हामी सबैकाे संसारन्यूज

असार ९, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई मात्रै बदर गरिदिएको होइन् यसअघि पनि एक पछि अर्को गर्दै उनले चालेका असंवैधानिक कदमलाई रोक्दै आएको छ । पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटनपश्चात मात्रै अदालतले उनका ८ कदमलाई उल्ट्याईदिएको छ ।

असंवैधानिक रुपमा चालिएका मनमौजी कदम एक पछि अर्को गर्दै अदालतले बदर गरिरहेको छ । ०७७ पुस ५ मा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई पुनःस्थापना गर्नेदेखि जेठ २१ र जेठ २७ मा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारसम्मलाई अदालतले बदर गरिदिएको छ । जेठ ६ यता मात्रै उनले चालेका ७ असंवैधानिक कदमलाई अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

०७७ पुस ५ मा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई पुनःस्थापना गर्नेदेखि जेठ २१ र जेठ २७ मा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारसम्मलाई अदालतले बदर गरिदिएको छ । जेठ ६ यता मात्रै उनले चालेका ७ असंवैधानिक कदमलाई अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

अदालतले उल्ट्याएका ओलीका आठ कदम

प्रतिनिधि सभा विघटन बदर

राजनीतिक समिकरण आफुँ अनुकुल नभईरहँदा ओलीले अप्रत्यासित रुपमा ०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएका थिए । संविधानभन्दा बाहिर गएर गरेको विघटन सर्वोच्च अदालतले ०७७ फागुन ११ मा बदर गरिदिएको थियो ।

गैरसांसदको नियुक्ती बदर

प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नपाए पछि स्वतः पदमुक्त भएका ओली पुनः संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा गत वैशाख ३१ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले संविधानका प्रावधान मिच्दै पूर्वमाओवादी समूहका ७ गैरसांसद नेतालाई मन्त्री बनाएका थिए ।

जुन कदमलाई अदालतले जेठ ६ मा अन्तरिम आदेश दिँदै बदर गरिदिएको थियो ।

नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयमा रोक

ओली आफैंले नागरिकताको विषयमा निकै कडाईपूर्णं टिप्पणी गर्ने गरेका थिए । ओलीले नागरिकतालाई ‘चकलेट’ जसरी बाँड्न नमिल्ने बताउँथे । तर, दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे लगत्तै राजनीतिक सौदाबाजीमा उनले नागरिक अध्यादेश जारी गराएका थिए । जेठ ९ मा ल्याइएको अध्यादेशलाई जेठ २७ मा अन्तरिम आदेश मार्फत अध्यादेश कार्यान्वनयमा रोक लगाएको थियो ।

माधव पक्षमाथि गरेको कारबाही बदर

अदालतले नागरिकता अध्यादेश खारेज गरिदिएको दिन जेठ २७ मा नै ओलीले एमालेभित्र नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय कर्णालीका सांसदमाथि गरेको कारबाही पनि अवैधानिक भन्दै बदर गरिदिएको थियो । अदालतले उनले गठन गरेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई पनि अमान्य भएको बताएको थियो । जुन फैसलामाथि ओली भने पुनरावलोकनमा गएका छन् ।

चुरे बेच्ने योजनामा रोक

राष्ट्रियताको निकै चर्का कुरा गर्ने ओलीले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारतलाई बेच्ने कार्यक्रम पारेका थिए । जसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

अध्यादेशमार्फत ल्याइएको उक्त योजनालाई सर्वोच्च अदालतले असार ५ मा अन्तरिम आदेश दिँदै कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको थियो । चुरे संरक्षण भन्दै अर्बौं लगानी गरिरहेको सरकारले चुरे बेच्ने कार्यक्रम ल्याउनु आफैंमा अन्यौंलपूर्णं थियो ।

