हामी सबैकाे संसारन्यूज

लामो समयदेखि विवाद र चर्चामा रहेको एमसीसी परियोजना सम्बन्धी विधेयक आज संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी सरकारले गरेको थियो । तर, कार्यव्यवस्था समितिको आज बसेको बैठकले एमसीसीलाई कार्यसूचीबाट नै हटाउने निर्णय गर्‍यो ।

सरकारले एमसीसीलाई संसदबाट अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेपछि आज मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्दलगायतले नेतृत्व गरेको गठबन्धनले विरोधस्वरूप नेपाल बन्दको घोषणा गरेका छन् । एमसीसीकै विषयलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको बैठक आजै बिहान बसेर यथास्थितिमा अगाडि बढाउन नहुने निर्णय गरे । आफ्नो संसदीय दलको बैठकमार्फत माओवादीले जर्बजस्ती रूपमा एमसीसी संसदमा टेबल गर्न खोजिए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय नै गर्‍यो ।

नेपाली कांग्रेसको संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले एमसीसीलाई संसदबाट अगाडि बढाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । संवैधानिक प्रावधानअनुरूप संसदको बैठक बस्न कुल संख्याको न्युनतम २५ प्रतिशत सांसद उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ । एमसीसी संसदीय प्रकृयाबाट अगाडि बढाउने विषयमा नै माओवादी र समाजवादी एकिकृत दलले अवरोध गर्ने काम गरे । जसका कारणले आज बुधबार बस्ने भनिएको संसदको बैठकमा सो विषयलाई कार्यसुचीमा नै शमावेश हुन दिइएन् ।

ओलीले विगतमा प्रचार गरेको समृद्धि र राष्ट्रियताकै चालबाजीअनुरूप एमसीसीको विषयलाई पनि अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । विशेषगरी बामपन्थी मतदातामा एमसीसीको विरोध देखिएको कारणले सो सम्झौतालाई संसदीय प्रकृयाबाट अगाडि बढाउने विषयमा आफुले प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह नगर्ने ट्याक्टिस एमालेले अख्तियार गरेको छ ।

पछिल्लो झण्डै १ महिना यता एमसीसीको बहसले अति सघन स्वरूप ग्रहण गरेको छ । तर एमालेले भने सम्पुर्ण कार्यकर्ता र जनतासमक्ष आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छैन् । आज बुधबार बसेकोे कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा पनि सहभागिता नजनाएर एमालेले आफुलाई दर्शक दिर्घमा उभ्याउने काम गर्‍यो । केही दिन अगाडि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा उसले एमसीसीको विषयमा निर्णायक छलफल गर्न नै सकेन् । स्रोतका अनुसार एमालेको पदाधिकारी तहमा रहेका शंकर पोखरल, विष्णु रिमाल बाहेक सबैले एमसीसीको विषयमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दबाब दिएका छन्, तर अध्यक्ष ओलीले सो विषयमा निर्णय गर्न चाहँदैनन् ।

ओलीले विगतमा प्रचार गरेको समृद्धि र राष्ट्रियताकै चालबाजीअनुरूप एमसीसीको विषयलाई पनि अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । विशेषगरी बामपन्थी मतदातामा एमसीसीको विरोध देखिएको कारणले सो सम्झौतालाई संसदीय प्रकृयाबाट अगाडि बढाउने विषयमा आफुले प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह नगर्ने ट्याक्टिस एमालेले अख्तियार गरेको छ । तर विगतमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारले संसदबाट एमसीसी परियोजना अनुमोदन गर्ने विषय अगाडि बढाइएकाले अनुमोदन पनि गर्ने योजनामा एमाले देखिएको छ । जसको लागि संसदमा गणितिय वातावारण तयार गर्ने कुरामा एमालेले भूमिका खेलेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । जसको कारणले जनतालाई भ्रममा पारेर आफ्नो मतदाता जोगाइरहन सकियोस भन्नेमा एमाले रहेको छ ।

साथै एमालेले एमसीसीको विषयलाई गठबन्धन तोड्ने अस्त्रको रूपमा पनि प्रयोग गर्न खोजेको छ । नेपाली कांग्रेस मात्रै आफ्नो प्रतिस्प्रर्धी शक्ति भएको बताउँदै आएको एमालले एमसीसीकै कारणबाट माओवादी र एकिकृत समाजवादीलाई सरकारबाट बाहिर राख्ने प्रयत्न गर्न खोजेको छ । माओवादी र एकिकृत समाजवादीलाई कर्नरमा पारेर एमसीसीमा चोबिन बाध्य पार्ने वा गठबन्धन टुट्ने अवस्था आएमा आफ्नो अप्रत्यक्ष सहभागितामा एमसीसी पास गर्ने दाउमा एमालेको छ ।

नेपाली कांग्रेस मात्रै आफ्नो प्रतिस्प्रर्धी शक्ति भएको बताउँदै आएको एमालले एमसीसीकै कारणबाट माओवादी र एकिकृत समाजवादीलाई सरकारबाट बाहिर राख्ने प्रयत्न गर्न खोजेको छ । माओवादी र एकिकृत समाजवादीलाई कर्नरमा पारेर एमसीसीमा चोबिन बाध्य पार्ने वा गठबन्धन टुट्ने अवस्था आएमा आफ्नो अप्रत्यक्ष सहभागितामा एमसीसी पास गर्ने दाउमा एमालेको छ ।

यहाँनेर ओलीले अगाडि बढाएको ट्याक्टिसलाई हेर्दा गठबन्धन तोडाउन सकिएमा सत्तासँग रहेको आफ्नो सम्बन्धलाई प्रयाेग गरेर र आगामी निर्वाचनमा माओवादी र एकिकृत समाजवादीलाई एक्ल्याएर कमजोर बनाउन सकिन्छ भने बुझाई राखेका छन् । त्यस्तै ओलीले माओवादी–समाजवादीलाई एमसीसीमा चोब्न सकिएमा आम जनताबाट नांगेझार पार्दै आगामी निर्वाचनमा एमालेलालाई ठुलो दल बनाउन सकिने दाउ देखेका छन् ।

एमसीसी जस्तो अन्र्तराष्ट्रिय कुटनीति, सम्बन्ध र लगानीसँग जोडिएको विषयलाई चितवनमा अयोध्या बनाउने प्रयत्न गरेजस्तै ओलीले ट्याक्टिसको विषय बनाएका छन् । आम पार्टीपङ्ती र जनतालाई गुमराहमा पार्नु र राष्ट्रिय विषय बनाउने कुरामा असहयोग गर्नुले एमाले र ओली अत्यन्तै गैरजिम्मेवार छद्मभेषधारीको रूपमा प्रमाणित भएका छन् ।