हामी सबैकाे संसारन्यूज

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरू सञ्चालन, खारेजी, एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरिय अध्ययन समिति गठन गर्ने भनिएको छ । पुनः सञ्चालनको सम्भावना रहेका हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा पनि गरेका छन् ।

एक पक्षबाट हेर्दा, यो अति राम्रो योजना जस्तो देखिन्छ । किन कि, ती उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइएमा त्यहाँ हजारौं मानिसहरूले रोजगार पाउने छन् । तर, अर्को पक्षबाट हेर्दा त्यहाँ राज्यकोषको चरम हिनामिना हुनसक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । किन की, लामो समयदेखि बन्द भएका ति ठूला–ठूला उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सानो बजेटले सम्भव छैन ।

उद्योगहरु पुनर्स्थापना गर्नुभन्दा पहिले ती उद्योग कलकारखानाहरू के कारणले बन्द भए र किन चल्न सकेनन् ? त्यसको छानबिन तथा अनुसन्धान गरिनु आवश्यक हुन्छ । दीर्घकालिनरुपमा उद्योगहरु सञ्चालन गर्न खोजिएको हो भने समस्याको पहिचान गर्दै, सम्भावनालाई अगाडि सार्दै, आम जनताले पनि अपनत्व लिने गरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याइनुपर्दछ ।

लामो समयदेखि बन्द रहेकाले ती उद्योगहरूका भौतिक संरचनाहरू जिर्ण अवस्थामा रहेका छन् । त्यसको पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्नकै लागि राज्यले ठूलो रकम लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ भएका पुराना मेसिनहरू पूर्णरूपले बिग्रिसकेका छन् । तिनीहरूको मर्मत गर्न सकिने अवस्था छैनन् । नयाँ मेसिनहरू खरिद गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसमा पनि ठूलो रकम सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उल्लेखित उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सरकारले कम्तीमा ४०–५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यति धेरै रकम सरकारले लगानी गरेर ति उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइए पनि व्यवस्थापनको कमजोरी, भ्रष्टाचार, अनियमितता र चरम लापरबाहीकै कारण पुनः सञ्चालनमा आएको केही वर्षभित्रमा नै फेरि बन्द हुनसक्ने जोखिम आउन सक्छ । सरकारको स्वामित्वमा ति उद्योगहरूको व्यवस्थापन गरिएमा सत प्रतिशत बन्द हुने कुरामा शंकै छैन । सरकार परिवर्तन भइरहने, सरकारमा आबद्ध दलका कार्यकर्ताहरूलाई उद्योगहरूमा भर्ना गर्ने, त्यहाँभित्र विभिन्न दलहरूका श्रमिक संगठन खुल्ने र तिनीहरूले नै विभिन्न बहानामा उद्योग चल्न नदिने कारणहरूले गर्दा लामो समयदेखि बन्द रहेका ति उद्योग कलकारखानाहरू सरकारको स्वामित्वमा पुनः सञ्चालनमा ल्याइएमा केही समयभित्रमा नै पुनः बन्द हुने कुराको ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

दीर्घकालिन सञ्चालनमा ल्याउने हो भने ती उद्योगहरूलाई पब्लिक लिमिटेडको मोडेलमा सञ्चालन गर्न दिइनु पर्छ । जहाँ सर्वसाधारण आम जनताले लगानी गर्ने छन् । तिनीहरूले नै ती उद्योगहरूमा श्रम गर्नेछन् । र, तिनीहरू नै उद्योगहरूका मालिक बन्ने छन् । उद्योगहरूमा जनताको आफ्नै स्वामित्व बन्यो भने मात्रै आफ्नै सम्पत्ति ठानेर मेहनत गर्नेछन् । उद्योग निरन्तर सञ्चालन हुनेछ ।

उद्योगहरु पुनर्स्थापना गर्नभन्दा पहिले ती उद्योग कलकारखानाहरू के कारणले बन्द भए र किन चल्न सकेनन् ? त्यसको छानबिन तथा अनुसन्धान गरिनु अत्यावश्यक देखिन्छ । निश्चितरूपले खराब व्यवस्थापनकै कारण ति उद्योगहरू बन्द भए होलान् । उत्पादनमा ह्रास, गुणस्तरहिन तथा बजार व्यवस्थापनको कमि, कामदार तथा श्रमिकहरूको अभाव अथवा, श्रमिक संगठनहरूकै कारणले ती उद्योगहरू बन्द भएका थिए होलान् ! ती उद्योगहरू बन्द भएको कारण पत्ता लगाउन पनि सरकारले एक उच्चस्तरिय अध्ययन समिति गठन गर्नु अत्यावश्यक रहेको छ । र, दोषी ठहरिएमा जो कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । राज्यको अरबौँ लगानी रहेको उद्योग कारखानाहरू डुबाउने भ्रष्टहरूलाई सजाय हुनु पर्दैन ?

दीर्घकालिन सञ्चालनमा ल्याउने हो भने ती उद्योगहरूलाई पब्लिक लिमिटेडको मोडेलमा सञ्चालन गर्न दिइनु पर्छ । जहाँ सर्वसाधारण आम जनताले लगानी गर्ने छन् । तिनीहरूले नै ती उद्योगहरूमा श्रम गर्नेछन् । र, तिनीहरू नै उद्योगहरूका मालिक बन्ने छन् । उद्योगहरूमा जनताको आफ्नै स्वामित्व बन्यो भने मात्रै आफ्नै सम्पत्ति ठानेर मेहनत गर्नेछन् । उद्योग निरन्तर सञ्चालन हुनेछ । र, उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ भने, सरकारले ति उद्योगहरूबाट उत्पादन र बिक्री वितरण भएको परिणाममा कर अशुल गर्नेछ ।