हामी सबैकाे संसारन्यूज

विषय प्रवेश
नेपालमा फरक फरक गुण तथा विशेषता भएका जातिगत तथा भाषागत समूहहरू छन्, २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाका तथ्याङ्क अनुसार १२५ जाति र १२३ मातृभाषी समूह रहेको उल्लेख छ । कतिले यो भाषिक विविधताको स्थितिलाई समस्याको रूपमा चित्रण गरेको पाइन्छ भने कतिले यसलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरेको पाइन्छ ।

ज्याकोब्सनले समाजमा द्विभाषिक वा बहुभाषिक स्थिति देखिनुलाई समस्याका रूपमा व्याख्या गरे भने पछिल्ला विद्वानहरूले यसलाई स्वाभाविक सामाजिक यथार्थका रूपमा लिएका छन् अधिकारी (२०६५ पृः ३९) । भाषामा भौगोलिक सामाजिक, लैङ्गिक आर्थिक उमेरगत परिवेशगत तथा प्रयोगगत रूपमा विविधता सिर्जना हुन्छ । यस्तो विविधता एउटै वा विभिन्न भाषामा पनि हुन सक्छ ।

जाति तथा भाषाका आधारमा प्रत्येक समूहका आफ्ना सामाजिक सांस्कृतिक भाषिक र अन्य प्रचलित विशेषताहरू रहेका हुन्छन्, यस्ता विशेषता सुरक्षित राख्न सर्वप्रथम भाषाकै सुरक्षा अपरिहार्य हून्छ । माचर र वेण्डेले प्रत्येक दुई हप्तामा विश्वबाट एउटा भाषा लोप हुन्छ भन्ने तर्क अघि सारेका छन् (रिमाल २०७१ पृः १ )। भाषा लोप हुनु भनेको अलिखित साहित्य भित्रको जातीय गौरव, परम्परा, अस्तित्व र सांस्कृतिक गरिमा पनि लोप हुनु हो ।

यसरी राज्यको भाषिक अवस्थिति अनुरूप भाषा सम्बन्धी राज्यले लिने भाषा नीति तथा योजनाले भाषको संरक्षण र संवद्र्धनमा प्रमुख भूमिका खेल्दछ । प्रस्तुत लेखमा भाषा नीति भाषा योजना तथा तिनका सामु सम्पन्न हुने चुनौति तथा ती चुनौतिको सामना गर्ने सम्भावित उपायका सम्बन्धमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

भाषा नीतिको परिचय
‘देश भित्र बोलिने सबै भाषाहरूप्रति राज्यले गर्ने व्यवहारको मार्गदर्शन नै भाषा नीति हो’ यस भनाइलाई पुष्टि गर्न विभिन्न विद्वानहरूका भाषा नीतिसम्बन्धी मतहरूलाई हेरौँ रिगोरियमले भाषा नीति भनेको कुनै खास समाजमा सचेत रूपमा भाषालाई प्रभावित पार्ने सिद्धान्त र प्रक्रिया हो भनेका छन् ।

इसायवले राज्यमा भाषा वैज्ञानिकहरूलाई नियुक्त गरेर सचेत रूपमा प्रयोजनपूर्ण ढङ्गले कुन भाषालाई कस्तो बनाउने भन्ने सरकारले लिएको नीति नै भाषा नीति हो भनेर भाषा नीतिको परिचय दिएका छन् ।

रेज्निकले देशमा भएका सबै भाषाहरूले निरन्तरता पाउन् कि अरू भाषाहरू कुनै एउटै भाषामा अपसरण होउन् भन्ने सरकारले लिएको बैकल्पिक नीति नै देशको भाषा नीति हो भन्ने धारणा अघि सारेका छन् । मल्लिकार्जुनले शिक्षा, प्रशासन न्यायलय, आमसंचार जस्ता क्षेत्रमा राज्यमा भएका भाषाहरूमध्ये कुन भाषालाई कुन तहसम्म पु¥याउने भन्ने सरकारले लिएको धारणा नै भाषा नीति हो भनेका छन् (पोख्रेल (२०७४) ।

