हामी सबैकाे संसारन्यूज

“भूस्वामित्वमा व्यापक खण्डिकरण भैसकेको छ । अब ठूलो आकारको भूमिमा स्वामित्व कायम भएका ठूला भूस्वामीहरु छैनन् । अवशेषका रूपमा सामन्तवाद रहे पनि समाजको मूल व्यवस्था र प्रवृत्तिमा पूँजीवादीकरण भैसकेको छ । अब भूमिसुधार गरेर भूमिको पुनर्वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । उत्पादन प्रविधिलाई वैज्ञानिकीकरण गरेर उत्पादनको वृद्धि गर्ने र कृषि श्रमिकलाई न्यायोचित पारिश्रमिक दिने अबको आवश्यकता यही नै हो ।”

आजकल आफूलाई निकै क्रान्तिकारी ठान्ने कतिपय कम्युनिष्ट नेताहरुले समेत यस्तो धारणा बनाउन पुगेको भेटियो । तर, यस्ता अधिकांश धारणामा सहमत हुन सकिन्न ।

वर्तमान भूस्वामित्वको अवस्था

पंक्तिकारले २०७४ साल जेष्ठदेखि २०७७ साल चैत्रसम्म पटक–पटक गरी एक हिमाली, केही पहाडी र तराईका गाउँबस्तीहरुमा स्थलगत नमुना अध्ययन गरेको छ । मेरो अध्ययनको विषय दासत्वसँग सम्बन्धित बाँधा वा बाध्यकारी श्रम अवस्थाहरु हुन् । तर यिनको सम्बन्ध भूस्वामित्वसँग पनि रहेको हुँदा यी ठाउँहरुमा रहेका भूस्वामित्वको अवस्थाका बारेमा पनि प्राप्त हुन सकेसम्म जानकारी लिने प्रयास गरेँ । यो व्यापक र गहन अध्ययन थिएन । तथापी यस सम्बन्धमा मैले पाउन सकेको थोरै उदाहरण यस प्रकार रहेको छ –

नेपालमा अहिले पनि आफ्नो आवश्यकताभन्दा धेरै भूमिमा स्वामित्व कायम राखेका भूस्वामीहरु बाक्लै रहेका छन् । यस्ता अधिकांश भूस्वामीहरुको स्वामित्वमा ५ देखि २५ हेक्टरसम्म भूमि कायम रहेको पाइन्छ । अझ कतिपयले त योभन्दा धेरै भूमिमा कब्जा जमाइरहेको पनि पाइन्छ । उदाहरणको रुपमा बारा जिल्ला गडहलका गंभीरा साहका परिवारजनसँग अहिले पनि १४ सय विगाह (लगभग १ हजार हेक्टर) भूमिमा स्वामित्व रहेको पाइएको छ । यो परिवार अपवाद हुन सक्छ । यति ठूला भूस्वामीहरु अन्यत्र नहुन सक्छन् तर, ५० देखि १०० हेक्टरसम्म भूमि ओगटेका भूस्वामीहरु भने फाटफुट रूपमा प्रत्येक जिल्लामा पाइन्छन् । तर यी बाठा भूस्वामीहरुले विभिन्न व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरेर पछिल्लो भूमिसुधारबाट निर्धारित क्षेत्रफलभन्दा बढी भूमि देखाएका छैनन् ।

अभिजात र सम्भ्रान्त तहका यस्ता भूस्वामीहरुमध्ये धेरैजसो अनुपस्थित छन् । यी आफ्नै देशभित्रका ठूला शहरी बस्तिहरुमा, त्यहाँका घडेरीयोग्य महँगा जग्गाहरु पनि आवश्यकताभन्दा धेरै लिएर, सुन्दर हवेलीहरु बनाएर सुविधासम्पन्न जीवन बिताइरहेका छन् । यसरी शहर बसाइँ सर्दा यिनले आफ्नो गाउँको जग्गा बेचेर शहरी सुविधाका लागि उपयोग पनि गरेका छन् । अझ कतिपय त संसारका विकसित मुलुकहरुमा पुगेर त्यहीँ नै कुनै रोजगारी वा व्यवहायहरु गरेर पनि बसेका छन् । यस्ता ठूला भूस्वामीहरुमध्ये निकै थोरै मात्र आफ्नो खेतीयोग्य भूमि रहेको पुरानो थाथथलोमा बसोबास गरिरहेको पाइन्छ ।

यस्ता भूस्वामीहरु सामन्तहरुकै सन्तान हुन् । तर यी हिजोका सामन्तहरुजस्ता पूर्णरूपले कृषिनिर्भर छैनन् । यिनिहरुमध्ये कतिपय राजनीतिक नेता, मन्त्री, सांसद, विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी र व्यवसायी, ठेकदार, प्राज्ञ आदि रहेका छन् । यस्तहरुमध्ये अधिकांशले विभिन्न पेशा व्यवसायबाट वैध वा अवैध रुपमा मनग्य धनसम्पत्ति सोहोरेर थुपारेका छन् । यिनलाई आफ्नो भूमिबाट आउने आयस्तासँग खासै सरोकार छैन ।

यिनले आफ्नो स्वामित्वको अधिकांश भूमि स्थानीय किसान वा कृषिजन्य व्यवसायीहरुलाई बटैया वा ठेक्कामा दिएका छन् भने अझ कतिपयले त त्यत्तिकै बाँझै छाडेका पनि छन् ।

