back
CTIZAN AD

एमालेद्धारा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने आग्रह

वि.सं.२०७३ मंसिर १७ शुक्रवार

927 

shares

१७ मंसिर, काठमाडौँ । नेकपा(एमाले)ले सरकारले संसद्–सचिवालयमा मङ्गलबार दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको प्रमुख आतिथ्यता र महासचिव ईश्वर पोखरेलको आतिथ्यतामा विहिबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले संविधानकोे उल्लङ्घन, अदालतको अपहेलना र जनतालाई विभाजन गर्ने गरी विधेयक प्रस्तुत भएको आरोप लगाउँदै तत्काल विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको हो ।

केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईका अनुसार बैठकले लोकतान्त्रिक परिपाटीमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नैतिक बल नै निर्णायक हुने भएकाले विधेयकविरुद्ध आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण रुपमा अघि बढाउन, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न तथा जातीय, साम्प्रदायिक एवं भौगोलिक एकता र सद्भावलाई उच्च प्राथमिकता दिन सम्पूर्ण आन्दोलनकारीसँग आग्रह गरेको छ ।

बैठकमा पार्टी स्थायी समिति सदस्य तथा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संसदीय दलका गतिविधि, विभिन्न दलसँगको वार्तालगायत विषयमा बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।

वि.सं.२०७३ मंसिर १७ शुक्रवार ०३:१६ मा प्रकाशित

सुकुम्वासी उठिबासविरुद्ध नेकपाको कडा आपत्ति

सुकुम्वासी उठिबासविरुद्ध नेकपाको कडा आपत्ति

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सुकुम्वासी परिवारहरूमाथि जबरजस्ती...

रैथाने खाना जोगाउने अभियान: स्वाद, स्वास्थ्य र पर्यटन जोड्न साझा पहल

रैथाने खाना जोगाउने अभियान: स्वाद, स्वास्थ्य र पर्यटन जोड्न साझा पहल

काठमाडौं । रैथाने खानाको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित “रैथाने खाना प्रवर्द्धन...

भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा दायरको सङ्ख्या तेब्बरले बढ्यो

भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा दायरको सङ्ख्या तेब्बरले बढ्यो

प्रकाश सिलवाल, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला पाँच...

सामाजिक सञ्जालमार्फत औषधि सिफारिस नगर्न काउन्सीलेको निर्देशन

सामाजिक सञ्जालमार्फत औषधि सिफारिस नगर्न काउन्सीलेको निर्देशन

काठमाडौँ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत परीक्षण विना...

एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्न गृहको नौ बुँदे निर्देशन, के छ नौ बुँदामा ?

एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्न गृहको नौ बुँदे निर्देशन, के छ नौ बुँदामा ?

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ‘एकद्वार सेवा...