हामी सबैकाे संसारन्यूज

यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले बेलायतको बहिर्गमनका लागि जनताले दिएको मतादेशलाई स्वीकार गर्दै आफूले मुलुकको हितमा हुने गरी इयूसँग सम्झौता गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँको ‘बेक्जिट’ प्रक्रियाबारे यति छिट्टै अनावश्यक प्रतिक्रिया आउनु ठीक नभएको दाबी थियो ।
बेलायका विदेशमन्त्री बोरिस जोनसनले गत हप्ता बेलायतले आफ्नो इयूबाट बहिर्गमन हुने प्रक्रियामा अर्को वर्षमा सुरु भएर दुई वर्षभित्र इयूको प्रसिद्ध लिसवन सम्झौताको बुँदा नं ५० लाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउनुभएको थियो ।

तर प्रधानमन्त्री मेको डाउनि¬ङ स्ट्रिट कार्यालयले भने जोनसनको धारणाभन्दा भिन्न प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रधानमन्त्री मेले सम्झौतालाई यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

यसैगरी लण्डनमा बेलायत बहिर्गमनबारे भएको छलफल पछि ‘युरोपियन पार्लियमेन्ट’ का अध्यक्ष मार्टिन सुल्जले बेलायत सरकारले लिसवन सम्झौताको धारा नं ५० लाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कुनै निर्णय लिने तयारी नै नगरेको भन्दा यस्तो अवस्थामा कसरी बहिर्गमन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस गम्भीर रुपमा नलिएको बताउनुभएको छ ।

सुल्ज लगायतका अन्य इयु नेताले बेलायतलाई यो प्रक्रियालाई छिट्टै अघि बढाउने आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँहरुले अनिश्चितताले प्रक्रियामा अवरोध आउन सक्नेप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बेक्जिट प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने विषयमा फ्रान्स र जर्मनीमा आगामी वर्ष हुन गइरहेको निर्वाचनले पनि थप लम्ब्याउने अवस्था आएको छ ।

थेरेसा मे प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि बेलायती नेताहरुबीच नै इयुबाट बेलायतको बहिर्गमन हुँदा नरम वा कडा कस्तो नीति लिने भन्ने विषयमा भर्खर बहस चलिरहेको र बेलायती नेता यस विषयमा विभाजित रहेका सुल्जको प्रतिक्रिया थियो ।

कडा बहिर्गमनको अर्थ बेलायतलाई इयु सम्बद्ध सङ्घ सङ्गठनबाट एकैपटक बाहिरिने र इयुको एकल बजारनीतिबाट बाहिर आउने अर्थ हुन्छ । त्यसैगरी नरम बहिर्गमन नीतिको अर्थ इयुको एकल बजारनीतिमा कुनै न कुनै रुपमा रहने गरी बेक्जिट प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने हो । इयु नेताले बेलायतमा रहेका इयु सदस्य राष्ट्रका मजदुरलाई स्वतन्त्र अभियानमार्फत निरन्तर प्रयास राख्ने बताएका छन् ।

इयु जनमत सङ्ग्रहमा आप्रवासी समस्यामाथि पनि विशेष चासो राखिएको थियो । यसमा बेलायती प्रधानमन्त्री मेले नयाँ आउने आप्रवासी नियन्त्रणमा केही कडाइ गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

बेलायतले अन्य गैर–इयु राष्ट्रका मुलुकले भन्दा बढी अधिकार युरोपको बजारमा पाउनुपर्ने दाबी नगर्न इटालीका प्रधानमन्त्री मेटेओ रञ्जीले बताउनुभयो ।

युरोपी नेताहरुले बेलायतले बहिर्गमन प्रक्रियालाई छिटो गरी सुरु गर्नुपर्ने बताउँदै यसमा आफ्नो कडा प्रतिबद्धता रहने बताए ।

त्यसैगरी स्लोभाकियाली प्रधानमन्त्री रोवर्ट फिकोले बेलायतको सुनौलो आशाका बावजुद इयु बहिर्गमन बेलायतका लागि पीडादायक रहने बताउनुभयो ।

बेलायत इयुमा रहिरहने वा बाहिरिने सवालमा भएको जनमत सङ्ग्रहमा ४८ प्रतिशत बेलायतीहरुले इयुमा रहनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए । रासस÷एएफपी