हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको पक्षमा पाटन उच्च अदालतले गत डिसेम्बर महिनामा दिएको अन्तरिम आदेशका विरुद्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्याकेट निवेदन र संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले दिएको मुद्दामा आज सुनुवाई हुदैछ ।

सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउदै एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त एनआरएनएको ईतिहासमै पहिलोपटक मन्त्रालयका विरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा पुगेका थिए । अदालतले पन्तको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिए पनि पन्तले उक्त अवधिमा एनआरएनएको निर्वाचन गराउन सकेनन । पन्तले यस अवधीमा संघको अवस्था झनै डामाडोल पारे ।

संघ र परराष्ट्र मन्त्रालयबीचको मुद्दाको सुनुवाई आज पाटन उच्चअदालतको १४ नम्बर इजलासमा न्यायधिशद्धय बबिता उप्रेती र मिना गौतम सेढाईको संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ । सो इजलासमा आज ११ वटा मुद्दाको पेशी तोकिएको मध्ये संघ र मन्त्रालयको मुद्दा ९ नम्बरमा परेको छ ।

पहिला उच्च अदालत पाटनले एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको समायवधि र नयाँ निर्वाचन प्रक्रियाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिन आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले गत डिसेम्बरमा जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो ।

पाटन उच्च अदालतको फैसलापछि एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले निर्वाचनका प्रक्रिया जारी राख्न पाउने भए पनि उनले निर्वाचन गराउन सकेनन । अध्यक्ष पन्तले निर्वाचन गराउन नसकेपछी एनआरएनएको ८१ औं बैठकले प्रतिनिधि विवाद मिलाई निर्वाचन सम्पन्न गराउन प्रमुख संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाईएको थियो ।

उक्त समितिले सबै कार्य गरिसकेपछी पन्तले मनोमानीरुपमा डेलीगेट्स लिस्ट निर्वाचन समितिलाई पठाई विवाद चर्काएका छन ।