back
CTIZAN AD

कस्तो हुनुपर्छ बैंकर्स सङ्घको भूमिका ?

वि.सं.२०८१ पुस १४ आइतवार

1.2K 

shares

वाणिज्य बैङ्कहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बैंकर्स सङ्घले हालै नयाँ नेतृत्व पाएको छ । बैङ्कर्स  सङ्घको नयाँ अध्यक्षमा माछापुच्छ्रे बैकको सिइओ सन्तोष कोइराला चुनिएका छन् ।  कोइरालाको अध्यक्षतामा बनेको नयाँ बैङ्कर्स  सङ्घले कस्तो भूमिका खेल्ला ? अथवा खेल्नुपर्छ । बैङ्कर्स  सङ्घको आगामी कार्यभार के हो ? त्यसै विषय उपर यस लेख केन्द्रित छ ।

मूलतः बैङ्कहरू आफैमा नियमनकारी निकाय होइनन् । त्यस कारण बैङ्कर्स  सङ्घ नियमाकीय निकाय होइन । खास गरी बैङ्कहरूले आफ्ना आवाज, मुद्दा र हकहितका विषयमा सङ्गठित रूपमा सरोकारवाला समक्ष राख्न बैङ्कर्स  सङ्घ जन्मिएको हो ।

देशको मूल पुँजीको बागडोर सम्हालेका कुल २० वाणिज्य बैङ्कहरूको यस छाता सङ्गठन नियामक निकाय नभए पनि शक्तिशाली संस्था भने अवश्य हो । यस संस्थाले देशको मूल पुँजीको लगानीलाई कुन बाटोमा डहिउन प्रोत्साहित गर्ने, ग्राहक र बैङ्कहरूबिचको सम्बन्धलाई कस्तो बनाउने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन खालका समस्याहरूमा छलफल गरी नियमाकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्क समक्ष पुर्‍याउने भूमिका बैंकर्स सङ्घको हुन्छ । त्यस कारण बैङ्कर्स  सङ्घ नियमाकीय निकाय नभएर पनि महत्त्वपूर्ण संस्था हो । यस संस्थाको नेतृत्वकर्ताले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दा बैङ्क र ग्राहकबिचको सम्बन्ध, बैङ्क र सरकार बिचको सम्बन्ध, बैङ्क र नियमाकिय निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँगको सम्बन्ध प्रगाढ हुनसक्छ । त्यति मात्र होइन देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने गरी बैङ्कहरूको लगानी प्राथमिकता सिर्जना गर्न बैङ्कर्स  सङ्घको अग्रणी भूमिका हुन सक्दछ । जस्तो हाम्रो जस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएको एउटा अल्पविकसित देशको पुँजीलाई क्रमशः उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्दा देशलाई फाइदा हुन्छ । जसले गर्दा रोजगारीका अवसरहरू  सँगसँगै सिर्जना हुन्छन् ।

वाणिज्य बैङ्कहरूको पुँजी कृषि, उत्पादन, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत जस्ता सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा धेरैजसो प्रवाह गर्न सकियो भने त्यसले आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउन सक्छ । त्यो भूमिका वा सेतुको काम बैङ्कर्स  सङ्घले गर्न सक्छ । बैङ्कर्स  सङ्घ आफूहरूलाई आइपरेका साना ठुला समस्याहरूमा मात्र केन्द्रित नभएर फराकिलो सोच सहित अघि बढ्न जरुरी छ । नयाँ संविधान बनेर सङ्घीय संरचनामा देश गइसकेपछिका सरकारहरूले ‘संवृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा लगाएका छन् ।

वाणिज्य बैङ्कहरूको पुँजी कृषि, उत्पादन, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत जस्ता सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा धेरैजसो प्रवाह गर्न सकियो भने त्यसले आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउन सक्छ । त्यो भूमिका वा सेतुको काम बैङ्कर्स  सङ्घले गर्न सक्छ । बैङ्कर्स  सङ्घ आफूहरूलाई आइपरेका साना ठुला समस्याहरूमा मात्र केन्द्रित नभएर फराकिलो सोच सहित अघि बढ्न जरुरी छ । नयाँ संविधान बनेर सङ्घीय संरचनामा देश गइसकेपछिका सरकारहरूले ‘संवृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा लगाएका छन् । यस्तोमा देश संवृद्ध बनाउने भूमिका बैङ्कहरूको अहम् हुने गर्छ । उनीहरूको लगानी सही ठाउँमा हुन सक्यो भने देश संवृद्ध हुनसक्छ । त्यस कारण बैंकर्स सङ्घको नयाँ कार्य समितिले फराकिलो अवधारणा राखेर काम गर्नुपर्छ ।

