Logo
१५ मंसिर २०७८, बुधबार
     Wed Dec 1 2021
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

छ महिनाभित्र आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न सरकारी अस्पतालहरुलाई मन्त्रालयको परिपत्र



gagan thapa

विष्णु नेपाल

२७ असोज,काठमाडौँ  । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफू मातहतका केन्द्रीय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, अञ्चल एवम् जिल्लास्तरका सबै अस्पतालमा फार्मेसी निर्देशिका अनुसार आफ्नै औषधि पसल (फार्मेसी) सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अस्पताल आफैंले फार्मेसी सञ्चालन नगर्दा बिरामीले चर्काे मूल्यमा औषधि खरिद गर्न परिरहेको भन्दै मन्त्रालयले आफू मातहतमा सञ्चालित सबै अस्पताललाई आगामी छ महिनाभित्र आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न परिपत्र गरेको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले राससलाई यसबारे जानकारी दिँदै आफूले छ महिनाभित्र मन्त्रालय मातहतमा सञ्चालित सबै अस्पताललाई आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरिसक्न निर्देशन दिएको र यसको अनुगमनसमेत गर्ने बताउनुभयो ।

यसका लागि मन्त्रालयले केन्द्रीय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र अञ्चल अस्पताललाई क्रमशः रु ३० लाख, २५ लाख, २० लाख र १५ लाख बीउ पुँजी (सिड मनी) का रुपमा पठाइसकेको छ । साथै, सबै जिल्ला अस्पताललाई गरी रु तीन करोड ४४ लाख रकम फार्मेसी सञ्चालनका लागि निकासा मन्त्रालयबाट निकासा भइसकेको छ ।

पाँचवर्ष अगाडि नै औषधि व्यवस्था विभागले परिमार्जनसहित तयार पारेको फार्मेसी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएपनि प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन ।

अस्पताल परिसरमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित फार्मेसीका सञ्चालकको दबाबका कारण सो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।

बिना दर्ता सञ्चालित फार्मेसी खारेज गरिने

मन्त्री थापाले बिना दर्ता र अनियमित रुपमा सञ्चालित फार्मेसी खारेज गरिने जानकारी दिनुभयो ।

आफूले कार्यभार सम्हालेपछि २८६ वटा फार्मेसीको निरीक्षण गरेको र यीमध्ये २० वटाको खारेजी, २१ को निलम्बन तथा ४५ माथि कारवाही समेत गरिएको वताउनुभयो । साथै दुई वटा फार्मेसी उद्योगको जिएमपी निलम्बन भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

हाल देशभर ६० हजारभन्दा बढी फार्मेसी सञ्चालनमा रहेका छन् ।

मन्त्री थापाले चिकित्सा सामग्रीको गुणस्तर नियमनका लागि निर्देशिका तयार भई अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै यसले चिकित्सा सामग्रीको गुणस्तरलाई थप व्यवस्थित र सुनिश्चितसमेत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

औषधि व्यवस्था विभागले स्वदेश तथा विदेशमा उत्पादित सबै औषधिको मूल्य र गुणस्तरसहितको विवरण तयार गर्न सुरु गरेको छ । मन्त्री थापाका अनुसार यो विवरण तीन महिनाभित्र तयार हुने र तयार हुनासाथ विभागको अनलाइनमा राखिनेछ ।

औषधि खरिद प्रक्रिया सुरु

मन्त्रालयले निःशुल्क वितरण गरिने औषधि खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । मन्त्री थापाले केन्द्रीयस्तरमा असोज १६ गते नै बोलपत्र आह्वान भएको, ३३ जिल्लामा खरिद प्रक्रिया नै सुरु भएको र बाँकी जिल्लामा आगामी कात्तिक महिनाभित्रमा खरिद प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि समयमा बजेट पारितसमेत नहुने समस्याका कारण माघ–फागुन महिनातिर निःशुल्क औषधि खरिद हुँदै आएको थियो । मन्त्रालयले देशभर ४२ भन्दा बढी प्रकारका औषधि निःशुल्क रुपमा वितरण गर्ने गर्दछ ।

सबै तहमा रहेका औषधिको मौज्दात र मागको विवरण सङ्कलन सुरु गर्न निर्देशन दिएको र निःशुल्क रुपमा वितरण गरिने औषधिका प्रकार स्वास्थ्य संस्थामा टाँस गर्न परिपत्रसमेत गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

दुई महिनाभित्र सबै जिल्लाले औषधि खरिद गरिसक्ने र त्यसपछि औषधि अभाव हुन नदिने मन्त्री थापाको दाबी छ ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्झौता सुरु

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आफू मातहतका निकायका प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्झौता सुरु गरेको छ । यस क्रममा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकसँग हालै मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्झौता गरेको छ ।

मन्त्री थापाले मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतमा कार्यरत सबै प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने जानकारी दिनुभयो । रासस


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

चितवन । नेकपा (एमाले)को १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले जिल्लाका दुई उपाध्यक्षसहित १० जनालाई केन्द्रीय समितिमा

सउल । दक्षिण कोरियामा पनि कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ फेला परेको छ ।

काठमाडौं । नेपाली सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यरथी विभागले सैन्य पदका उम्मेदवारको लिखित परीक्षाको

काठमाडौं । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद सिर्जना हुँदै गर्दा तेस्रो पंक्तिमा