
काठमाडौं । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्ध विपक्षी दलले पेस गरेको अविश्वासको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाका उपसभामुख कासिम खान सुरीले खारेज गरिदिएका छन् । सुरीले प्रस्ताव खारेज गरेसँगै प्रधानमन्त्री खानले संसद भंग गर्दै निर्वाचनको घोषणा गरेका छन् ।
अन्तिम समय उपसभामुखले पाकिस्तानी संविधानको ‘धारा ५’ लाई उद्र्धत गर्दै अविश्वासको प्रस्तावलाई असंवैधानिक भएको भन्दै खारेज गरिदिएका थिए । उनले उद्र्धत गरेको संविधानको धारा ५ बारे अहिले चर्चा भईरहेको छ ।
के छ संविधानको धारा ५ मा ?
सन् १९७३ मा लेखिएको पाकिस्तानको संविधानको धारा ५ मा संसद र सरकारप्रति दायित्वको विषयमा लेखिएको छ । धारा ५ को पहिलो खण्डमा पाकिस्तानका प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो राज्यप्रति बफादार रहनुपर्ने उल्लेख छ ।
धारा ५ को अर्को अनुच्छेदमा संविधान र कानुनको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको दायित्व भएको उल्लेख छ । चाहे त्यो पाकिस्तानमा बसोबास गरेको व्यक्ति होस् वा शरण लिएको व्यक्तिले पनि उक्त व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नुपर्दछ ।
कसरी बनायो इमरान सरकारले संविधानको ‘धारा ५’ लाई हतियार ?
राष्ट्रियसभामा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदानका लागि आइतबारको दिन तोकिएको थियो । तर, इमरान सरकारका मन्त्री फवाद चौधरी यसबारे पहिले बोल्न उभिए । उनले संविधानको धारा ५ (१) बमोजिम राज्यप्रति बफादारी प्रत्येक नागरिकको दायित्व भएको बताए । उनले इमरान खानको आरोपलाई पनि दोहोर्याए कि पाकिस्तानको सरकार ढाल्न विदेशीबाट षड्यन्त्र भएको थियो।
उनले भनेका छन्, “मार्च ७ मा हाम्रा आधिकारिक राजदूतलाई अरू कुनै देशका प्रतिनिधिले बैठकका लागि बोलाएका थिए। बैठकमा इमरान खानविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भनिएको थियो। यो कुराकानी एक दिनअघि भएको हो। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइयो।”
उनले विदेशी शक्तिले सरकार परिवर्तन गर्न खोजेको बताए । संसदमा बोल्दै उनले भनेका छन्, “हामीलाई भनिएको थियो कि पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध अविश्वास प्रस्तावको सफलतामा निर्भर हुनेछ। यो विदेशी सरकारको शक्ति परिवर्तनको प्रयास हो ।”
चौधरीले बोले लगत्तै उपसभामुख सुरीले विदेशी शक्तिको षडयन्त्रअनुसार निर्वाचित सरकार ढाल्न दिन हुँदैन भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गरिदिउ । चौधरीले बोले लगत्तै बोलेका सुरीले भनेका थिए, “कुनै विदेशी शक्तिलाई षड्यन्त्र गरेर निर्वाचित सरकार ढाल्न दिनु हुँदैन ।” एजेन्सीकाे सहयाेगमा
सम्बन्धित समाचार
अविश्वासको प्रस्ताव खारेज भएसँगै इमरान खानले गरे संसद भंग गर्न सिफारिस
इमरानले सिफारिस गरे लगत्तै राष्ट्रपतिले गरे संसद विघटन, ९० दिनपछि हुनेछ निर्वाचन
पाकिस्तानको संसद विपक्षीको कब्जामा : छानियो नयाँ प्रधानमन्त्री