बैङ्कहरू कुनै निश्चित व्यक्तिहरूको निजी संस्था नभएर हजारौँ लगानीकर्ताहरूको लगानीको साझा संस्था हो । त्यस कारण पनि बैङ्कहरूको सोच र सरोकार फराकिलो हुनुपर्छ । यसै पनि बैङ्कहरू सबै क्षेत्र, तह, तप्काका मानिसहरूसँग विविधतापूर्ण तवरले जोडिएका हुन्छन् । उनीहरूले सबै किसिमका समुदाय र मानिसहरूसँग उठबस, सहकार्य गर्छन् । फलस्वरूप उनीहरू फराकिलो अवधारणाले अघि बढ्न जरुरी छ । सीमित साहुको स्वार्थ सिद्धिको एजेन्डामा केन्द्रित भएर होइन असीमित ग्राहक, सरोकारवाला, शेयर धनीको पक्षमा बैङ्कहरूले आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय क्षेत्रका लागि बनाउने ऐन, निर्देशिका प्रगतिशीलका साथै बैङ्कहरूको हितमा केन्द्रित गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ । बैङ्कहरू राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीतिहरू, ऐन, नियम तथा निर्देशिकाहरू कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो भने राष्ट्र बैङ्क नीतिहरू बनाएर कार्यान्वयन गराउने निकाय हो । त्यस कारण नेपाल बैंकर्स सङ्घले राष्ट्र बैङ्कलाई सही र अत्यावश्यक नीतिहरू बनाउन गहन छलफल मार्फत सही सुझाव दिएर भूमिका खेल्न सक्छ । र, नयाँ कार्यसमितिले त्यसतर्फ आफूलाई केन्द्रित गराउनु पर्छ ।

अर्को सरकारले ल्याउने हरेक बजेटहरू बैङ्कहरूसँग जोडिन्छन् । तर कतिपय सरकारले बैङ्कहरूमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेका राम्रा कार्यक्रमहरू पनि बैङ्कहरूले अलिकति जोखिम र हिम्मत गर्न नसकेका कारण कार्यान्वयन भएका छैनन् । उदाहरणका लागि देशमा शैक्षिक बेरोजगारी बढी रहँदा बेला बेला सरकारले बजेटमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा उद्यमी बन्नका लागि कर्जा दिइने भनेर कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको हुन्छ । ती राम्रा र विदेशमा पनि प्राक्टिसमा आएका कार्यक्रमहरू हुन् ।

तर त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गराउन बैङ्कहरूको प्रभावकारी भूमिका विगतमा देखिएन । बैङ्कहरू डराउने र राष्ट्र बैङ्कले पनि आवश्यक सहजीकरण नगरेका कारण बजेट मार्फत आएका राम्रा कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । त्यस्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न नेपाल बैंकर्स सङ्घको भूमिका हुनसक्छ । जसले देशमै रोजगारी, उत्पादन बढाएर आर्थिक क्रियाकलापलाई बढवा दिन भूमिका खेल्छ । फलस्वरूप आर्थिक गतिविधिहरू बढ्दा, उद्यम तथा व्यवसायीक क्रियाकलापहरू बढ्दा अन्ततः बैङ्कहरूकै व्यवसाय विस्तार हुने हुन्छ । उनीहरूकै दायरा फराकिलो हुने हो । त्यस कारण नयाँ कार्यसमितिले नयाँ ढङ्गले काम अघि बढाउन जरुरी छ ।

