हामी सबैकाे संसारन्यूज

संविधान र कानूनले न्यायपालिकालाई सुम्पेको भूमिका र जिम्मेवारीलाई छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गरी न्यायमा सबैको पहुँचको सुनिश्चितता र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ वि.सं. २०६१ सालदेखि सुरुवात भएको न्यायपालिकाको सुधार योजनाले २१ वर्ष पुरा गरी २२औं वर्षमा पाइला टेकेको छ भने योजनागत रूपमा पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको दोस्रो कार्यान्वयन वर्ष सुरू भइसकेको छ।

विगतका योजनाहरूको आवधिक प्रतिवेदनहरूको आधारमा तथ्याङ्क र विवरणहरूको अध्ययन, प्रशोधन र तालिकीकरण, लक्ष्य र प्रगतिबीचको अन्तरका कारण र प्रभावको विश्लेषण, न्यायपालिकाको वस्तुस्थिति विश्लेषण, चौथो रणनीतिक योजनाको प्रगति समीक्षासहित तर्जुमा गरिएको पाँचौं योजनाले “सबैका लागि न्याय” परिदृश्य, “संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्वच्छ एवम् निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने” परिलक्ष्य लिएको छ भने “ न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुँच, सुशासन र जनआस्था, सूचना प्रविधि र मानव संशाधन तथा भौतिक पूर्वाधार गरी पाँचवटा प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ।योजनाले लिएका प्राथमिकताहरू हासिल गर्नका लागि २९ वटा रणनीतिक उद्देश्यहरू प्रस्तुत गरिएको छ।वि.सं. २०६१ सालमा न्यायपालिकाको प्रथम पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागु हुँदाको तुलनामा पाँचौं रणनीतिक योजनाको पहिलो वर्ष समाप्त हुँदाको अवस्थासम्म आइपुग्दा अदालतहरूको कार्यबोझ र मुद्दा फर्छौंटमा करिव तीन गुणाभन्दा बढीले वृद्धि हुदै गएको छ।

न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटोछरितो र अनुमानयोग्य बनाउने उद्देश्यका साथ उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा लागु गरिएको फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्दतिका कारण न्यायालयमा आसातित नतिजाहरू हासिल हुन पुगेको अवस्था छ।रणनीतिक योजनाले सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्ष नाघेका सबै मुद्दा तथा रिट २०८३ असारसम्म, साधकको रोहबाट हेरिने सबै मुद्दाहरू नौ महिनाभित्र, थुनुवा भएका मुद्दा २ वर्षभित्र, निवेदन प्रतिवेदनहरु दर्ता भएको मितिले तीन महिनाभित्र फर्छौट गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

योजनाले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा सरल मार्ग समूहका मुद्दा तथा रिट निवेदनहरू छ महिनाभित्र, सामान्य मार्ग समुहका मुद्दाहरू १२ महिनाभित्र र विशेष मार्ग समूहका मुद्दा १८ महिनाभित्र, योजना लागु हुँदा १८ महिना नाघेका मुद्दा तथा रिटहरू २०८२ साल असार मसान्तसम्म,  मध्यस्थतासम्बन्धी निवेदन कानूनले तोकेको अवधिभित्र र प्रतिवेदनहरू दर्ता भएको मितिले १ महिनाभित्र फर्छौट गर्ने लक्ष्य लिएको छ।यसैगरी योजनाले विशेष अदालत, न्यायाधिकरणहरू, प्रशासकिय अदालतहरूमा जिम्मेवारी सरी आएका मुद्दाहरू र नयाँ दर्ता भएका मध्ये पचास प्रतिशत मुद्दा त्यहि आर्थिक वर्षमा फर्छौंट गर्न लक्ष्य लिएको छ।

 आ. व. २०८१/०८२ को मुद्दा दर्ता तथा फर्छौटको अवस्था र विश्लेषणः

न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले लिएका लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत, मातहत सबै उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, विशिष्टकृत अदालत र न्यायाधिकरणहरूले आ- आफ्ना वार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए।सर्वोच्च अदालतले भर्खरमात्र काठमाण्डौंको हिल्टन होटलमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, विशिष्टकृत अदालत र न्यायाधिकरणको समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।अदालतको न्याय सम्पादनको क्रममा योजना कार्यान्वयनको अवस्था र हासिल गरेको उपलब्धिलाई यहाँ विश्लेशण गरिएको छः

