हामी सबैकाे संसारन्यूज

अन्य देशमा काम नगरीकन तलब खानु भ्रष्टाचार गरेको मानिन्छ । हामीकहाँ विगत तीन महिनादेखि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बन्द छ । एउटा पनि कानुन बनेको छैन । सदन बन्द भए पनि सभामुख–उपसभामुख, सांसद, सांसदका पिए, सङ्घीय सांसदका कर्मचारीको तलब पाकिरहेको छ । त्यहाँ मासिक लाखौँ रुपैयाँ तलब खानेहरू छन् ।

कानुन बनाउन भनी जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएर पठाएको सांसदहरू यति बेला मोजमा छन् । कोही देश–विदेश भ्रमणमा छन् त कोहीलाई एनजिओको कार्यक्रममा अतिथि बनेर भ्याइन भ्याइ छ । कुनै जति बेला पनि होटेल–रेस्टुरेन्टमा देखिन्छन् । कुनै पार्टीका सम्पूर्ण सांसद सडकमा छन् ।

‘सहकारी ठग’ लाई जोगाउनुपर्छ भन्दै उनीहरू नाराबाजी गरिरहेका छन् । कुनै सांसद बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेपछि भागिभागी हिँडेका छन् । हामीकहाँ कस्ता सांसद छन् ? यो भनिरहन आवश्यक छैन । कोही ठेकेदार, कोही सेयर दलाली, कोही सहकारी ठग, कोही जग्गा दलाली छन् । उनीहरूलाई कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने के थाहा ? अर्काको पैसामा विदेश जान पाउँदा उनीहरू मक्ख हुन्छन् ।

२०७९ मङ्सिर ४ गते दुवै सदनको चुनाव भयो । चुनाव भएको पनि दुई पुगेर तीन वर्ष पुग्न लाग्यो । तर, जति कानुन बन्नुपर्ने थियो, बनेन । उनीहरूले काम नगरे पनि सरकारले महिनैपिच्छे तलब दिन्छ । राज्यबाट पाउनुपर्ने कुनै सुविधा उनीहरूले छोड्दैनन् । काम नगरीकन तलब भत्ता, सेवा सुविधा लिँदा उनीहरूलाई अलिकति हीनताबोध महसुस नहुने रहेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सदन नै बोलाउन नपरे हुन्थ्यो जस्तो भएको छ । सदन बोलाउँदा त सरकारको विरोध हुने भो । त्यही विरोध टार्नका लागि उनीहरू सदन नै बन्द गरेर राख्ने मनसायमा देखिन्छन् । गत असोज १० गतेदेखि लगातार भएको वर्षाले बाढी पहिरो गयो ।

ठुलै धनजनको क्षति भयो । मुलुक गम्भीर समस्याबाट गुज्रिरहेको बेला सदन बन्द थियो । जनताबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिले जनताकै आवाज उठाउन पाएनन् । ओली प्रधानमन्त्री भएको चार महिना बित्यो । तर, उनले देश र जनताको लागि एउटा सिन्को पनि भाँचेका छैनन् । आफ्नो कार्यकर्तासँग फोटो खिचाउँछन्, बस्छन् ।

जसका कारण ओलीको पछिल्लो समय व्यापक विरोध भइरहेको छ । सर्वसाधारण भन्छन्,‘पञ्चायतकालमा एउटै जेलका सहयात्री थिए यिनीहरु । जे पनि मिलेर गर्छन् । अहिले मिलेर देश लुटिरहेका छन् ।’ जनताले तिरेको कर सिद्धाउने, देश खोक्रो बनाउने, देश बेच्नेबाहेक राजनीतिक दलको अन्य विचार नै भएन ।

पार्टीका सांसदहरू पनि त्यस्तै भए । सदन आह्वान गर्नुपर्छ, हामीले जनताको आवाज उठाउन पाउनुपर्छ भनेर कुनै सांसदले माग गरेको पाइँदैन । अहिले विपक्षीमा नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ । तर, यी पार्टी पनि मुखमा बुझो हालेर बसेका छन् ।

सदन चलाउनुपर्छ भनेर यी पार्टीले पनि आवाज उठाएका छैनन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सरकारमा जान पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने मात्र चिन्ता छ । जनताको पीडा–मर्कामा उनलाई रत्तीभर पनि चासो छैन । उनी अहिले पनि जनतालाई झुक्काएर पदमा जान पाइन्छ कि भनेर लागिरहेका छन् ।

कहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्छन्, कहिले के । जसरी हुन्छ जनतालाई अलमलाउने । माओवादीसँग न सिद्धान्त छ न विचार । त्यसको उदाहरण हेर्न धेरै टाढा जान पर्दैन । प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, विप्लव सबै उस्तै छन् । जनता र सञ्चारकर्मीलाई झुक्काउने अनि आफू पदमा पुग्ने ।

राजनीतिक दलहरू आफ्नो स्वार्थका लागि देश बेच्न पनि पछि नहट्ने खालका भए । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले एउटा स्ट्याटस लेख्दै नेताहरूले देश बेचेको तर महानगर बिक्रीमा नभएको बताएका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि सांसदहरूलाई ‘फेस’ गर्न नसकेर दुई पटक सदन विघटन गरे ।

