जन व्यक्तिलाई रोजीरोटीको अभाव हुन्छ, उसले अन्य कुरा सोच्नै भ्याउँदैन । स्वदेशमा रोजीरोटीको सहज उपलब्धता छैन । त्यसैले, ऊ वैदेशिक रोजगारलाई नै विर्विकल्प देख्दछ र विदेशी भूमि सिँगार्न पुग्दछ । यो उसको रहर होइन, बाध्यता हो । जनसंख्या वृद्धि र प्रत्येक वर्ष श्रमबजारमा आउने श्रमशक्तिको अनुपातमा पर्याप्त उत्पादनशील र आयमूलक रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना स्वदेशमै गर्नु नै स्थायी समाधान हो । विश्वव्यापीकरण अभियानले विकास गरेको श्रमको निर्वाध आप्रवाहको फलस्वरुप नेपालको वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा विस्तार र वृद्धि भएको हो ।
रोजगारीको हक
रोजगारीको हक प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु, आफ्नो रोजाइमुताबिकको काम गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो । कामको अवसर उपलब्ध नभएमा न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्तिका लागि नागरिकलाई संरक्षण दिनु राज्यको दायित्व हो । रोजीरोटीको व्यवस्थापनसमेत गर्न नसक्ने अनि अरू धेरै कुरा गर्छु भन्नुको कुनै तुक हुँदैन । प्रचूर साधनस्रोत हुँदाहुँदै पनि हामी नेपालीहरू दुःख भोगिरहेका छौं । आफ्नै नाभिमा रहेको सुगन्धित बिनाको खोजीमा कस्तुरी भौंतारिएझैँ हामी कामको खोजीमा विदेसिएका छौं । स्वविवेक गुमाएका नेताहरू वेरोजगारी अन्त्य गर्ने सपना बाँड्दै हिँड्छन् । वेरोजगारी मनोगत ढंगले अन्त्य गर्न सकिने चीज होइन । नेपालका युवामा नेपालभित्रै रोजगारीको सम्भावना र भविष्य देखाउन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो ।
शिक्षा र श्रमबीचको सम्बन्ध
शिक्षा जीवनसँग जोडिनुपर्छ । शिक्षालाई श्रमबाट अलग राख्नु सबै भन्दा ठूलो दुर्गुण हो । सुन्दर संसार निर्माण गर्ने मजदुर र खाद्यान्न उत्पादन गर्ने किसानप्रति घृणाभाव प्रकट गर्नु अहिलेको शिक्षाको नियति बनेको छ । ज्ञान, धारणा र सीपको संयोजन शिक्षाले गर्नुपर्छ । शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ । पाठ्यपुस्तक र धारमा पढ्नु मात्र शिक्षा होइन । शिक्षाले राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षाको सम्बन्ध श्रमसँग हुनुपर्छ । गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षाले मात्र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छ र त्यस्तो जनशक्ति रोजगारीका लागि ‘हट केक’ साबित हुन्छ । विद्यार्थीको रुचि र चाहना अनि देशको आवश्यकताअनुसार सिकाउने नयाँ–नयाँ प्रविधि र विधिको प्रयोग गरिनुपर्छ । हामीलाई आफ्नो खुट्टामा उचिन सिकाउने शिक्षा चाहिएको छ । हातमा पासपोर्ट र भिसा बोकेर विदेशिन आतुर विद्यार्थी होइन, परियोजनासहित स्वदेशमै काम गर्ने इच्छाशक्ति भएको विद्यार्थी उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली हुनुपर्छ ।
शून्य लागतको प्रश्न
नेपाल सरकारले विश्वका १०९ मुलुकमा नेपाली कामदारलाई रोजगारीका लागि खुला गरेको छ । तर, हालसम्म जम्मा १० वटा मुलुकसँग मात्रै श्रम समझदारी र सम्झौता गरेको छ । जसका कारण आकर्षक मुलुकमा रोजगारीमा गएका नेपाली कामदार जोखिममा पर्ने गरेका छन् । कतार, संयुक्त, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, दक्षिण कोरिया, इजरालय, जोर्डन, मेलेसिया, मौरिसस, जापान र बेलायतसँग नेपाली कामदार पठाउने विषयमा समझभदारी र सम्झौता गरिएको छ । २०७२ असार २१ गतेको राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट लागू गरिएको फ्रि भिसा, फ्रि टिकट तथा शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको असहमति रहेको छ । असहमतिका बाबजुत पनि उनीहरूले कामदार पठाइरहेका छन् । उनीहरूले सेवा शुल्क परिमार्जन गर्न पटक–पटक विभाग र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा जानकारी गराएका छन्, तर त्यसको कुनै सुनुवाई भएको छैन । विश्वव्यापी भर्ना अभ्यास र आप्रवासी श्रममा लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार भर्नासँग सम्बन्धित खर्च रोजगारदातालाई बहन गराउने नीति छ । यस नीतिअनुसार रोजगारदाताले भर्ना एजेन्सी (म्यानपावर कम्पनी) लाई सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा मात्र भर्ना एजेन्सीहरूले कामदारसँग बढीमा १० हजार नेपाली रुपैयाँ लिन सक्छन् ।