भूमिहीन कृषिश्रमिक र गरिब किसानहरु

खस–ब्राह्मणमध्येमा पनि कतिपय भूमिहीन र गरिब किसान (आफ्नो स्वामित्वको जग्गाबाट बढिमा ३ महिना खान पुग्ने) नरहेका हैनन् तर, दलित (बढी तराईका) तथा आदिवासी–जनजातिअन्तर्गतका जनताहरु धेरैजसो भूमिहीन र गरिब किसानको अवस्थामा रहेका छन् । कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा पहाडका भीरपाखा बाहेकका जग्गामा कृषिउपकरणको प्रयोग बढेकाले मानवश्रमको आवश्यकता कम भएको छ । त्यसैले हिजो कृषिमा आधारित श्रममा निर्भर कृषिश्रमिकहरु रोजगारीका लागि अन्य विभिन्न श्रम क्षेत्रमा संलग्न हुन पुगेका छन् । कतिपय भारतमा जोखिमयुक्त श्रमक्षेत्रहरुमा संलग्न भएका छन् भने कतिपय ऋण काडेर भएपनि मध्यपूर्वका मुलुकहरु र मलेसियामा समेत रोजगारी गर्न पुगेका छन् ।

आफ्नो भूमि नै नहुनु, निकै कम मात्र भूमि हुनु, बेरोजगारीको समस्या, श्रमशोषण र ठगीमा पर्नु, शिक्षा र चेतनाको अभाव, कतिपय गलत आनिबानी र राज्यबाट उपलब्ध हुनुपर्ने आधारभूत सुविधा (सडक, बिजुली, खाने पानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा आदी) आवश्यक रुपमा उपलब्ध हुन नसकेका कारण यस्ता श्रमिकहरुको परिवारजनको अवस्था निकै अभावग्रस्त र कष्टकर बन्न पुगेको पाइन्छ ।
म वास्तविक संख्या किटान गर्न सक्दिन । तर मैले गर्न भ्याएको अध्ययनको आधारमा भन्दा यस्तो अवस्थामा रहेका भूमिहीन र गरिब किसानहरु कुल जनसंख्याको लगभग ४० प्रतिशतसम्म रहेको अनुमान गर्न सक्छु म ।

कसरी गर्ने भूमिसुधार ?

१) गहन र सुक्ष्म अध्ययन गरी वर्तमान भूस्वामित्वको अवस्थाका बारेमा सत्य तथ्य आँकडा निक्र्यौल गर्ने ।

२) कृषियोग्य भूमिमा बटैया (अधिया) दिएर पनि खान पुग्नेसम्म र शहरी क्षेत्रका घडेरी योग्य जमिनमा प्रति परिवार बढीमा ५०० वर्गमिटर सम्मको हद तोक्ने । सो भन्दा बढी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्ने । अन्य पेशा–व्यवसायबाट मनग्गे आमदानी गरिरहेका भूस्वामीलाई मुवाब्जा नदिने ।

३) यसरी अधिग्रहण गरी आएको र अन्य ऐलानी, सार्वजनिक, सरकारी, गाउँब्लक, गुठी आदि जस्ता खेतीयोग्य भूमि भूमिहीन र गरिब किसानमा आफैले राम्ररी खेती गर्दा वर्षभरी खान पुग्नेसम्मको हदमा निःशुल्क तर बेचबिखन गर्न नपाउने शर्तमा वितरण गर्ने । शहरी क्षेत्रमा अधिकरणबाट आएको जग्गा वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीमा न्यायोचित किसिमले निःशुल्क तर बेचबिखन गर्न नपाउने शर्तमा वितरण गर्ने ।

यसरी भूमिहीन र गरिब किसानहरुलाई आफ्नो भूमिको उत्पादनबाट सहज आजीवीका चलाउन सक्ने स्वाभिमानी कृषकमा विकास गर्ने । कतिपय आफुलाई क्रान्तिकारी ठान्ने ‘कम्युनिष्ट’ हरुले भनेजस्तो भूस्वामीहरुको ‘कामदार’ नबनाउने ।

४) सरकारको उच्च ओहदामा रहेका, ठूला राजनीतिक नेता बनेका, तथा अन्य विभिन्न पेशा व्यवसायको आवरण भित्र भ्रष्टाचारलगायत अनेकौ आर्थिक अनियमितता र चलखेल गरेकाहरुको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी अस्वभाविकरूपमा संचित गरिएको सम्पत्ति सरकारले जफत गर्नुका साथै त्यस्तो व्यक्तिलाई आवश्यक कानूनी कारबाही गर्ने ।

५) यसरी जफत गरिएको सम्पति विपन्न जनताको उत्थानका लागि सदुपयोग गर्ने ।

६) कृषि, पशुपक्षी, वन र उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरुलाई विस्तार गर्नुका साथै ति निकायअन्तर्गका जनशक्तिको दक्षताको विकास गराई तिनकोे प्राविधिक सहयोगबाट व्यवसायमूलक आधुनिक कृषि (फलफुल, तरकारी, जडीबुटी आदि), पशु–पक्षिपालन र तत्सम्बन्धी उद्योगको विकास गर्ने । साथै खनिज, बनस्पतिलगायतका प्राकृतिक सम्पदाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उपलब्धताको आधारमा उत्खनन र संकलन गरी सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने । बनस्पतिजन्य सम्पदाको विकास र विस्तारमा जोड दिने ।

७) यस्ता भू–आधारित उद्योग–व्यवसायको विकास गरी स्वदेश भित्रै व्यापक रोजगारीको वृद्धि गर्ने ।