हामी सबैकाे संसारन्यूज

अफगानिस्तानमा सत्ता परिवर्तन

विश्व राजनीतिमा कहिलेकाही अप्रत्याशित र नसोंचेको घटनाहरु हुन्छन् । राजनीतिमा कहिलेकाहीँ नसोंचेका उपलब्धीहरु हुन्छन् त कहिलेकाहीँ क्षति पनि । यस्तै दुर्लभ घटना दोहोरिएको छ, अफगास्तिानमा । केहि दिन र हप्ता अगाडिदेखि नै अफगानिस्तानका विभिन्न राज्यहरुमा तालिवानहरुले कब्जा गर्दै अगाडि बढिरहेका समाचारहरु आईरहेकै थिए । तालिबान सेनाहरुले राजधानी काबुल छिर्ने र अफगानिस्तान कब्जा गर्ने घोषणा गरेकै थिए । अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी सेनाहरु विस्तारै स्वदेश फिर्ता हुने क्रममै थिए । अगष्ट १५, २०२१ आइतबारका दिन एउटा अनोठौ घटना घट्यो । अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानी एकाएक देश छाडेर भागे अनि एकजना मन्त्रीले भने, ‘शान्तिपूर्णं रुपमा सत्ता हस्तान्तरण हुुनेछ ।’ त्योभन्दा एक/दुुई दिन अगाडि नै राष्ट्रपति घानीले तालिबानहरुलाई सत्ता साझेदारीका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । राष्ट्रपति भाग्दा नभाग्दै काबुललाई तालिबानहरुले कब्जामा लिए । तालिबानका प्रवक्ता मोहम्द नइमले अफगानिस्तानमा युद्ध सकिएको घोषणा गरे । ‘हामीले जे खोजीरहेका थियौं त्यो प्राप्त गरी सक्यौं, हामीले खोजेको कुरा थियो हाम्रो राष्ट्रको स्वतन्त्रता र हाम्रो जनताको स्वाधिनता’, जनतालाई सम्बोधन गर्दै प्रवक्ता मोहम्मद नाईमले भनेका छन्, ‘हामी अरु कसैलाई कसैका विरुद्व हाम्रो भूमि प्रयोग गर्न दिने छैनौं र हामी कसैलाई नोक्सानी गर्न छैनौं ।’

आज संसारभर तालिबानको विजय र सत्ताकब्जाको विषयमा सकारात्मक अनि नकारात्मक दुवै रुपमा चर्चा परिचर्चा भईरहेकै छ । तालिबानहरु अफगानिस्तानमा नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा छन् । उनीहरुले एकातर्फ नाचगानका साथ विजयउत्सवहरु मनाईरहेका छन् भने अर्कोतर्फ शान्ति सुरक्षाको लागि पनि पहल गरिरहेका छन् ।

आजको मुख्य बहस शैन्य कौशल र क्षमताका बारेमा छ । जम्माजम्मी ६० हजार तालिबान सेनाले कसरी ३ लाख संख्याको अफगान सेनालाई पराजीत गर्न सफल भए भन्ने विषय निकै रोचक खालको छ । सरकारी सेनासँग भएका अमेरिकी हतियार र युद्ध प्रविधिहरु कसरी प्रतिक्रियाबिहिन र औचित्यहीन भए भन्ने विषयलाई विश्वले चनाखोपूर्वक हेरिरहेको छ । ल मानौं अफगान वा सरकारी सेना त लड्ने हिम्मत गरेन तर तालिवानका विरुद्व अफगानिस्तानमा डेरा जमाएर बसेको अमेरिकी सेना पनि कसरी चुप वा रमिते बनेर बस्यो ?