सन् २०१५ जुलाईमा नेपाल सरकारले मलेसियासहित सात प्रमुख गन्तव्य देशका लागि फ्रि भिसा, फ्रि हवाई टिकटको नीतिलाई अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा विभिन्न समयमा नेपाल सरकारबाट आएका नीति, नियम र निर्णयहरू पूर्णरुपमा पालना गर्दै आइरहेको बताएका छन्, तर शून्य लागतको नीति भने कार्यान्वयनमा आएको पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को ‘नेपालको न्यायोचित भर्नासम्बन्धी प्रतिवेदन’ अनुसार गन्तव्य देशसँग गरिएको सम्झौता पत्रले दुवै पक्षलाई बाध्यकारी श्रमका सबै स्वरुपबाट कामदारको सुरक्षाका लागि कदम चाल्न भनिएको छ । शून्य लागत (रोजगारदाताले सारा खर्च बहन गर्ने) लाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । शून्य लागतमा कामदार भर्ना गर्ने भनिए पनि मलेसियाको ल्गोब्स, इलेक्ट्रोनिक्स र प्लन्टेसनमा मात्रै कार्यान्वयनमा छ । मलेसियामा केडीएन एप्रभल (भिसा दिने व्यवस्था)देखि नै चलखेल हुने गर्छ । एजेन्सीहरूबीच पैसाको लेनदेन हुन्छ । शून्य भर्ना शुल्कको सम्झौता मलेसियाले नेपालबाहेक अन्य देशसँग गरेको छैन । नेपाललगायत बंगलादेश, इण्डोनेसिया र फिलिपिन्सले मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरिसकेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन
वैदेशिक रोगार ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्नुपर्ने म्यानपावर व्यवसायीको माग छ । पूर्व स्वीकृतिमा कामको पूर्ण विवरण नखुल्ने भएकाले यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, पूर्व स्वीकृति लिनैपर्ने भए अन्तिम स्वीकृति लिँदा पेस हुने करारनामा मान्य हुने गरी मागपत्रका आधारमा लिनपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनावश्यक खर्च बढाएको हुनाले विज्ञापन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने, आर्थिक चलखेलले प्रश्रय पाउने भएकोले दफा १७ मा म्यानपावर कम्पनीले छनोट गरेको कामदारको सूची पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने, दफा १५ मा पूर्व स्वीकृतिका लागि पेस गरेको विवरण दुरुस्त मिलेमा श्रम स्वीकृति दिने प्रावधानको सट्टा करारनामाका आधारमा श्रम स्वीकृति दिने प्रावधान राख्नुपर्नेलगायतका मागहरू छन् । ऐन कामदारमुखी नभएर व्यवसायमुखी भएको गुनासो पनि छ । कामदारको हित पहिलो सर्त हो । कामदार र व्यवसायी सबैको दायित्व ऐनमा तोकिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेपछि बिनाआधार काम मन परेन भनेर व्यवसायीलाई दोष दिन पाइँदैन ।
संवेदनशीलता र जवाफदेहिता
वैदेशिक रोजगार आफैँमा नराम्रो होइन । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखा परेका जोखिम तथा चुनौतिलाई कम गर्दै अवसरहरूबाट बढी मात्रामा कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विषयालाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारका अव्यवस्थापन, ठगी र श्रमिकका पीडातर्फ राज्य संवेदनशील हुन जरुरी छ । विदेश जाने नेपाली कामदारहरू थ्री डी (डर्टी, डेन्जरस र डिफिकल्ट) काम गर्दै थ्री डी (डेथ, डिटेन्सन र डिपोर्टेसन) अर्थात् मृत्यु, जेल र जबरजस्ती देश निकालाको अवस्थामा पुग्न बाध्य हुन्छन् । महिला हिंसा, असमानता, मानवतस्करी र अनियन्त्रित युवा श्रम पलायनलाई निरुत्साहित गर्ने कुरामा कहींकतै र कोहीकसैसँग पनि सम्झौता हुनुहुँदैन । अलेखबद्ध (गैरकानुनी हैसियत) भएकालाई काचममा लगाउने रोजगारदातालाई कारवाही गरिनु पर्छ । कम्पनी छाडेर हिँड्नेलाई काममा नलगाउने हो भने अलेखबद्ध हुने अवस्था आफैँ रोकिन्छ । विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकको समस्याको सुनुवाईपछि सम्बोधन गर्दै तिनलाई जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट मुक्त गर्न राज्यकै जवाफदेहिताको खाँचो हुन्छ । वैदेशिक रोजगार नेपालीहरूका लागि आर्थिक समृद्धिको अवसर हो र यसबाट नेपालले मनग्य फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।
