चा अनुसारको चावी निर्माणमा ध्यान दिनुपर्दछ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरु
१ नेपालको राजनीतिक दर्पण भाग १ र २, गृश्म बहादुर देवकोटा
२ Neoliberalism – The ideology at the root of all our problems, George Monbiot,
३ Prison notebooks,  Antonio Gramsci,                      
४  Wikipedia,                    

(यो अवधारणापत्र २०७७ चैत्र २० गते नेपाल बुद्धिजीवी संगठन कर्णाली प्रदेश समितिद्धारा ‘बर्तमान राजनैतिक गत्यावरोध र निकास’ बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो ।)