२० चैत, काठमाडौँ । स्वतन्त्र, सक्षम एवम् प्रभावकारी न्यायप्रणालीको स्थापना गरी विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतले साढे दुई वर्षदेखि लागू गरेको ‘न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना’को मध्यावधि समीक्षा प्रारम्भ गरेको छ ।
समीक्षाका क्रममा सर्वोच्च अदालतले शनिबार आमसञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श गर्दै स्वतन्त्र न्यायालयका आधारभूत मूल्य, संविधान र कानुनप्रति आस्था वृद्धि, न्यायालयको स्वतन्त्रता, स्वच्छता, स्वायत्तता, समानता, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, सदाचार, प्रतिनिधित्व र समावेशीताजस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर सुझाव सङ्कलन गरेको हो ।
परामर्शमा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले समीक्षा अवधिमा देशभरका तीनवटै तहका अदालतबाट सम्पादन भएका कामको विवरण प्रस्तुत गर्नुका साथै रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका चुनौतीबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।
न्यायमा सबैको पहुँच विस्तार गर्न र गरिबलाई न्याय प्राप्तिमा सघाउन देशभरका न्यायालयमा पूर्णकालीन वैतनिक अधिवक्ताको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै ती अधिवक्ताबाट निःशुल्क कानुनी सेवा प्रवाह भइरहेको बताउनुभयो ।
सहरजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले फैसला कार्यान्वयनलाई न्यायालयले विशेष प्राथमिकता दिँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अदालत क्रियाशील रहेका बताउनुभयो ।
द हिमालयन टाइम्स दैनिकको समाचार सङ्कलन शाखा प्रमुख रामकुमार कामत, राष्ट्रिय समाचार समितिका उपप्रमुख समाचारदाता शरच्चन्द्र भण्डारी, स्वतन्त्र पत्रकार अनन्तराज लुइँटेल, नेपाल टेलिभिजनका वरिष्ठ समाचार सम्पादक बद्रीकाजी गुरुङ, गोरखापत्र दैनिकका संवाददाता नारायण काफ्लेलगायतले न्यायालयप्रति जनआस्था वृद्धि गराउने, सुशासन प्रवद्र्धन, मेलमिलापलाई पनि रणनीतिमा समावेश गर्नुगर्ने आदि सुझाव दिनुभएको थियो ।