जम्माजम्मी ६० हजार तालिबान सेनाले कसरी ३ लाख संख्याको अफगान सेनालाई पराजीत गर्न सफल भए भन्ने विषय निकै रोचक खालको छ । सरकारी सेनासँग भएका अमेरिकी हतियार र युद्ध प्रविधिहरु कसरी प्रतिक्रियाबिहिन र औचित्यहीन भए भन्ने विषयलाई विश्वले चनाखोपूर्वक हेरिरहेको छ । ल मानौं अफगान वा सरकारी सेना त लड्ने हिम्मत गरेन तर तालिवानका विरुद्व अफगानिस्तानमा डेरा जमाएर बसेको अमेरिकी सेना पनि कसरी चुप वा रमिते बनेर बस्यो ?

यो घटनाका विषयमा प्रतिक्रिया जनाउँदै बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले भने, ‘यो अन्तराष्ट्रिय समुदायकै असफलता हो ।’ उता अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनको असफलता भन्दै राजीनामा नै मागे । जवाफमा राष्ट्रपति जो बाइडेनले भनेका छन्, ‘म राष्ट्रपति भएपछि अफगानिस्तानका सन्दर्भमा कुनै नयाँ निर्णय गरेकै छैनौं र पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयलाई निरन्तरता दिने मात्र काम गरेका छौं ।’

सन् २०१८ मा तालिवान समूह र अमेरिकाबीच शान्तिवार्ताको प्रयास भई सन् २०२० को फेब्रुअरीमा दुई पक्षबीच कतारको दोहामा एउटा शान्ति सम्झौता पनि भएको थियो । शान्ति सम्झौताले अफगानिस्ताबाट अमेरिकी सेनाको फिर्ती र तालिबानले उनीहरुमाथि आक्रमण नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सम्झौतामा भएका अन्य प्रतिबद्धतामा तालिबान नियन्त्रित क्षेत्रहरुमा अलकायदा अथवा अन्य आतंककारी समूूहलाई सञ्चालनमा आउन नदिने र राष्ट्रिय शान्तिवार्ताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भन्ने जस्ता रहेका छन् । यो सम्झौताबाट विस्तारै अमेरिका तालीबानसँगको संघर्ष वा युद्धबाट पछाडि हट्न चाहेको स्पष्ट हुन्छ । अफगान युद्धमा अमेरिकाको २.२६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर खर्च भएको अनुमान छ । अमेरिकी विश्लेषकहरुकै निष्कर्ष छ कि अफगानिस्तानमा अमेरिकाले गरेको खर्च बालुवामा पानी खन्याए जस्तै निरर्थक छ ।

अफगानिस्तानमा तालिवानको सत्ता कब्जा पछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा चिनयिङको प्रतिक्रिया रोचक छ । उनले भियतनाम युद्ध र अफगानिस्तान युद्धमा अमेरिकाको सर्वनाक हार भएको सन्देश दिँदै सामाजिक सञ्जालमा दुुईवटा फोटो राखेकी छन् । भियतनाम र अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना भाग्दै गरेका दुुईवटा तस्बीर राखेर उनले भनेकी छिन, ‘मानिसहरुले सन् १९७५ मा भियतनाममा जे देखे अहिले अफगानिस्तानमा त्यहि देखिरहेका छन् ।’ उता रुसका राष्ट्रपति भलाद्मीर पुटिनले भनेका छन्, ‘कहाँ कस्तो वा कसको सत्ता हुने भनेर अन्य शक्तिराष्ट्रबाट लाद्ने काम त्रुुटीपूर्णं हुुन्छ ।’ उनको आशय छ, ओसामा बिन लादेन र अलकायदालाई संरक्षण दिएको सत्तामा रहेको तालिबानलाई शैन्य हमला गरी सत्ताच्यूत गर्ने अमेरिकाको निर्णय गलत पुष्टी भएको छ ।

