प्रेमलकुमार खनाल
पेसागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष प्रेमक कुमार खनालले देश पुननिर्माणका लागि २१ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । भर्खरैको जेनजी आन्दोलन पछि भएको हिंसात्मक गतिविधि ,तोडफोड र आगजनीले अरबौ रुपैयाँको नोक्सानी भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई अव पुनर्जीवन प्रदान गर्न सरकारले तत्कालै ठोस कदम चाल्नु पर्ने भन्दै २१ बुँदे सुझाव प्रस्ततु गरेका हुन् ।
उनले भनेका छन् :
“अर्थतन्त्र संकट ग्रस्त छ। विगतमा जथाभावी सार्वजनिक खर्चको शिरोभार बढाउने काम भयो । भर्खरैको जेनजी आन्दोलन पछि भएको हिंसात्मक गतिविधि, तोडफोड र आगजनीले अरबौ रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ। अर्थतन्त्रलाई अव पुनर्जीवन प्रदान गर्न सरकारले निम्न क्षेत्रमा तत्कालै ठोस कदम चाल्नु पर्दछ।
१) मन्त्रालय, विभागहरुमा व्यक्तिगत गाडी सुविधा, सवारी चालक, पेट्रोल, मर्मतसम्भारको सट्टामा साझा यातायातलाई सामुहिक विधुतीय सवारीसाधनको रुपमा प्रयोगमा ल्याई व्यापार घाटा र खर्च कटौती गर्ने ।
२) कर्मचारी, शिक्षक,सेना,प्रहरीका लागि स्वदेशी उधोगको पोसाक, टोपी र जुत्ता अनिवार्य प्रयोग गर्ने ।
३) न्यून आय भएका गरिब जनतालाई राहत प्रदान गर्न रासन कार्ड वितरण गर्ने र यसका लागि ७५३ वटै पालिकामा स्थानीय सरकारको व्यवस्थापनमा सुपथ मुल्यका सहकारी पसल खडा गर्ने ।
४) विदेशी संघ, संस्था, सरकारको निमन्त्रणामा जादा मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले दैनिक भ्रमण भत्ता र होटल खर्च नलिने
५) उत्पादन बृद्धि गर्न र संभावित खाध्यान्न संकट र भोकमरी हुन नदिन हरेक पालिकाका बाझो जमिनमा सहकारीमा आधारित खाध्यान्न, नगदे र फलफूल खेती गर्न पालिकाहरुलाई वित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।
६) एक वडा दुई कृषि र पशु पंक्षी प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने ।
७) हरेक पालिकामा किसानले उत्पादन गरेको वस्तु, मूल्य र बजारको ग्यारेन्टी गर्न हरेक पालिकामा पालिकाहरुको व्यवस्थापनमा ‘सहकारीमा आधारित कृषि उपज खरिदबिक्री केन्द्र खडा गर्ने’ र, कोल्ड स्टोरेजको पनि व्यवस्था गर्ने ।
८) स्थानीय सरकारहरुको शेयर स्वामित्व रहने र उनीहरूलाई संचालक समितिमा पनि प्रतिनिधित्व गराउने गरि विशेष ऐन जारी गरेर नेपाल खाध्य तथा व्यापार कम्पनी, कृषि सामाग्री, विउ विजन कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल औषधी लिमिटेड, साझा यातायात लगायतका जनसेवाका सार्वजनिक संस्थानको पुनसंरचना गर्ने, यसका लागि हरेक पालिका र नगरपालिकाबाट वार्षिक १ करोड देखिन ५ करोड सम्मको वितिय अनुदानबाट पूंजी परिचालन गर्ने, यसो गर्दा हरेक पालिकामा ५/६ वटा संस्थानहरुको शाखा र विक्रि डिपो खडा हुनेछन् । यसबाट जनताले गाउँ स्तरमै प्रत्यक्ष सेवा पाउने आधार तयार हुनेछ ।
९) उत्पादित हरेक वस्तुमा लगाइने मूल्य अभिबृद्धि करको उत्पादित वस्तुको परिणामका आधारमा सुनिश्चितता गर्ने।
१०)आयातमा आधारित कच्चापदार्थमा न्यून दरको भंसार महशुल निर्धारण गरि उत्पादित वस्तुलाई सस्तो र प्रतिस्पर्धी बनाउने।