कुनै देशमा बोलचाल वा प्रयोगमा आउने जति भाषा छन्, ती सबै भाषाहरूलाई राज्यका कुनकुन कामका लागि रोज्ने अथवा राज्यले कुुन भाषाप्रति कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने नीतिलाई नै त्यस देशका सरकारको भाषा नीति भनिन्छ । देशमा रहेको भाषिक स्थिति नै भाषा नीति निर्माणको आधार हो भन्दै केही देशका भाषा नीतिका उदाहरण दिन सकिन्छ ।

कुनै बहुभाषिक देशमा बोलचाल र प्रयोगमा जति भाषाहरू आउँछन् ती सबै भाषाहरूलाई कसरी जगेर्ना, उत्थान र विकास गर्ने भन्ने, आदर्श नीतिको उदाहरण यस्तो थियो :

(क) सोभियत संघमा बहुसङ्ख्यक वा अल्पसङ्ख्यक सबै भाषाको समान अधिकार हुनुपर्छ ।

(ख) बहुसङ्ख्यक वा अल्पसङ्ख्यकद्वारा बोलिने भए पनि मातृभाषामा शिक्षा पाउनुपर्छ र आफ्नै मातृभाषा प्रयोग गरेर सरकारी सुविधा भोग्न पाउनुपर्छ

(ग) भाषाका आधारमा राज्यका कसैमाथि पक्षपात हुनुहुँदैन ।
लेनिनग्राद विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कुर्तनेले व्यक्त गरेका सुझावका आधारमा लेनिनले भाषा नीति अघि सारेका हुन् । माथि उल्लिखित भाषा नीति सम्बन्धी परिभाषा तथा उदाहरणका आधारमा भाषा नीतिलाई निम्नानुसार थप स्पष्ट पार्न सकिन्छ : भाषा नीति भनेको देशमा भएका भाषाहरूमध्ये कुन भाषालाई कुन स्थान दिने भन्ने व्यवस्था हो ।

यसको जिम्मेवारी स्वयम् सरकारको हो । पृष्ठभूमिमा भाषा वैज्ञानिकहरूको प्रवल भूमिका आवश्यक हुन्छ । राज्यको हित, फाइदा र सजिलाका लागि भाषा नीति बनाइन्छ । भाषा नीतिको कार्यान्वयनले समाजमा प्रत्यक्ष र सकारात्मक प्रभाव पार्नुपर्छ ।

भाषा नीतिका उद्देश्य :
देशमा भाषा प्रयोगको स्थितिका बारेमा जानकारी भएपछि मात्र तिनीहरूको विकास र संरक्षणका लागि केकस्ता नीति तर्जुमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्न सकिन्छ (गौतम र चौलागाईँ २०७०,पृः ४३२) ।

राष्ट्रका सबै भाषाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन् र विकास गर्नु, सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्र्नु, भाषासम्बन्धी अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस गर्न उपयुक्त र आधिकारिक निकायको व्यवस्था गर्नु, भाषा योजना निर्माणको आधार तय गर्नु, औपचारिक मञ्च र निकायमा प्रयोग गरिने भाषा सुनिश्चित गर्नु, शिक्षाको माध्यम भाषा निर्धारण गर्नु , राज्यको भाषिक विशेषतालाई न्यायपूर्ण ढङ्गले सम्बोधन गर्नु जस्ता उद्देश्यमा आधारित भई भाषा नीति तय गरिएको हुन्छ ।

राज्यको भाषिक नीतिलाई प्रभाव पार्ने तत्वहरू
थोमस रिसेन्टोले भाषा नीतिलाई प्रभाव पर्ने आधारभूत तत्वका रूपमा समाज तथा राजनीति, ज्ञानवाद र भाषिक रणनीति गरी तीन ओटा विषयलाई अघि सारेका छन् (पोखरेल २०७३) ।