राजदूत नियुक्ती निर्देशिका संशोधन बदर

ओलीले मनमौजी रुपमा राजदुतहरु नियुक्ती गर्न राजदूत नियुक्तीसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जारी गराएका थिए । जसमा यसअघि राखिएको शैक्षिक योग्यताको प्रावधानलाई हटाइएको थियो । जसविरुद्ध परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिँदै अदालतले जेठ ४ मा निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो । अदालतले निर्देशिकामा भएको प्रावधान विभेदकारी भएको बताएको थियो ।

निकुञ्ज मास्ने योजनामा रोक

सरकारको गठनदेखि नै यति समूहको प्रभाव सरकारी निर्णयहरुमा देखिएको थियो । ओली यति समूहसँगको साँठगाँठले निरन्तर बदनामितसमेत हुँदै आएका थिए ।

एकपछि अर्को गर्दै यति समूहलाई सघाउ पुर्याउँदै आएका ओलीले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षभित्र पनि ठूला जलविद्युतका योजना निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराएका थिए । जसलाई अदालतले असार ६ मा अन्तरिम आदेश दिँदै रोक लगाएको थियो ।

२० मन्त्री पदमुक्त

दोस्रो पटक संसद विघटन गरि कामचलाउ सरकारमा परिणत भएको अवस्थामा ओलीले मनमौजी रुपमा जेठ २१ र जेठ २७ मा मन्त्रिपरिषद विस्तार तथा पुर्नगठन गरेका थिए । उनले जसपा र एमालेलाई मिलाएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गराएका थिए । जसलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अदालतले मंगलबार बदर गरिदिएको छ । अदालतको आदेशसँगै जेठ २१ र २७ मा मन्त्रि पदमा नियुक्त भएका २० जना स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

नैतिक हिन ओली

अदालतले एक पछि अर्को गर्दै ओलीका कदमहरु असंवैधानिक तथा अवैधानिक भएको ठहर गरिरहेको छ । हरेक कदमहरु असंवैधानिक तथा अवैधानिक भएको ठहर गर्दा पनि ओलीमा कुनै नैतिकता भने देखिएको छैन् । बरु उनले आफ्ना प्रत्येक कदमहरुलाई बचाउ गर्दै आईरहेका छन् ।

०७७ पुस ५ मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदियो । तर, अदालतको आदेशबाट संसद पुनःस्थापना भईरहँदा पनि उनमा कुनै नैतिकताको प्रश्न उठेन । बरु उनी एक पछि अर्को गर्दै पुनः संसदलाई विघटन गर्ने तर्फ नै उन्मुख देखिए । अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको प्रत्येक कदमलाई बचाउन गर्न भए भरको बल लगाए ।

०७७ पुस ५ मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदियो । तर, अदालतको आदेशबाट संसद पुनःस्थापना भईरहँदा पनि उनमा कुनै नैतिकताको प्रश्न उठेन । बरु उनी एक पछि अर्को गर्दै पुनः संसदलाई विघटन गर्ने तर्फ नै उन्मुख देखिए । अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको प्रत्येक कदमलाई बचाउन गर्न भए भरको बल लगाए ।

नागरिकता जस्तो विषयमा पनि उनले खुलमखुल्ला सौदाबाजी गरे । लामो समयदेखि बहसमा रहिरहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई पन्छाएर संसद विघटन लगत्तै राजनीतिक स्वार्थका लागि उनले नागरिकता अध्यादेश ल्याए । जसलाई असंवैधानिक भन्दै अदालतले खारेज गरिदिँदा पनि उनमा नैतिकताको छनक देखिएको छैन् ।

बरु उनले अदालतले ‘के गर्न खोज्दैछ ? देशलाई संकटमा पुर्याउने भयो’ भन्ने टिप्पणी गरिरहेका छन् । मंगलबार आदेशलगत्तै उनले मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएर स्वतः पदमुक्त भएका नेताहरुलाई ‘अदालतले बेठिक गरेको छ, सच्चिन्छ, नआत्तिनुस’ भनेर थुमथुमाएका थिए ।