back
CTIZAN AD

दुई खर्ब रेमिट्यान्सको भविष्य के ?

वि.सं.२०७५ फागुन ३० बिहीवार

549 

shares

३० फागुन, काठमाडौं  ।  आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा एक लाख  चार हजार  दुई सय नौ युवा  रोजगारीका लागि मलेसिया  भित्रिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा  एकजना पनि  युवा रोजगारीका लागि मलेसिया  जान नपाएपछि कम्तिमा दुई खर्ब रेमिट्यान्सको भविष्य के भन्ने प्रश्न उव्जिएको छ ।

गत जेठ  २ गते  श्रम, रोजगार तथा  सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले  कामदारसँगै  अतिरिक्त शुल्क  लिएको भन्दै मलेसिया  रोजगारी सम्बद्य संस्थालाई  कारबाही गर्ने  निर्णय गरेयता  मेलेसिया रोजगारी बन्द छ ।  बन्द गरेयता  मलेसियामा रोजगारी बन्द छ ।  बन्द गरेको  १० महिना  बितिसक्दा पनि मन्त्रालय मलेसिया रोजगारी खुलाउन  असफल भएपछि  दुई खर्बक रेमिट्यान्सका भविष्यबारे  चौतर्फि चिन्ता बढेको हो । विहिबारको  नागरिक दैनिकमा रुद्र खड्काले लेखेका छन् ।

वि.सं.२०७५ फागुन ३० बिहीवार ०६:५५ मा प्रकाशित

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता...

जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ

जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौं । जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेका...

लालबकैया खोलामा डुबेर दुई बालबालिकाको मृत्यु, एक अझै बेपत्ता

लालबकैया खोलामा डुबेर दुई बालबालिकाको मृत्यु, एक अझै बेपत्ता

रौतहट । रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका–१, करुनियास्थित लालबकैया खोलामा नुहाउने...

एनआरए डेभलपमेन्ट फण्डले पायो दर्ताको अनुमति, गैरआवासीय नेपालीमा उत्साह

एनआरए डेभलपमेन्ट फण्डले पायो दर्ताको अनुमति, गैरआवासीय नेपालीमा उत्साह

काठमाडौं । करिब सात वर्षदेखि नेपाल सरकारको प्रक्रियामा रहेको र...

एनआरएनए युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन सम्पन्न, यस्तो छ १५ बुँदे डब्लिन घोषणापत्र

एनआरएनए युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन सम्पन्न, यस्तो छ १५ बुँदे डब्लिन घोषणापत्र

काठमााडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १७ औँ युरोप...

ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत भाडा छुट कार्यान्वयन गराउन मन्त्रालयको पहल

ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत भाडा छुट कार्यान्वयन गराउन मन्त्रालयको पहल

काठमाडौं । ज्येष्ठ नागरिकले सार्वजनिक सवारी साधनमा कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने ५०...