(क) समाज तथा राजनीति
राष्ट्रव्यापी, विश्वव्यापी घटना प्रक्रियाहरू, राज्य बन्ने, राज्य टुक्रिने, युद्ध, शीतयुद्ध, आप्रवासन पूँजी तथा संचारको विश्वव्यापीकरण आदि सामाजिक तथा राजनीतिक कारणले भाषा नीतिलाई प्रभाव पारेको हुन्छ ।

(ख) ज्ञानवाद
भाषाको ज्ञानवादी तत्व मूलतः दर्शन र विज्ञानँग सम्बन्धित छ मानिसको चिन्तनयुक्त तथा जिज्ञासु विशेषताका कारण संसारमा नवीननवीन खोज र चिन्तनहरू हुँदै आएका छन् । खोज तथा चिन्तनले प्राप्त हुने नवीन निक्र्यौललाई विद्यमान भाषाले समेट्न नसक्दा त्यसलाई संवोधन गर्ने गरी भाषाको व्यवस्था हुनपुग्छ । यस्तो यथार्थलाई भाषा नीतिले बेवास्ता गर्न सक्दैन बरू संवोधन गर्नैपर्ने हुन्छ ।

(ग) रणनीतिक आधार
जनताको चेतना स्तर र राजनीतिक शक्ति सन्तुलन अनुसार राज्यको भाषिक नीति तय हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण नेपालकै भाषिक तथ्याङ्क र नीतिमा आएका उतार चढावमा पाइन्छ । पञ्चायतकालमा मूलतः २०२८ र २०३८ का जनगणनाका क्रममा भाषिक तथ्याङ्क लिदा क्रमशः १७ र १८ मात्र देखाइयो ।

पञ्चायतको एउटै भाषा एउटै भेषको सम्मिश्रणवादी रणनीति भाषाका सवालमा पनि हावी थियो । हाल पहिचान र समावेशिताका सन्दर्भमा समयसँगै जनतामा बढेको सुझबुझसँगै विगतमा अन्य भनेर एकै ठाउँमा थुपारिएका भाषाहरूलाई १२३ भाषामा पजुल्याउने काम भएको छ । यसरी हेर्दा आफ्नो शासनलाई जसो गर्दा सहज हुन्छ भाषा नीतिमा सरकारको सोही रणनीति झल्किने गरेको पाइन्छ ।

नेपालको बहुभाषिक स्थिति
भाषा जातिको परिचायक हो, पहिचान को मूलआधार हो । भाषा र भूमिको अन्त्य भयो भने पहिचानको पनि लगभग अन्त्य हुन्छ (तामाङ, २०६९, पृ.ग) भाषा अभिव्यक्तिका माध्यम शब्दहरू हुन् शब्द चयन आवश्यकता अनुसार गरिन्छ आफ्नो मातृभाषामा ती नभए कहिल्यै फिर्ता गर्नु नपर्ने सापट शब्द(Loan Word ) भनिने शब्दहरूको प्रयोग हुन्छ जस्तैः अङ्ग्रेजीको Bucket तथाLantern लाई नेपालीमा बाल्टिन र लाल्टिन भनिन्छ (गुरुङ सन् २०१७ पृ १२६ ) । यसरी हेर्दा मानिस आफ्नो भाव अभिव्यक्त गर्न भाषाको सहारा लिन्छ भाषा शब्दबाट अभिव्यक्त हुन्छ ।

विद्यमान शब्दहरूले भाव अभिव्यक्त नभए उसले छिमेकी भाषाबाट सापट लिन्छ वा नयाँ शब्दको निर्माण गर्छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म भारोपेली, भोट चिनिया, आग्नेली, द्रविडेली र एकल परिवारको कुसुण्डा भाषा गरी पाँचवटा भाषा परिवारका भाषाहरू रहेको पाइन्छ (भण्डारी र पोख्रेल, २०७२, पृ. ६५० । यसमा वक्ता सङ्ख्याका हिसावले भारोपेली भाषा बोल्ने वक्ता सबैभन्दा बढी छन् भने भोट चिनीया परिवारको भाषा सङ्रख्या सबै भन्दा धेरै छ ।