सर्वोच्च अदालतः

न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्ष नाघेका सबै मुद्दा तथा रिट २०८३ असारसम्म, साधकको रोहबाट हेरिने सबै मुद्दाहरू नौ महिनाभित्र, थुनुवा भएका मुद्दा २ वर्षभित्र, निवेदन प्रतिवेदनहरु दर्ता भएको मितिले तीन महिनाभित्र फर्छौट गर्ने लक्ष्य लिए अनुरूप सो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।सर्वोच्च अदालतमा गत आ. व. २०८०/०८१ बाट जिम्मेवारी सरी आएका मुद्दा संख्या २५६८३ र नयाँ दर्ता हुने अनुमानित मुद्दा संख्या ११८३५ गरी जम्मा ३७५१८ मुद्दाको लगत कायम रहने अनुमान गरिएकोमा अनुमानित संख्याभन्दा २४६१ मुद्दा नयाँ दर्ता हुन आइ वास्तविक मुद्दा ३९९७९ कायम हुन आयो। यसैगरी १८७८८ थान मुद्दा फर्छौट गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा १५९०२ थान मुद्दा अर्थात लक्ष्यभन्दा २८८६ थान मुद्दा कम फर्छौट हुन आयो। जुन वास्तविक फर्छौटको ४० प्रतिशत र लक्ष्यको ८५ प्रतिशत हुन आउँछ।

उच्च अदालतः

योजनाले उच्च अदालततर्फ जिम्मेवारी सरी आएका मुद्दा २४३२९ थान र नयाँ दर्ता हुने अनुमानित मुद्दा संख्या ४२३२२ गरी जम्मा ६६६५१ मुद्दाको लगत कायम हुने अनुमान गरिएकोमा ६७६ थान मुद्दा बढी दर्ता हुन आइ कुल लगत ६७३२७ लगत कायम हुन आयो।फर्छौटतर्फ ४४६१५ थान मुद्दा फर्छौट गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ४६४२६ थान मुद्दा फर्छौट हुन पुगे। जुन वास्तविक मुद्दा संख्याको आधारमा ६९ प्रतिशत र लक्ष्यको आधारमा १०४ प्रतिशत हुन आउँछ।

जिल्ला अदालतः

योजनाले जिल्ला अदालततर्फ जिम्मेवारी सरी आएका मुद्दा १०९७६३ थान र नयाँ दर्ता हुने अनुमानित मुद्दा संख्या १५८५६२ गरी जम्मा २६८३२५ मुद्दाको लगत कायम हुने अनुमान गरिएकोमा ३६६८ थान मुद्दा कम दर्ता हुन आइ कुल लगत २६४६५७ लगत कायम हुन आयो।फर्छौटतर्फ १७४०२४ थान मुद्दा फर्छौट गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १६४१३८ थान मुद्दा फर्छौट हुन पुगे। जुन वास्तविक मुद्दा संख्याको आधारमा ६२ प्रतिशत र लक्ष्यको आधारमा ९४ प्रतिशत हुन आउँछ।मुद्दा फर्छौटमा जिल्ला अदालतहरू लक्ष्यभन्दा थोरै पछाडी रहेको अवस्था देखिन्छ।

विशिष्टकृत अदालत र न्यायाधिकरणः

योजनाले विशिष्टकृत अदालत र न्यायाधिकरणतर्फ जिम्मेवारी सरी आएका मुद्दा ११६३ थान र नयाँ दर्ता हुने अनुमानित मुद्दा संख्या ३३९१ गरी जम्मा ४५५४ मुद्दाको लगत कायम हुने अनुमान गरिएकोमा ८२५ थान मुद्दा कम दर्ता हुन आइ कुल लगत ३७२९ लगत कायम हुन आयो।फर्छौटतर्फ २१८८ थान मुद्दा फर्छौट गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १९४९ थान मुद्दा फर्छौट हुन पुगे। जुन वास्तविक मुद्दा संख्याको आधारमा ५२ प्रतिशत र लक्ष्यको आधारमा ८९ प्रतिशत हुन आउँछ।मुद्दा फर्छौटमा विशिष्टकृत अदालत र न्यायाधिकरण लक्ष्यभन्दा थोरै पछाडी रहेको अवस्था देखिन्छ।

योजना लागु हुँदा १८ महिना नाघेका बाँकी मुद्दाको लगत तथा फर्छौटको अवस्थाः

सर्वोच्च अदालतमा १८ महिना नाघेका मुद्दा संख्या ८३६८ रहेकोमा ५०२१ लगत फर्छौट गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ४५३६ अर्थात ९० प्रतिशत,  उच्च अदालतले मुद्दा संख्या ६६२ रहेकोमा ६३२ लगत फर्छौट गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ४६९ अर्थात ७४ प्रतिशत र जिल्ला अदालतले मुद्दा संख्या १०६०४ रहेकोमा १०६०४ लगत फर्छौट गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ९६३६ अर्थात ९१ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको अवस्था छ।