जे होस् तालिबान सत्तामा आएपछि चीन, रुस र पाकिस्तान उत्साहित बनेका छन् भने अमेरिका सम्बद्ध राष्ट्रहरु र भारत दु:खी बनेका छन् । सबैभन्दा ठूलो चोट भारतलाई परेजस्तो देखिन्छ, किनकी तालिबान समूहमा भारत विरोधी धारणा निकै आक्रामक रुपमा विकसित भएको देखिन्छ । त्यसो त तालिबानी नेताहरुले भनेका छन्, ‘हामी सबै राष्ट्रहरुसँग मित्रवत् सम्बन्ध स्थापित गर्न आतुुर छौं ।’ उनीहरुले थप आश्वस्त पार्दै भनेका छन्, ‘हामी विदेशी सहयोगहरुलाई स्वागत गर्नेछौं ।’ यहि श्रृंखलामा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसोनले भनेका छन्, ‘हामी आवश्यक परेमा तालिवानसँग पनि सहकार्य गर्नेछौं ।’

जे होस् तालिबान सत्तामा आएपछि चीन, रुस र पाकिस्तान उत्साहित बनेका छन् भने अमेरिका सम्बद्ध राष्ट्रहरु र भारत दु:खी बनेका छन् । सबैभन्दा ठूलो चोट भारतलाई परेजस्तो देखिन्छ, किनकी तालिबान समूहमा भारत विरोधी धारणा निकै आक्रामक रुपमा विकसित भएको देखिन्छ ।

अब तालिबानले कस्तो सत्ता चलाउँलान् भन्ने विषयमा सर्वत्र चाँसो र चिन्ता व्यक्त गरेको छ । खासगरी मानव अधिकार, मौलिक हक र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा बढी नै त्रासदीपूर्णं अनुमानहरु गरीएका छन् । उता तालिबानहरुले भने इस्मालिक कानुनअनुुरुप रहि महिलाको अधिकारको सम्मान गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले महिलाहरुलाई पनि सरकारमा सहभागि हुन आग्रह गरेका छन् । सन् १९९६ देखि सन् २००१ सम्मको तालिबान सत्ता अभ्यासलाई हेरेर प्रशस्त आलोचना र हमला अनि खबरदारी भएका छन् । तर अहिले तालिबानहरु धेरै परिपक्क उदार र समय सापेक्ष विकास भएको सहजै आकंलन गर्न सकिन्छ । उनीहरु निकै सन्तुलित र रणनीतिक चतुुर्यताका साथ आफुुँलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् । कतिपय विश्लेषकहरुको ठम्माई छ कि सन् २०२० मा कतारमा भएको अमेरिकासँगको वार्तामा पनि उनीहरु रणनीतिक रुपमा विजय प्राप्त गर्न सफल भएका थिए । उता तालिबानसँग थप युद्ध लड्नुु अमेरिकाको लागि आत्मघाती हुुने निष्कर्ष निकालिएकै थियो ।

पछिल्लो घटनाक्रम र परिस्थितिले स्पष्ट गरेको छ कि हिजो जस्तै तालिबानका विरुद्व हवाई वा शैन्य हमला गर्न आउन सक्ने अवस्थामा छैन अमेरिका । आजको विश्वमा विकसित शितयुद्धसँग जोडेर पनि विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । चीन, रुस, ईरान र पाकिस्तान जस्ता देशहरु मिलेर नयाँ शक्तिको अभ्यास हुँदैछ । अबको युद्ध वा अन्तराष्ट्रिय शक्ति संघर्षमा विस्तारै अमेरिका पछाडि हट्न विवश भएको रुपमा पनि विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । अफगानिस्तानमा तालिबानको सत्तारोहरण पछि खासगरी चीन उत्साहीत बनेको छ किनकी भारत र अमेरिका नराम्ररी पछारिएको विश्लेषण गरिएको छ ।

