काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्या श्रीलंकाको बाटोमा नरहेको बताएका छन् ।
नेपालले नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको समस्या छिट्टै समाधान हुनेपनि विश्वास दिलाउँदै भने, ‘अहिले जुन रुपमा समस्या सुनिएको छ, त्यो रुपमा अर्थतन्त्रको समस्या छैन् । अहिलेको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ ।’
श्रीलंकासंगको तुलनात्मक विषयलाई ईंगित गर्दै नेपालको विदेशी ऋण धेरै नभएको डा. नेपालको भनाई थियो । नेपालको विदेशसँगको ऋणको सम्बन्धमा उनले भने, ‘हाम्रो विदेशी ऋण पनि त्यति धेरै होईन् । नेपालमा जिडिपीको २२ प्रतिशतमात्रै छ । श्रीलंकाको बाटोमा त हामी छँदै छैनौं । हामी सबैले संयमता अपनाउनुपर्छ । अहिले आँत्तिनुपर्ने अवस्था छैन् । यो समस्या छिट्टै नै समाधान हुन्छ । त्यो लेभलबाट गुज्रिएका छैनौं । तर, सतर्कता त हुनुपर्छ ।’
डा. नेपालले समयमै बजेट र मौद्रिक नीति नआएको र समग्र वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदर तोकिएको अवस्था पनि स्मरण गराए । आजपनि ३०४ अर्ब रुपैयाँ सरकारको ढुकुटीमा रहेको र पुँजीगत खर्च नभएको डा. नेपालले बताए ।
मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र र विदेशी मुद्रा सञ्चितीको विषयमा उनले भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको रेमिट्यान्स हो । विदेशी सञ्चिती कम भयो । पर्यटन क्षेत्रपनि ठप्प भयो । अहिले विदेशी सञ्चितीमा प्रेसर भएको छ । ११ महिना पुग्ने वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने पुग्ने विदेशीसञ्चिती घटेर ६.७ मा पुग्ने भएको छ । अब अनुशासित हुनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले नीति लिएको छ, विलासीको सामान नलिने हो कि भनेर । केन्द्रीय बैंकले सबैको समन्वयमा यो नीति लिनुपर्ने हो । युक्रेन र रसियाको युद्धको कारण खाद्य र तेलको मूल्य बढेको छ । युद्ध लम्बियो भने आउने दिनमा हामीले तेल आयात गर्नुपर्नेहुन्छ । अर्थतन्त्रमा विदेशी सञ्चितीको दबाब बढेकै हो । तर, केही समयपछि यो आँफै सुधार भएर जान्छ ।’
केन्द्रीय बैंक र सरकारसँगको सम्बन्ध संसारैभरी स्थिर नहुने डा. नेपालको धारणा छ । साथै उनले गभर्नर सरकारले बनाउने, उसको भूमिका भुक्तानी प्रणालीलाई राम्रो बनाउने र सरकारको सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने भएको बताए । सरकार र गभर्नरबीचको सम्बन्धमा उनले भने, ‘गभर्नर पनि सरकारले नै बनाउने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको काम मौद्रिक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो । देशमा वित्तिय स्थायित्व लिएर आउने हो, शोधान्तरको स्थितिलाइ राम्रो गर्ने अनि भुक्तानी प्रणालीलाई राम्रो गर्ने हो, सरकारलाई सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने हो । र, वित्तिय क्षेत्रलाई स्थायित्व गर्नको लागि दीर्घकालिन नीति तर्जुमा गर्नु हो ।
अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय हुनुपर्छ । सरकार र गभर्नरबीच संसारभरि नै टसल पर्छ । मेरो बेलामा पनि भएको थियो । समन्वय नै गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
कोभिडपछिको अवस्थामा बजेटले सम्बोधन नगर्दा केन्द्रीय बैंकले सम्बोधन गरेको बताउँदै कोभिडपछिको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकबाट सपोर्ट भएकै बताए । उनले भने – ‘तरलता मजाले गयो । ३२ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार भयो ।’
वि.सं.२०७८ चैत २९ मंगलवार २०:५१ मा प्रकाशित






























