हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार ढलेको छ । न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलकप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले बिहीबार मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ती असंवैधानिक भन्दै बदरको फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै थापा नेतृत्वको सरकार त ढलेको छ सँगै प्रदेशमा ठूलो राजनीतिक अन्योलता पनि सिर्जना भएको छ ।

कोशी प्रदेशमा यसअघि नै कुनै पनि पक्षले बहुमत जुटाउन नसकेपछि तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुखले अंकगणित जुटाउनका लागि समर्थन गरेका थिए । सभामुखको समर्थनसँगै उद्धब थापाको पक्षमा बहुमत पुगेको भन्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले गत असार २१ मा थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ती गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तीको समयमै सभामुखको मतलाई लिएर अन्योलता देखिएको थियो । निर्णायक अवस्थामा मात्रै मत प्रयोग गर्न मिल्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चँदै गठनकै समयमा उनले गरेको समर्थनप्रति कतिपय संवैधानिक विद्ले नै प्रश्न उठाएका थिए ।

“सभामुख कै संलग्नतामा सरकार गठनको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन, यस्तो कार्य असंसदीय र असंवैधानिक छ, सभामुखको पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ मानिन्छ, कोशी प्रदेशका सभामुखको यस्तो कार्य संसद्को अपहेलना जन्य कार्य हो, यसरी सरकार गठन गर्नु भन्दा त प्रदेश सरकार नै नरहनु ठीक हुन्छ”, संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले सरकार गठन हुँदै गर्दा भनेका थिए ।

आचार्यले भनेजस्तै सर्वोच्चले सभामुखको भूमिकामाथि औंला उठाउँदै सरकार गठनलाई त बदर ग¥यो तर, सँगै प्रदेशमा थप अन्योलताको अवस्था पनि सिर्जना भयो । आचार्यले औंल्याएको अवस्था जस्तै प्रदेशमा सरकार नै गठन नहुने अवस्था देखिएको छ ।

कोशी प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग एक्लै ४० सिट छ । तर, बहुमतका लागि एमालेलाई थप ७ सिटको आवश्यकता देखिन्छ । प्रदेशसभामा एमालेलाई सघाइरहेको राप्रपासँग ६ सिट छ तर, थप एक सिट जुटाउन एमालेलाई सकस देखिन्छ ।

यता, प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेससँग जम्मा २९ सिट छ । कांग्रेसलाई बहुमत पुर्‍याउन थप १८ सिटको खाँचो देखिन्छ । कांग्रेसलाई सघाइरहेको माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित १३ छ भने एकीकृत समाजवादीसँग चार र जसपासँग एक सिट छ । यस्तोमा सभामुखको मत नगनी कांग्रेसलाई पनि बहुमत जुटाउन सम्भव छैन ।

न एमाले नेतृत्वको गठबन्धनसँग बहुमत पुग्ने न कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग बहुमत पुग्ने, यस्तोमा प्रदेशसभामा सरकार गठनको अवस्था निकै अन्योलपूर्ण देखिन्छ । यदि सभामुखले राजीनामा दिएमा बहुमत जुट्छ तर, सभामुखले राजीनामा नदिएमा अवस्था अन्योलपूर्णं छ ।

कामचलाऊ मुख्यमन्त्री मै अन्योलता

सर्वोच्चले उद्धव थापाको नियुक्तीलाई असंवैधानिक भन्दै बदर गरेसँगै कोशीमा कामचलाऊ मुख्यमन्त्री नै को भन्ने विषयमा अन्योलता देखिएको छ । सर्वोच्चले आगामी सात दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आदेश दिएको छ तर, उक्त अवधिसम्मको सरकार कसले चलाउने कुनै उल्लेख छैन ।

एकातिर थापाको नियुक्ती नै असंवैधानिक भनिरहँदा उनले कामचलाउको भूमिका खेल्न पाउने वा नपाउने अस्पष्ट देखिन्छ । संविधानविद् आचार्य तत्कालिन विश्वासको मत नपाएसँगै बाहिरिएका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नै कामचलाऊ सरकारको मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने जिकिर गर्दछन् ।

“कोशी सरकार गठन प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको र सरकारको रिक्ततारशुन्यताको परिकल्पना संविधानले नगर्ने हुँदा अर्को सरकार गठन नभएसम्मका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको सरकार नै स्वतः कामचलाउ सरकारको रूपमा रहन्छ”, उनले भनेका छन् ।

तथापी, सर्वोच्चको परमादेशमा स्पष्ट कुरा उल्लेख नभएको कारण अबको काम चलाऊ मुख्यमन्त्री को भन्ने स्पष्ट छैन । आगामी सात दिन कसको नेतृत्वमा सरकार रहने अन्योलता देखिएको छ ।