२३ फागुन, काठमाडौं । पुर्वमन्त्री जयप्रकाश गुप्ताले सरकार र सिके राउतसँगको सहमतिको मसि नसुक्दै अदालत र सरकारको सेटिङ कायमै रहेको बताएका छन् ।
तीनदिन अघि सांसद्को सपथ खाइसकेका टिकापुर घटनाका आरोपि रेशम चौधरीलाई पुन ः फैसलासहित जन्म कैदको सजाय सुनाइनु र यता अलग मधेश राष्ट्र’ को माग गर्दै आएका सिके राउतलाई अदालतबाट रिहाइ हुनासाथ सरकारसँग सहमति हुनुलाई उनले सरकार र अदालतको सेटिङको संज्ञा दिएका हुन् ।
उनले सिके राउतको दलिय प्रतिश्पर्धाको राजनीतिमा आउने घोषणालाई स्वागत गर्दै भनेका छन्, ‘अदालतले रिहाईको आदेश दिनु र धेरैको लागि टाउको दुःखाईको बिषय रहेको सिकेले पृथकतावादी कुरा छोडनु आम मानिसका लागि मनपर्ने बिषय भएपनि अदालतभित्र चियाएर हेर्दा अदालत र सरकारको हातेमालो त देखियो नि !’
सामाजिक संजालमा रहेको उनको भनाई जस्ताको तस्तै
सिके राउत ‘अलग मधेस राष्ट्रको मागलाई परित्याग गरी संभवत : मूलधार कहलिने दलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आउने घोषणा गरेका छन् । सिकेको यस निर्णयलाई स्वागत गर्नेहरूको पंक्तिमा मेरो पनि स्वागत छ । अनेकन् परिस्थितिगत कारणहरूले गर्दा ‘पृथक मधेस राष्ट्र’ को माग ठिक होईन । सिकेले यस मांगलाई परित्याग गर्नु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता कयौं सन्दर्भहरूमा भनेको हुँ । सिके सँगको यदाकदाको भेंटमा पनि भनेको हुँ ।
यस प्रसंगमा केही बिचारणीय प्रसंगहरू जन्मेको छ । न्यायालयका बारेमा । यसै पटकको गिरफ्तारीको क्रममा रौतहट जिल्ला अदालतले सिके राउतलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो । सिके राउतको तरफबाट उनका आफन्तले त्यस गिरफ्तारीको बिरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रीट दायर गरेका थिए । महिनौंको पर्खाईपछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई जीवित नै राख्दै रौतहट जिल्ला अदालतको आदेशलाई नै सदर गरेको थियो । सिके जेलमा नै राखिए ।
आजको परिदृश्य हेरौं : अनायास सर्वोच्च अदालतले पेशी तोकेर सिकेलाई रिहा गरिदिने आदेश दिन्छ । पूर्व नियोजित रूपमा केही घण्टा भित्रै प्रधानमन्त्रीसंग सिकेको संयुक्त संभाषण हुन्छ । यस बारे अनेकौ चर्चाहरू उठ्ने छन् । तर, यौटा बिषयमा ध्यान दिनु पर्दछ कि, के अद्यावधि नेपालमा अदालत र सरकारको सेटिंग कायम नै छैन त ? अदालतले रिहाईको आदेश दिनु र धेरैको लागि टाउको दुःखाईको बिषय रहेको सिकेले पृथकतावादी कुरा छोडनु आम मानिसका लागि मनपर्ने बिषय भएपनि अदालतभित्र चियाएर हेर्दा अदालत र सरकारको हातेमालो त देखियो नि ! यसबाट राजनैतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू वा राजनीतिक व्यक्ति लक्षित मुद्दाहरूमा “स्वविवेकीय न्याय सम्पादन पद्धति” अर्थात् जनमतबाट प्रभावित न्याय निरूपण व्यवस्था नै रहेछ भन्ने फेरी पुष्टि भएन त ?

राष्ट्रिय गान गाएर स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन विघटन