समग्रतामा मुख्य दर्ता र फर्छौटको अवस्थाः

योजनाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र विशिष्टकृत अदालत तथा न्यायाधिकरणमा गरी जिम्मेवारी सरी आएका मुद्दा १६०९३८ थान र नयाँ दर्ता हुने अनुमानित मुद्दा संख्या २१६११० गरी जम्मा ३७७०४८ मुद्दाको लगत कायम हुने अनुमान गरिएकोमा १३५६ थान मुद्दा कम दर्ता हुन आइ कुल लगत ३७५६९२ लगत कायम हुन आयो।फर्छौटतर्फ २३९६१५ थान मुद्दा फर्छौट गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा २२८४१५ थान मुद्दा फर्छौट हुन पुगे। जुन वास्तविक मुद्दा संख्याको आधारमा ६१ प्रतिशत र लक्ष्यको आधारमा ९५ प्रतिशत हुन आउँछ।मुद्दा फर्छौटमा न्यायालयले हासिल गरेको यो लक्ष्यबाट सन्तोष हुने अवस्था भने आएको छ।

योजना कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्याहरुः

योजना कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारमा रहेको खुकुलोपना, अदालत र सरोकारवाला निकायहरू बिच प्रभावकारी समन्वयको अभाव, सूचना प्रविधिको अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु, मानविय, भौतिक, आर्थिक, सूचना प्रविधिलगायतका स्रोत साधनको अभाव, म्याद तामेली, नापनक्सा समयमा हुन नसक्नु, वैज्ञानिक परीक्षणलगायत प्रमाण संकलन र परिक्षणमा ढिलाई हुनु, अन्तर अदालत र सरोकारवाला निकायबाट समयमा मिसिल तथा प्रमाण कागजात प्राप्त नहुनु, फैसला कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहनु, न्यायाधीश र कर्मचारीहरूलाई तालिम तथा अनुशिक्षण गर्न नसकिनुका साथै माथिल्लो निकायबाट हुने अनुगमन तथा निरिक्षण परम्परागत तथा कर्मकाण्डी प्रकृतिको हुनु नै योजना कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्याहरु हुन।

योजना कार्यान्वयनमा सफलताका कारणहरूः

योजना आफैमा सफलताको कारण हो।स्पष्ट दृष्टि र लक्ष्यसहितको योजनाले न्यायमा पहुँच वृद्धि गरी योजनालाई यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउँछ।न्यायालयले अपनाएको फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्दति योजना सफलताको प्रमुख कारण मानिन्छ भने मध्यस्थता तथा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरूले पनि विवाद समाधानमा योगदान पुर्याएकै छन्।न्यायालयमा बढ्दो सूचना प्रविधिको प्रयोग, मुद्दा तथा अभिलेख डिजिटाइजेसन र प्राविधिक सुधारका पक्षहरु  योजना सफलताका कारण हुन।

योजना कार्यान्वयनका लागि बनाइन्छ।योजना अक्सर महत्वकांक्षी हुन्छन। योजनाभन्दा योजना कार्यान्वयन गर्ने सरोकारवाला निकाय वा पक्ष र योजना हेर्ने नेतृत्व महत्वकाक्षी बनेमा योजनाले निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न कुनै द्धिविधा पर्दैन।योजनाको समीक्षा गर्दा वर्तमान प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद क्षेष्ठको लगन र खटाइलाई विर्सन सकिदैन।

आ. व. २०८१/०८२ को योजनाले अपेक्षित उपलब्धिहरु हासिल गर्नुका पछाडी सबै तहका न्यायाधीश र कर्मचारीले खेलेको प्रभावकारी भूकिका महत्वपूर्ण छ। न्यायालयकै भावी नेतृत्वमा रहनु भएकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले योजनाप्रति देखिएको लगाव, चासो र मातहत अदालतप्रतिको समन्वय र सहकार्य नै योजना सफलताको मुख्य कारण हो जसमा योजना महाशाखा प्रमुख बावुराम दाहालको भूमिका प्रशंसनिय रह्यो।अबका दिनमा भावि नेतृत्वकै रूपमा हेरिएकि वरिष्ठतम न्यायाधीशले आफूभन्दा पछिल्लो क्रमका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई योजना कार्यान्वयनको यात्रामा संगै हिडाउन सकेमा योजनाले दीर्धकालिन लक्ष्य हासिल गर्नेमा शंका छैन।

(लेखक उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगाका रजिष्ट्रार हुन् )