हामी सबैकाे संसारन्यूज

२३ साउन, काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल ट्रेड युनिएन महासंघ(अन्टुफ) का अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धताका लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष सिम्खडाले हालै सर्वोच्च अदालतले बैकर्सहरुलाई स्वेच्छिक गरिएको अन्तरिम आदेश दिएसँगै यसले मजदुरहरुमा अन्यौलता सृजना गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिकवर्गको भविश्यसित गाँसिएको हुँदा यो योजना ऐच्छिक हुन नसक्ने बताईएको छ ।

विज्ञप्तिमा सर्वोच्चको फैसलाले दशकौं लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरु गुम्ने खतरासँगै सामाजिक सुरक्षा योजनाको भविष्यमाथि नै गम्भिर प्रश्न उठाइदिएको जनाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा देशको समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने योजनासँग सम्बन्धित भएको भन्दै  राज्यको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राज्यका सबै निकायको उचित भूमिका हुनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न राज्य एकातिर दौडने र राज्यका अन्य निकायले असहयोग गर्ने हो भने विकास र समृद्धि परिकल्पना मात्रै हुने  ठहर महासंघकाे छ ।

महासंघ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको रक्षार्थ सँधै लडिरहने संस्था भएकाले यसका विरुद्ध हुने षड्यन्त्र विरुद्धमा जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार रहेको भन्दै खबरदारीसमेत गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नगराउन भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा गत साउन १९ गते सर्वोच्चले तत्काल कोषमा आबद्धतालाई अनिवार्य नबनाउन र ४५ दिनभित्रमा पूर्ण सुनुवाइ गर्नेगरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।