हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुले अभिभावकबाट लिएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । विद्यालयहरुले गैरकानुनी रुपमा विद्यार्थीहरुबाट उठाएको रकम फिर्ता नगरे कारबाही गर्ने महानगरपालिका शिक्षा विभागले जनाएको छ ।

बुधबार संसार न्यूजसँग कुरा गर्दै महानगर शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्माले महानगरले विद्यालयहरुलाई शुल्क नउठाउन परिपत्र गर्दागर्दैपनि शुल्क उठाएको पाइएकाले ती विद्यालयहरुलाई गैरकानुनी रुपमा उठाइएको शुल्क फिर्ता गर्न भनेको जानकारी दिए । उनले यदी विद्यालयहरुले अभिभावकबाट उठाएको रकम अटेर गरी फिर्ता नगरे कारबाही गर्ने बताएका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा मनपरी शुल्क

काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुले मनपरी शुल्क उठाएको पाइएको छ । शुल्क उठाउने विद्यालयहरुले नयाँ विद्यार्थी भर्नापनि गैरकानुनी रुपले गरेको पाइएको छ । अघिल्लो कक्षा उतिर्ण भएको विद्यार्थीले माथिल्लो कक्षामा पढ्न पाउने मौलिक हककोसमेत उल्लङ्घन गर्दै प्रवेश परीक्षाको नाममा व्यवधान खडा गरेको पाइएको हो ।

धेरै विद्यार्थीहरुको केन्द्रीकरण हुने विश्वनिकेतन, पद्मोदय, भानुमावि (दरबार हाइस्कुल) डिल्लीबजार कन्या, विजय स्मारक, रत्नराज्य, ज्ञानोदयलगायतका विद्यालयहरुले नयाँ विद्यार्थी भर्नाको लागि प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेका थिए । त्यती मात्र होइन ती विद्यालयहरुले अभिभावकहरुसँग न्युनतम सात सयदेखि १९ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिएको पाइएको छ । यीमध्ये कतिपय विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, निर्वाचित वडा अध्यक्षहरु रहेका छन् । जसले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा महानगर भित्रका विद्यालयहरुलाई निशुल्क बनाउने कानुन तथा आवस्यक बजेट कार्यपालिका बैठकबाट पास गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई कुनैपनि शुल्क नलिन महानगरले १७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । जुन रकम विद्यालयहरुले माग नगरे अबको करिब डेढ महिनामा फ्रिज हुन्छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र हाल करिब ९० वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । तिनीहरुमा बाल कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म ५० हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरु अध्यनरत छन् ।

कानुनको धज्जी उडाउँदै सामुदायिक विद्यालय

देशको संघिय राजधानी समेत रहेको महानगर भित्रै सञ्चालनमा रहेका सामुदासयिक विद्यालयहरुले कानुनको समेत धज्जी उडाउँदै विद्यार्थी भर्ना गरेका छन् । चालु शैक्षिक सत्रको सुरुमा आफ्ना माग पुरा गर्न आन्दोलन गरेका नैतिक शिक्षा सिकाउने शिक्षकहरुले नै कानुनको धज्जी उडाएका हुन् ।

विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुलाई प्रवेश परीक्षा लिन कानुनतः पाउँदैनन् । उनीहरुले प्राथमिकताका आधारमा जो पहिले जान्छ उसैलाई भर्ना गर्नुपर्छ । त्यसो गर्ने नसके विद्यार्थीहरुलाई गोला प्रथाद्वारा भर्ना गर्नुपर्छ या जनसाङ्ख्यीक प्राथमिकताका आधारमा भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विद्यालयहरुले त्यसो नगरी प्रवेश परीक्षा लिएर भर्ना गरेको अभिभावकहरुको गुनासो छ । महानगरपालिकाले यस विषयमा गम्भीर रहेको जनाएको छ ।

‘विद्यालय सञ्चालन गर्न वर्षको एक करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।’ महानगरको धेरै विद्यार्थी पढाउने विद्यालयका एक प्रअले भने, ‘महानगरले सबैखर्च बेहोर्ने भए हामीलाई कुनैपनि शुल्क लिन रहर छैन ।’

महानगरको निशुल्क शिक्षाको अभियानलाई असफल पार्न महानगरभित्रकै केही कर्मचारी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु लागिपरेकाले अभियान सफल हुन नसकेको शिक्षासँग सरोकार राख्नेहरुले जनाएका छन् । यदी, महानगरको यो योजना कार्यान्वयन भए देशकै उत्कृष्ट मान्नुपर्ने विज्ञहरुको भनाई छ ।