११) बैकिङ्ग क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलतालाइ राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारी बृद्धिका लागि परिचालन गर्न राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर ‘राष्ट्रिय उत्पादन तथा रोजगारी बृद्धि कोष’ खडा गर्ने, यसबाट गरिब र बेरोजगारका लागि शिपमूलक तालिम प्रदान गरि सुलभ दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने ।
१२) तारे होटलमा सरकारी गोष्ठी, भेला तालिम संचालन नगरीकन सरकारी भवन, हलहरुमा संचालन गर्ने ।
१३) सांसद, मन्त्रीहरुलाई आवश्यक पर्ने विज्ञ, सल्लाहकार, स्वकीय सचिवालयका लागि सरकारी कर्मचारीहरुबाट नै परिचालन गरि नीजि तवरमा नियुक्ति गर्ने परिपाटी हटाउने ।
१४) विषय मिल्दो मन्त्रालयहरु एक आपसमा गाभेर केन्द्रमा ११ र प्रदेशमा बढीमा ५ मन्त्रालय कायम गर्ने ।
१५) श्रमको अनौपचारिकरण न्यून गर्न हरेक पालिका स्तरमा श्रमिक पंजीकरणको व्यवस्था गरि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने, सरकारी कार्यालय, विधालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा अनिवार्य समावेश गराउने।
१६) अस्थायी, करार, ज्यालादारीमा कार्यरत शिक्षकहरुको पदलाई स्थायी दरबन्दीको रुपमा निर्धारण गरि स्थायी पद पूर्ती गर्ने, स्थायी हुन नसकेका शिक्षकलाई आकर्षक सुविधा प्रदान गर्ने ।
१७) आर्थिक संकट भएको बेला जनप्रतिनिधिहरुले प्राप्त गरि रहेको तलब, भत्ता सुविधामा आधा कटौती गर्ने, घर पायक भएका जनप्रतिनिधिले तलब, भत्ता र सवारीसाधन सुविधा नलिने स्वेच्छिक घोषणाको अभियान संचालन गर्ने।
१८) वर्ग विश्लेषण गरेर गरिब, बेरोजगार, अपांग पिछडिएका वर्गलाई मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्ने।
१९) जेष्ठ नागरिक लाई उपचार र यातायात सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने।
२०) सरकारी कार्यालय, संस्थान, बैंकहरुमा स्वदेशी फर्निचर, कागज प्रयोग गर्ने ।
२१) सार्वजनिक संस्थानहरुमा बढीमा ३-५ जनाको संचालक समिति व्यवसायिक मापदण्डअनुसार गठन गर्ने ।
२२) सरकारी बांकी बक्यौता, पेश्की युद्ध स्तरमा असुल उपर,फर्छौट गर्ने।
२३) उध्यमी,व्यवसायीलाई सहुलियत उपलब्ध गराएर उधोग धन्दा व्यवसाय सुचारू रुपले संचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
२४) क्षति ग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने, हरेक मध्यम र उच्च वर्गका घर परिवारबाट सहयोगका लागि राष्ट्रिय अपिल गर्ने र नीजि घर, व्यापारीक केन्द्र पुनर्निर्माण गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने ।
२५) जेनजी आन्दोलनमा नरसंहार भएको घटनाको न्यायिक छानबिन, अनियमितता, भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिको न्यायिक छानबिन, सार्वजनिक सम्पत्ति, नीजि घर, व्यापारीक केन्द्रको तोडफोड, आगजनीको न्यायिक छानबिन गर्न यथाशीघ्र आयोग गठन गर्ने ।”
( खनाल पेसागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)
वि.सं.२०८२ असोज ५ आइतवार १६:३० मा प्रकाशित