भाषिक सर्वेक्षणकै उद्देश्य राखेर वक्ताको गणना हालसम्म हुन सकेको छैन । जनगणनाका सिलसिलामा सोधिएका भाषासम्बन्धी प्रश्नावलीका आधारमा प्राप्त तथ्याङ्कलाई नै प्रमुख स्रोत मान्नु पर्ने स्थिति छ ।

हरेक जनगणनाका प्रतिवेदनमा भाषा सङ्ख्या सम्बन्धि देखिने गरेकोे उत्तारचढाव हेर्दा पनि तथ्याङ्कको विश्वसनीयता माथि उठाइएका प्रश्नहरूलाई पनि बल पु¥याएको छ । यद्यपि, नेपाल बहुभाषिक देश भएको यथार्थ सामाजिक रूपमा स्वीकार्य छँदै थियो हाल आएर राज्यले आफ्नो मूल कानुन संविधानमा समेत स्वीकार गरिसकेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यवद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ -पृ.१० । भने भाग एक धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् भनेको छ -पृ.२० ।

यसैगरी भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गत धारा १८ मा समानताको हक उल्लेख गरिएको छ :यसको उपधारा ३ मा राज्यले नागरिकका वीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग शारीरिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, आदिका आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

माथिका संवैधानिक व्यवस्थाले र भाषिक यथार्थको चर्चाले स्पष्टहुन्छ नेपालमा भाषिक विविधता छ र सबै भाषाको समान महत्त्व छ । विद्यमान संवैधानिक भाषिक रूपमा अपूर्व न्याय सुनिश्चित गरेको छ ।
नेपालको भाषा नीति
नेपालमा राज्यको व्यवस्थित भाषा नीति निर्माणको इतिहास धेरै लामो छैन । पुराना ग्रन्थ अभिलेख सिला तथा ताम्र पत्रहरूमा प्रयुक्त भाषाका आधारमा त्यतिवेलाको राज्यद्वारा प्रोत्साहित भाषा बारे जानकारी लिन सकिन्छ ।

लिच्छवीहरू संस्कृतलाई राजभाषा मान्दथे, मल्लकालमा संस्कृत र मैथिली भाषाले समान महत्व पाएको थियो, बारौँ शताब्दीताका पश्चिम नेपालमा नेपाली र काठमाडौँमा नेवारी भाषा प्रचलनमा थियो पाल्पादेखि टिस्टासम्मका सेनवंशी राजाहरू मैथिली भाषा प्रयोग व्यवहार गर्थे भन्ने अभिलेखका आधारमा जानकारी पाइन्छ (पोख्रेल पृः २४० ।

आधुनिक नेपालको निर्माण सँगै नेपाली भाषाले साझा सम्पर्क र सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पायो । २००७ सालको क्रान्तिपछि भाषा सम्बन्धी बाहिरी विद्धानहरूका मत सुनिन थालिए ।

राज्यमा बोलिने सबै भाषाले मान्यता पाउनु पर्छ भन्ने राहुल सांस्कृत्यायनका सुझाव पनि पढिए । संविधानले भाषिक पक्ष समेटेको भने नेपालको संविधान २०१५ देखि हो । यसमा नेपालको राष्ट्रभाषा नेपाली हो भन्ने उल्लेख छ । पञ्चायतद्वारा जारी संविधान २०१९ मा नेपाली नागरिकता लिन नेपाली भाषा जान्नु पर्ने प्रावधान राखिएको पाइन्छ । यसले राज्यको एकभाषिक नीतिलाई पुष्टि गर्दछ ।