बैङ्क टिक्ने र अर्थतन्त्र अघि बढ्ने आधार औद्योगिक क्षेत्रको विकास नै हो । रेमिटेन्स स्थायी हुँदै होइन । अहिले ६० लाखभन्दा बढी युवायुवती बिदेसिएका छन् भनिन्छ । समग्र अर्थतन्त्रमा घरेलु उद्योग–व्यवसायको योगदान ६–७ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । मुलुक पूरै मजदुर उत्पादन गर्ने देशजस्तो भएको देखिन्छ । सीप, श्रम, साधन–स्रोत र पुँजीको परिचालनबाट औद्योगिक विकास हुन सकेको छैन । त्यस हिसाबले पनि बैङ्कहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा, कृषि, उत्पादन र उद्योगहरूमा लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका देखिन्छन् । उद्योगी वा व्यवसायी भनेका बैङ्कहरूका लागि पुँजी निर्माणका साधन हुन् । एउटा उद्योगीले कुनै बैङ्कमा आफ्नो मात्रै खाता खोलेको हुँदैन । उसका कर्मचारी तथा कामदारहरूको पनि खाता खोलिन्छ । उद्योगीले आयात तथा निर्यातका माध्यमबाट राज्यको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाएका हुन्छन् । त्यस कारण बैङ्कको उद्योगी व्यवसायीसँगको सम्बन्ध बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हुनुपर्छ ।

विगतमा खालि साहु र आसामी मात्रैको सम्बन्ध बैङ्क र ग्राहकबिच हुन्थ्यो । त्यस्तो धारणामा बिस्तारै परिवर्तन भएर आएको छ ।समाजप्रति, ग्राहकप्रति, सरकारप्रति, उद्योग कलकारखानाको विकासप्रति बैङ्कको उत्तिकै दायित्व हुन्छ, जो बढेर गएको छ । नेपालमा खास गरी उद्योग–व्यवसायको क्षेत्र कमजोर भएको, त्यो क्षेत्रको कारोबारको आकार बढ्न नसकेका कारण पनि बैङ्कहरूले त्यो क्षेत्रलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् तर अब नेपालमा बैङ्कहरूले जसरी आफ्नो विकास र फैलावटलाई विस्तारित गर्दै लगेका छन्, त्यही हिसाबमा उत्पादनमूलक उद्योग र व्यवसायका क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुनुपर्छ ।

केही वर्षयता बैङ्क र व्यवसायी बिचको सम्बन्ध त्यति हार्दिक छैन । तर पनि पछिल्ला केही महिनायता लगातार घटेको कर्जाको ब्याजदरसँगै बैङ्क र व्यवसायीबिच सम्बन्धमा केही सुधार हुन थालेका छन् । तर कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीको प्रभावले गलेका उद्यमी व्यवसायीको व्यावसायिक मनोबल बढ्न सकेको छैन । आजको मितिमा बैङ्कहरूसँग ६ खर्ब अधिक तरलता रहँदा पनि व्यवसायीहरू ऋण माग्न बैङ्कसमक्ष गएका छैनन् । विगत केही वर्षमा मङ्सिर लागेसँगै बैङ्कहरू तरलता सङ्कटको मारमा हुन्थे । त्यो क्रम निकै वर्ष चल्यो । तर अघिल्लो बर्सहरूमा देशका ठुला भनिएका धेरै सहकारीहरू धराशायी भए, सहकारी क्षेत्र ठगहरूको चङ्गुलमा फसेसँगै त्यो क्षेत्रमा गएका निक्षेप बैङ्कहरूमा फर्किएका छन् । त्यस कारण पनि बैङ्कहरूमा तरलता चुलिएका हुन् । अर्को राष्ट्र बैङ्क अलिक कडा हुँदा बैङ्कहरू ऋणी मार्फत ब्याज र किस्ता असुल्ने कुरामा त्यसरी नै प्रस्तुत हुँदा बैङ्क र व्यवसायीबिच सम्बन्ध बिग्रिएको हो । त्यसलाई पुर्नताजकी गर्ने र हार्दिकतातर्फ अग्रसर बनाउन बैर्कस सङ्घले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