अहिले त्यही व्यक्ति पुनः प्रधानमन्त्री छन् । उनीलाई त सदन नै बोलाउन नपरे, सांसदको प्रश्नको जवाफ दिन नपरे हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ । अनि यस्तो पाराले देश चल्छ ? सदन नचलाउने हो भने किन चाहियो ? राज्यको ढुकुटी सकाउन र आफ्नो कार्यकर्ता पोस्न ? सदन पनि चल्दैन, खर्च पनि घट्दैन ।

विदेशीबाट हात थापिथापी माननीयहरू पाल्नुपरेको छ । संसद् सचिवालयका कर्मचारीले सुतिसुती तलब खाइरहेका छन् । सरकार कि अब तत्काल संसद् विघटन गर, कि सदन आह्वान गर । बेकारमा किन राज्यको खर्च बढाइराको ? चुनाव गराउँदा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

जनताले आफ्नो गाँस कटाएर तिरेको कर थियो त्यो । जनताले घामपानी नभनीकन घण्टौँ लाइनमा बसेर मतदान गरेका थिए । तर, त्यसको उपलब्धि के ? सदन बन्द हुँदा सांसदहरू मक्ख छन् । उनीहरूलाई ‘भ्याकेशन’ जस्तै भएको छ । तलब भत्ता र सेवा सुविधा पनि आइरहने, अर्काको खर्चमा घुमफिर गर्न पनि पाइरहने ।

योभन्दा अरू तिनलाई के चाहियो ? नेपाल सबै नेपालीको साझा हो । तर, राजनीतिक दलहरूले देशलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिझैँ ठानेका छन् । जनतालाई भेडा बाख्रा सोचेका छन् । मत नपाउन्जेल हजुर र तपाईँ, पाएपछि कोही न कोही । जनताको मतलाई टोकरीमा फालेर हिँडेका छन् ।

माननीयहरू जनताको अगाडि ठूलठूला कुरा गर्छन् । यद्यपि, पार्टी अध्यक्षको सामुन्ने तिनीहरूको मुखबाट एउटा शब्द पनि खस्दैन । सांसदहरू पार्टी नेतृत्वको ‘गुलाम’ हुन् । उनीहरूसँग आफ्नो विचार, सिद्धान्त, एजेन्डा केही छैन । यसको पछिल्लो उदाहरण रास्वपा सांसदलाई लिएर हुन्छ ।

सभापति रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा समातिएपछि उनीहरू निरन्तर सडक आन्दोलनमा छन् । आखिर मन्त्री जो चाहिएको छ । पार्टी नेतृत्वको गुलामी गर्‍यो भने कहीँ न कहीँ त एडजस्ट गरिदिई हाल्छ । सर्वसाधारण मासिक तीन हजारदेखि १० हजारमा काम गर्छन् ।

बिहान उज्यालो भएदेखि राति अँध्यारो हुञ्जेलसम्म उनीहरू मरिमेटेर काममा खटिन्छन् । त्यो पनि त्यति जाबो तलबको लागि । सांसद र सचिवालयका कर्मचारीहरूले त कामै नगरीकन मासिक लाखौँ बुझ्छन् । रोचक कुरा त के भने कामै नगरीकन तलब बुझ्नेहरूले देश विकासको गाना गाउँछन् ।

हामी माननीय भनेर गर्व गर्छन् । जनताको आँखामा माननीयहरूको केही इज्जत छैन । पार्टी नेतृत्व सामुन्ने मुख त खोल्न नसक्ने माननीयले के जनताको आवाज उठाउँछन् ? सदन बन्द छ तर माननीयहरूको सवारी साधन बाटोमा गुडिरहेको देखिन्छ । तिनलाई कसले कारबाही गर्ने ?

आखिर यो देशमा कानुन लाग्ने भनेको जनतालाई मात्र हो । माननीयको बर्का ओढेका दलालहरूलाई जे गर्न पनि छुट छ । मजदुरको नाम बेचे, जनताको छोराछोरी सहिद बनाए, गरिबी र अशिक्षाको फाइदा उठाए, आफू पदमा पुगे । तर, जनता त हिजो जहाँ थिए, आज पनि त्यहीँ छन् ।

पेट पाल्नका लागि जनताका छोराछोरी खाडी छिरेका छन् । चर्को घाममा रगतपसिना बगाइरहेका छन् । नेता र सरकारी कर्मचारीचाहिँ तिनले पठाएको रेमिट्यान्समा मोज मस्ती गरिरहेका छन् । आफ्नो देशमा रोजगारी नपाएर उनीहरू अर्काको देशमा कमाउन गएका हुन् ।

नत्र आफ्नो परिवारसँगको बिछोड कसलाई न मन पर्छ र ? नेता र सरकारी कर्मचारीले जनताले तिरेको करमा त मोज गरे नै । विदेशी ऋण झन्डै २७ खर्ब पनि झ्वाम्म बनाए, रेमिटेन्स पनि सकाए । योभन्दा अरू विकास के नै गरुन् ?