हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ यूके र यससंग आबद्द संगठनहरूले संयुक्त रुपमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

पहिचान र अधिकार सहितको थरुहट नामाङकन र सीमाङ्कनका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको बेला २०७२ भदौ ७ र ८ गते कैलालीको टिकापुरमा घटेको घट्ना सम्बन्धमा गत २०७५ फागुन २३ गते कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको टिकापुर घट्नाको फैसलाप्रति बेलायतवासी आदिवासी जनजातिहरूकोगम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

‘तर टिकापूर घट्नालाई एकल नश्लीय चिन्तनद्धारा अभिप्रेरित भई जातिवादी राज्य सरकारले बिभिन्न झुट्टा फौजदारी अभियोगहरु लगाई अदालतले व्यवस्थापिका–सांसद माननीय रेशम चौधरीलगायत ११ जनालाई बदनियतपूर्वक जन्मकैद र १२ जनालाई ३ वर्षको सजाय तोकेको छ । कैलाली जिल्ला अदालतको यो षडयन्त्रपूर्ण फैसलाप्रति हामी नेपाली आदिवासी जनजातिहरु घोर आपत्ति र खेद प्रकट गर्दछौं ।’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्तो छ संयुक्त विज्ञप्ति
पहिचान र अधिकारसहितको थरुहट नामाङकन र सीमाङ्कनका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको बेला २०७२ भदौ ७ र ८ गते कैलालीको टिकापुरमा घटेको घट्ना सम्बन्धमा गत २०७५ फागुन २३ गते कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको टिकापुर घट्नाको फैसला प्रति हामी बेलायतवासी आदिवासी जनजातिहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सदियौँदेखि राज्यबाट हेपिएका थारुहरु लगायत अन्य उत्पीडित जाति र समुदायले विगत लामो समयदेखि नयाँ संविधानमा आफ्नो हक, अधिकार र पहिचानको सुनिश्चितताका लागि आन्दोलन थालेको हो । तर टिकापूर घट्नालाई एकल नश्लीय चिन्तनद्धारा अभिप्रेरित भई जातिवादी राज्य सरकारले बिभिन्न झुट्टा फौजदारी अभियोगहरु लगाई अदालतले व्यवस्थापिका–सांसद माननीय रेशम चौधरीलगायत ११ जनालाई बदनियतपूर्वक जन्मकैद र १२ जनालाई ३ वर्षको सजाय तोकेको छ । कैलाली जिल्ला अदालतको यो षडयन्त्रपूर्ण फैसलाप्रति हामी नेपाली आदिवासी जनजातिहरु घोर आपत्ति र खेद प्रकट गर्दछौं ।

टिकापुर घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्नका लागि बनेको न्यायिक समिति, सर्वदलीय संसदीय समिति र राष्ट्रिय मानवअधिकार आायोगको प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नगरीकनै एकल ढंगले न्यायलयको फैसला आउनु एउटा सुनियोजित षड्यन्त्र हो । राजनैतिक उद्धेश्य प्राप्तिका लागि संगठीत हुनु र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो ।

जघन्य अपराधहरु गरेर हाल सत्तामा आएका दलहरुले हजारौं निर्दोष जनताको ज्यान लिएर पनि एकल जातिवादी सत्तालाई महान बनाउने कुचेष्टा गरिरहेको छ । अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा संलग्न भएकै आधारमा जन्मकैदको फैसला गर्ने न्यायालयले सत्ता र शक्तिको आडमा थारु–आदिवासी नेता र अभियन्ताहरूमाथि अन्याय र एकल नश्लीय निर्णय गरेकोमा हाम्रो गम्भिर आपत्ति छ ।

तसर्थ, सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने हो भने माननीय रेशम चौधरीलगायत ११ जनाको मुद्धालाई राजनीतिक मुद्धाको रुपमा लिई बिनाशर्त थुना मुक्त गर्ने तर्फ राज्यको गम्भीर ध्यानाकार्षण गराउन चाहान्छौं । यस वातावरणलाई अबिलम्ब सहज बनाउन राज्य सरकारसँग हामी विशेष आग्रह गर्दछौं । अन्यथा, चरम जातीय विभेद प्रष्टै देखिने यस प्रकारको निर्णयबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै घट्नाको जिम्मेवार स्वयम् विभेदकारी राज्य व्यवस्था हुन पर्ने अग्रिम जानकारी गराउँदछौं ।

यस्तैगरी, विभेदकारी राज्यसरकार र व्यवस्थाको सबैखाले निर्णय र व्यवहारको आ–आफ्नो ठाउँबाट बिरोध जनाउन गराउन नेपाल र विश्वभरका आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग जोडिएका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय संगठनहरू, राजनीतिक दल भित्रका मोर्चा÷घटकहरू, सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति जनतालगायत न्याय, समानता, समता, मानवअधिकारको पक्षधर र सबैखाले विभेदको अन्त्य चाहने आम नेपाली जनतामा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’

जंग सुनुवार, खुशी लिम्बु
अध्यक्ष, महासचिब