विश्वका थुप्रै देशहरुमा सत्ता परिवर्तन हुने आ–आफ्नै भूराजनीतिक विशेषता र प्रवृत्तिहरु पनि हुने गर्छन् । पाकिस्तानमा शैन्य हस्तक्षेप र चुनावका माध्यमबाट सरकार परिवर्तन हुन्छन् भने अफगानिस्तानमा शशस्त्र विद्रोह वा वैदेशीक हमलाका माध्यमबाट सत्ता परिवर्तन हुने गरेका छन् । नेपालमा पहिला राजाको हस्तक्षेपबाट सरकार परिवर्तन हुन्थ्यो भने पछिल्लो समय अदालतको सक्रियता प्रभावकारी बनेको छ । अफगानिस्तानको इतिहासमा सन् १९९६ मा पनि सशस्त्र युद्ध जितेर नै तालिबानहरु सत्तामा आएका थिए भने सन् २००१ मा अमेरिका सम्बद्ध देशहरुको आक्रमण वा हस्तक्षेपबाट सत्ताच्यूूत हुनुुपरेको थियो । अफगानिस्तानमा रहेका विभिन्न जातीहरु मध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थात् ४२ प्रतिशत जनसंख्या भएको पश्तुन जातिको प्रभाव तालिबानमा रहेको छ । शुुरुमा अफगानिस्तामा भएको सोभियत हस्तक्षेपका विरुद्व तालिबान सेनाको गठन भएको थियो र पछि सत्तामा पुग्यो ।

पछिल्लो घटनाक्रम र परिस्थितिले स्पष्ट गरेको छ कि हिजो जस्तै तालिबानका विरुद्व हवाई वा शैन्य हमला गर्न आउन सक्ने अवस्थामा छैन अमेरिका । आजको विश्वमा विकसित शितयुद्धसँग जोडेर पनि विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । चीन, रुस, ईरान र पाकिस्तान जस्ता देशहरु मिलेर नयाँ शक्तिको अभ्यास हुँदैछ । अबको युद्ध वा अन्तराष्ट्रिय शक्ति संघर्षमा विस्तारै अमेरिका पछाडि हट्न विवश भएको रुपमा पनि विश्लेषण गर्ने गरिएको छ ।

तालिबानको विद्रोह र प्रतिरोधको मनोविज्ञान

सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामाथि हमला भएको एक महिनापछि अमेरिकी नेतृत्वको फौजको कारबाहीबाट तालिबान सत्ताच्यूूत हुनुुपर्दाको पीडा, आक्रोश र प्रतिरोध सामान्य हुुने कुरै थिएन । न्यूूयोर्कस्थित वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा भएको आक्रमण पछि अमेरिका खासगरी बिन लादेन, उनको संगठन अलकायदा र उनीहरुलाई संरक्षण गर्ने तालिबानविरुद्व आक्रामक रुपमा प्रस्तुुत भए । तालिबान सरकारले बिन लादेन अमेरिकालाई सुुम्पिन अस्वीकार गर्‍यो । अमेरिकी नेतृत्वमा भएको शैन्य आक्रमणबाट सत्ताच्यूूत भएका तालिबानहरु विस्तारै शक्ति सञ्चय गर्दै सुुद्धढ बन्दै गए । उनीहरुको निष्कर्ष थियो – अमेरिका पनि अपराजय हुँदैन् र उ सधैँभरी अफगानीस्तानमा बस्न पनि सम्भव छैन । अमेरिकी वा अन्य विदेशी सेनालाई एक दिन अफगानिस्तानको भूमिबाट खेद्न सकिन्छ भन्ने उनीहरुको धारणाले काम गर्‍यो । उनीहरुले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र जनताको स्वाधिनताको नारा लगाए ।

अफगान सरकार र सरकारी सेनाभित्र छाएको दलाली र भ्रष्टाचारका कारण उ आफैं पतनको बाटोमा पुगेको थियो । पैसाका लागि लड्नेहरु देश वा सत्ताका लागि लडिदिने प्रश्नै थिएन । दलाल र भ्रष्टहरुलाई ज्यानको निकै माया हुुन्छ । अन्ततः अफगान सेना तालिबान सेनासँग लड्न सकेन । परिणाम स्वरुप राष्ट्रपति नै भागेर गए अनि तालिबान सत्तामा पुगे ।