५ बैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकार संकुचित गर्ने गरी संसद्मा विधेयक अघि बढाइएपछि सरकार र आयोगवीच द्धन्द्ध बढेको छ । आयोगले विधेयकका प्रावधानमा आपत्ति जनाउदै सच्याउन मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मनित्रपरिषद् कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ ।
आयोगले ‘प्रस्तावित प्रावधानले आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा आँच आउने’ ठहर गर्दै पत्र पठाएको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकमा आयोग सम्बन्धीत निकायलाई निर्देशन दिन नसक्ने र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सिफारीस गर्नुपर्ने आशयको प्रावधान छ । विद्यमान प्रावधान अनुसार आयोगले सिधै सम्बन्धीत निकायलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा कारबाही, क्षतिपुर्ति लगायतका लागि निर्देशन दिन सक्छ ।
निर्देशन अनुसार पछि महान्यायाधिवक्ताकार्यालयमार्फत् सरकारी वकिलले अदालतमा मुद्दा लैजान व्यस्था छ । विहिबारको कान्तिपुर दैनिकमा दुर्गा खनालले लेखेका छन् ।
वि.सं.२०७६ वैशाख ५ बिहीवार ०८:२० मा प्रकाशित