२ वर्ष अघिसम्म पनि बैङ्कहरूको ब्याजदरलाई लिएर बेलाबेला व्यवसायीले आन्दोलन गर्थे । व्यवसायीले बेलाबेला बैङ्कहरूको ब्याजदर चर्को भयो भन्दै घटाउन प्रधानमन्त्रीलाई नै हार–गुहारेर गरिरहेका हुन्थे । खास गरी बैङ्क र व्यवसायीबिच प्रगाढ सम्बन्ध नभएकै कारण त्यो आन्दोलन भएको थियो । यी दुई पक्षबिच अत्यन्त सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुँदा मात्र उद्योग क्षेत्रले प्रगति हासिल गर्न सक्छ । उद्योग क्षेत्रको प्रगति हुँदा मात्रै उनीहरूको बैङ्कसँगको कारोबार बढ्ने र बैङ्कको पनि नाफा बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ; तर यहाँ लय मिलेको छैन । बैङ्कहरूले दीर्घकालीन सोच राख्न सकेका छैनन् । अल्पकालीन उपलब्धि र नाफामा रमाइरहेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा सहुलियत ब्याजदरको कर्जा प्रवाह गरेर स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेबारे सोचेकै छैनन् । त्यो सोच हुँदा मात्रै बैङ्कहरूको मुनाफा र गतिविधि दीर्घकालमा चलायमान हुन सक्छन् । त्यस कारण नमिलेका धेरै कुराहरू मिलाउने सेतुको भूमिकामा बैंकर्स सङ्घ अगाडी आउनुपर्छ ।

सन्तोष कोइराला नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति जहाँ ग्लोबल आइएमई बैङ्कका सिइओ सुरेन्द्रराज रेग्मी उपाध्यक्ष, प्रभु बैङ्कका सिइओ अशोक शेरचन, सानिमा बैङ्कका सिइओ निश्चलराज पाण्डे, प्राइम बैङ्कको सिइओ सञ्जीव मानन्धर, सिद्धार्थ बैङ्कका सिइओ सुन्दर प्रसाद कँडेल, कुमारी बैङ्कका सिइओ रामचन्द्र खनाल, एभरेष्ट बैङ्कको सिइओ सुदेश खालिङ, नेपाल बैङ्कको सिइओ तिलकराज पाण्डे कार्यसमिति सदस्य रहेका छन् । त्यसै गरी  निवर्तमान अध्यक्ष एवं एनएमबि बैङ्कका सिइओ सुनिल के.सी. कार्यसमितिको पदेन सदस्य रहेका छन् भने पूर्व अध्यक्षहरू हिमालयन बैङ्कका सिइओ अशोक शमशेर राणा र नविल बैङ्कको सिइओ ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना नयाँ कार्यसमिति सल्लाहकार रहेका छन् । त्यसले आफ्नो कार्यभार प्रभावकारी रूपमा पुरा गरोस् । शुभकामना ।  (गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन् । हालै उनको ‘मौलिक अर्थतन्त्र’ नामक पुस्तक प्रकाशित छ ।)

वि.सं.२०८१ पुस १४ आइतवार ११:१८ मा प्रकाशित

विज्ञान भैरवतन्त्रः संक्षिप्त विवेचना

विज्ञान भैरवतन्त्रः संक्षिप्त विवेचना

विज्ञान भैरवतन्त्र काश्मीर शैव दर्शन र कौल त्रिक परम्पराको एक...

कस्तो अनौठो! फिफा विश्व फुटबल !!

कस्तो अनौठो! फिफा विश्व फुटबल !!

"देवताले भक्तलाई चिन्नु पर्दैन, भक्तले मात्र देवतालाई चिन्नुपर्छ।" यो नियम...

त्रिदेशीय साझेदारीको रणनीति : प्रचण्डको युगान्तकारी विचार

त्रिदेशीय साझेदारीको रणनीति : प्रचण्डको युगान्तकारी विचार

संसारमै चक्मा दिने गरी जनयुद्ध (बिचारले उठेको शसस्त्र संघर्ष) को...

विविधतामा एकता : नेपालको राष्ट्रिय पहिचानको मूल आधार

विविधतामा एकता : नेपालको राष्ट्रिय पहिचानको मूल आधार

१. पृष्ठभूमि राष्ट्रिय पहिचान भनेको साझा इतिहास, संस्कृति, भूगोल र...

सामाजिक सञ्जालको मनोविज्ञान : उपलब्धिभन्दा असन्तोष किन बढी ?

सामाजिक सञ्जालको मनोविज्ञान : उपलब्धिभन्दा असन्तोष किन बढी ?

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल केवल सूचना आदानप्रदानको माध्यम मात्र रहेन, यो...

साना सहर विकासका अवसर र चुनौतीः सन्दर्भ खुर्कोट

साना सहर विकासका अवसर र चुनौतीः सन्दर्भ खुर्कोट

१. पृष्ठभूमि नेपालको सन्दर्भमा ‘साना सहर विकास योजना’ भन्नाले गाउँ...