back
CTIZAN AD

औद्योगिक क्षेत्रको ४६ करोड बक्यौता राज्यकोषमा

वि.सं.२०८३ साउन ३ आइतवार

75 

shares

काठमाडौँ । औद्योगिक क्षेत्रका भौतिक संरचना प्रयोग गरेबापत गत असार मसान्तसम्म उद्योगीले रु ४६ करोडभन्दा बढी महसुल राज्यकोषमा दाखिला गरेका छन् ।

विभिन्न १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगले उक्त अवधिमा रु ४६ करोड ८६ लाख दाखिला गरेका औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी वासुदेव सोडारीले राससलाई जानकारी दिए ।

देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित ३०० भन्दा बढी उद्यागको रु ८८ करोड बक्यौता थियो ।

दश उद्योगको लाइन काटियो
सूचना अधिकारी सोडारीका अनुसार बक्यौता नबुझाएका १० उद्योगको विजुलीको लाइन काटिएको छ ।
कन्टिनेन्टल ग्रुपका दुई उद्योगको रु चार करोड बक्यौता छ ।

वि.सं.२०८३ साउन ३ आइतवार १४:४३ मा प्रकाशित

बागमती नदीले पार गर्‍यो सतर्कता तह, सोमबार बिहानसम्म उच्च सावधानी अपनाउन आग्रह

बागमती नदीले पार गर्‍यो सतर्कता तह, सोमबार बिहानसम्म उच्च सावधानी अपनाउन आग्रह

काठमाडौं । लगातारको वर्षापछि काठमाडौंस्थित बागमती नदीको बहाव सतर्कता तहभन्दा...

राति १० बजेपछि नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा सवारी आवागमन बन्द गरिने

राति १० बजेपछि नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा सवारी आवागमन बन्द गरिने

चितवन ।  स्थानीय प्रशासनले नारायणगढ–मुग्लिन सडक र चितवनतर्फको पृथ्वी राजमार्ग...

कांग्रेसमा शक्ति संघर्ष थप चर्कियो – देउवा समूहले साउनभित्र राष्ट्रिय भेला गर्ने

कांग्रेसमा शक्ति संघर्ष थप चर्कियो – देउवा समूहले साउनभित्र राष्ट्रिय भेला गर्ने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र जारी आन्तरिक शक्ति संघर्ष अब थप...

फुटबल र संगीतको महाकुम्भः विश्वकप फाइनलमा ऐतिहासिक ’हाफटाइम शो’

फुटबल र संगीतको महाकुम्भः विश्वकप फाइनलमा ऐतिहासिक ’हाफटाइम शो’

काठमाडौँ । नेपाली समय अनुसार आईताबार राती हुन गईरहेका स्पेन...

नेपाली सिक्काबाट ‘चुच्चे नक्सा’ हटाउने निर्णयप्रति नेकपा नेताकाे आपत्ति

नेपाली सिक्काबाट ‘चुच्चे नक्सा’ हटाउने निर्णयप्रति नेकपा नेताकाे आपत्ति

काठमाडौं। पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता डा....

बाल सुधार गृहका बालबालिकाको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न कार्ययोजना ल्याउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

बाल सुधार गृहका बालबालिकाको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न कार्ययोजना ल्याउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बाल सुधार...