Sansar News
२७ माघ, काठमाडाँ । उपचार गराउनका लागि विपन्न नागरिक औषधोपचार कोषबाट आर्थिक सहयोग लिन पाँच सयभन्दा बढी बिरामीले सिफारिस लिएका छन् ।
सरकारले कडा आठ रोग लागेका बिरामीलाई विपन्न नागरिक औषधोपचार कोषबाट आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । चालु आवको साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा काठमाडाँै जिल्लाबाट कडा आठ रोग लागेका पाँच सय १३ बिरामीले सिफारिस लिएको जिल्लाजनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ ।
सबैभन्दा धेरै अर्बुदका दुई सय २१, मिर्गौलाका सय, मुटुका एक सय ८७, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी– अल्जाइमर– मेरुदण्ड– नसासम्बन्धी र पार्किन्सनका एक एक बिरामीले कोषबाट उपचारका लागि आर्थिक सहयोग लिन सिफारिस लिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
सरकारले ती आठ प्रकारका रोग लागेका बिरामीका लागि रु एक लाखसम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसमा सिकलसेल एनिमिया सामेल भए पनि काठमाडौँमा यो रोगका बिरामी छैनन् ।
गत आवमा पनि उक्त कोषबाट सबैभन्दा बढी अर्बुदका चार सय ३७ बिरामीले सहयोग लिएका थिए । त्यस्तै कोषबाट मुटुका तीन सय ६२, मिर्गौलाका एक सय ८७, हेड इन्जुरी एक, स्पाइनल इन्जुरी चार, पर्किसन्स र अल्जाइमरका दुई दुई बिरामीले उपचारका लागि कोषबाट आर्थिक सहयोग लिएको जनस्वास्थ्य प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
ती रोगको उपचारका लागि अहिले दिइँदै आएको रु एक लाखसम्मको सहयोग बढाएर रु पाँच लाख पु¥याइने तथा कलेजो प्रत्यारोपण, मस्तिष्काघात, अप्लास्टिक एनिमिया र थालेसिमिया रोगीलाई पनि उपचार सहायता गर्ने गरी विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष निर्देशिका २०७० लाई संशोधन गर्ने गृहकार्यमा सरकार लागेको छ ।
यसका लागि औषधोपचार कोष निर्देशिका २०७० लाई संशोधन गरेर कोष निर्देशिका २०७३ को मस्यौदा तयार हुँदैछ । ती रोगको उपचारमा दिइँदै आएको राहत पनि रु पाँच लाख पु¥याइने प्रस्ताव मस्यौदाले गरेको छ ।
संशोधन गर्न लागिएको निर्देशिकामा मिर्गाैला रोगीको सम्पूर्ण डायलासिस निःशुल्क र मिर्गौला रोगको ‘एक्युट रेनल फेलियर’ भएका बिरामीलाई रु पाँच लाख बराबर औषधोपचार सहुलियत दिन प्रस्ताव गरिएको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिसकेका बिरामीलाई सूचीकृत अस्पतालबाट निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउनसमेत मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
अहिले डायलासिस निःशुल्क भए पनि प्रत्यारोपणका लागि रु दुई लाख र त्यसपछि औषधिका लागि रु एक लाख मात्रै दिने गरिएको छ ।
आर्थिक सहयोग लिनेमध्ये धेरै अर्बुदका बिरामी भए पनि खर्च भने मिर्गौलाको उपचारमा धेरै हुने विपन्न नागरिक औषधि उपचार व्यवस्थापन शाखा कार्यक्रमका वरिष्ठ अहेव अधिकृत प्रकाश घिमिरेले बताउनुभयो ।
सरकारले अहिले आठ प्रकारका कडा रोग लागेका बिरामीका लागि रु एक लाख छुट्याउँदा यसमा वार्षिक रु एक अर्बभन्दा धेरै खर्च हुने गरेको छ ।
करोडौँको दुरुपयोग नियन्त्रण हुने
सामुदायिक अस्पतालका नाममा मनपरी करोडौँ वितरण गर्ने प्रवृत्ति अब नियन्त्रण हुने भएको छ ।
अहिलेसम्म बर्सेनि झन्डै रु ५० करोड बिनामापदण्ड वितरण हुँदै आएकामा अब भने मापदण्डअनुसार मात्रै वितरण गरिने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको सामुदायिक अस्पताल अनुदान निर्देशिका लागु भइसकेकाले राज्य कोषको दुरुपयोग धेरै न्यूनीकरण हुने स्वास्थ्यमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवालाई स्तरीय बनाउन, अनुदान दोहोरो हुन नदिन र अस्पताललाई जिम्मेबार बनाउन नयाँ निर्देशिका ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो । नयाँ निर्देशिकानुसार अबदेखि कम्तीमा १५ शय्या रहेका अस्पताललाई मात्रै अनुदान दिइनेछ । रासस
वि.सं.२०७३ माघ २७ बिहीवार १४:४३ मा प्रकाशित