२०४६ को जनान्दोलनको उपलब्धी स्वरूप प्राप्त, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले नेपाल बहुभाषिक देश हो भन्ने यथार्थ स्वीकार गरेको छ । उक्त संविधानले नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा हुने स्पष्ट किटान गरी नेपालमा बोलिने अन्य सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको दर्जा दिएको थियो ।

नेपालको अन्तरिम संविधानले नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरूलाई राष्ट्रभाषा हुन भन्दै सम्पूर्ण भाषालाई समान महत्व दिने नीति अख्तियार गरेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले पनि सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

२०७२ को संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप देश सङ्घीय र प्रादेशिक संरचनामा गएको छ । प्रादेशिक भाषिक विशेषता र आवश्यकता अनुरूप प्रदेश सरकारले लिने भाषिक नीतिका सन्दर्भमा र नयाँ संरचना अनुरूप राज्यले अपनाउनु पर्ने भाषिक नीतिका सम्बन्धमा भाषा आयोगको सिफारिस अनुरूप हुने संवैधानिक व्यवस्था छ सोअनुरूप हाल आयोग क्रियाशील छ ।
भाषा योजना
राज्यको भाषासम्बन्धी नीतिको अधिनमा रही विद्यमान भाषाको भूमिका अनुरूप प्रवद्र्धन गर्न तयार पारिएको कार्य योजना वा कार्यक्रम नै भाषा योजना हो । अधिकारी (२०६५)

भाषा योजना भनेको भाषाको विकास संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि संस्थागत वा सरकारी स्तरबाट भएको आधिकारिक वा दीर्घकालीन प्रयास हो भन्दछन् पृः ४८० । त्यस्तै पौडेल(२०७४) ले कुनै पनि राष्ट्र वा समाज त्यसमा पनि बहुभाषिक राष्ट्र र समाजको भाषा सम्बन्धी समस्याहरूको समाधान गरी राष्ट्रिय, स्थानीय, सामाजिक र सांस्कृतिक भाषा निर्धारण तथा स्तरोन्नयन गर्ने आधिकारिक र दीर्घकालीन प्रयासलाई नै भाषा योजना भनिन्छ भनेका छन् (पृः ६१० । पोखरेल (२०७४)

भाषा नीतिमा संवोधन भएका कामलाई व्यवहारिक रूपले राज्यमा लागु गर्नु पर्दा राज्यले बनाएका पूर्वाधारको अध्ययन, प्राकृतिक र मानवीय स्रोत साधनको लगत बटुल्ने काम र त्यसको अध्ययन, कार्यक्रम र कार्यान्वयनका तरिका, चरण विभाजन र कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन तथा अनुगमन आदि काम भाषा योजना भित्र पर्छन् भन्दछिन् (पृ : ३८) ।

यसरी हेर्दा राज्यले अपनाएको भाषिक नीति अनुरूप भाषाको स्थान निरूपण गरी आवश्यकता अनुसार भाषाको विकास वा वेवास्ता के गर्ने हो, उद्देश्य सुनिश्चित गरी तयार पारिने कार्यक्रम नै भाषा योजना हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

भाषा योजनाका प्रकार
फासोल्डले भाषा योजनालाई दुई प्रकारका हुन्छन् भनी चर्चा गरेका छन् (पोखरेल २०७४) ।

अ. कार्यमूलक भाषा योजना
सक्षम भाषा खुट्याए पछि त्यसको लेख्यीकरण तथा मानकीकरणको उद्देश्य सहित कार्यान्वयनका लागि बनाइने योजना कार्यमूलक भाषा योजना हो ।

आ. समाज भाषा बैज्ञानिक भाषा योजना
वक्ता संख्या जतिसुकै होस देशभित्र बोलिने सबै भाषाहरू समान हुन् सबै अवधारणा राखेर बनाइएको योजना समाज भाषावैज्ञानिक भाषा योजना हो (पोखरेल, पृः३८) ।

भाषा योजनाका उद्देश्यहरू
भाषा योजना किन ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा यादव जे.ए. फिसम्यानले अघि सारेका बुदालाई आघि सार्दछन्:

(क) एकता
जातीय तथा भाषिक पक्ष मानिसमा अत्यन्त संवेदनशील ढङ्गले गाँसिएका हुन्छन् । राज्यको भाषा नीति र योजनाको आफ्नो भाषा उपेक्षामा परेको आभाष हुँदा त्यसले भाषिक दुराग्रह पैदा गर्छ सँगै त्यस परिस्थितिले सामाजिक तथा राष्ट्रिय एकतामा प्रतिकूल परिस्थिति पैदा गर्छ ।

तसर्थ सवै भाषा समान् होऊन् र सबै भाषा महान बनुन् भन्ने उद्देश्य राखेर सबै भाषाको संरक्षण संवद्र्धन र विस्तारको योजना बनाउने हो भने भाषाभाषिमा आत्मसम्मान जागृत हुन्छ त्यसैले भाषिक योजना तर्जुमा गर्दा सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको पक्षलाई हृदयङ्गम गरी उद्देश्य चयन गरिनु पर्दछ ।

(ख) आधुनिकीकरण
समाजमा दैनिक कामकाजका लागि प्रयोग गरिने भाषाका सम्बन्धमा एक किसिमको घोषित वा अघोषित सम्झौत हुन्छ एक समयमा प्रयुक्त भाषा समयको माग अनुरूप अद्यावधिक पनि गर्दै लैजानु पर्ने हून्छ । ज्ञान विज्ञान दर्शन तथा चिन्तनको विकास सँगसँगै समग्र नवीन वस्तु तथ्य तथा भावलाई समेट्न भाषालाई अद्यावधिक र आधुनीकृत गर्दै लैजाने उद्देश्य भाषा योजनामा निहित हुनुपर्छ ।

(ग) कुशलता
भाषा बोध र अभिव्यक्तिको प्रभावशाली माध्यम हो, वक्तामा भाषिक सामथ्र्य सम्पादनात्मक÷सम्प्रेषणात्मक सामथ्र्य रहन सकेमा मात्र बोध तथा अभिव्यक्तिका लागि भाषाले प्रभावपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ तसर्थ भाषिक सामथ्र्य आर्जन गरी प्रसङ्ग परिस्थिति अनुरूप कुशलता पूर्वक भाषिक सम्प्रेषण तथा सम्पादनमा भाषा प्रयोग कर्तालार्र्ई सक्षम तुल्याउनु भाषा योजनाको उद्देश्य हुनुपर्दछ ।

घ. लोकतान्त्रिकीकरण
राज्यले भाषिक नीति तथा योजना बनाउदा राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको पक्षलाई पनि हेक्का राख्नु पर्छ । देशको भाषिक यथार्थ भन्दा फरक तथ्याङ्क आउन सक्ने सम्भावना प्रति चनाखो हुदै त्यसलाई न्युनीकरणमा सचेत हुनु पर्छ सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता साथै लोकतान्त्रिक वातावरणमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी वा लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ बनाउने उद्देश्य राखेर भाषा योजना तर्जुमा गर्नु पर्छ ।

नेपालको भाषा नीति तथा योजनाका चुनौतिहरू
विकासशील देशहरूमा प्रचलित भाषाहरूका भेदहरू धेरै हुन्छन् यस्ता धेरै भेदहरूमध्ये एउटा भेद छानी साझा प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा कुन भेद के आधारमा छनोट गर्ने भन्ने समस्या खडा हुनु पग्दछ । भाषाको स्तरीय रूप विकास गर्न भाषाको मानकीकरण प्रक्रियालाई योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढाउनु पर्ने चुनौति आइपर्दछ ।

नेपालजस्ता विकासशील देशमा बोलिने भाषाहरूमा आधुनिक ज्ञानविज्ञान चिन्तनबाट विकसित सन्दर्भ तथ्य र भावलाई संबोधन गर्ने सामथ्र्य सीमित हुन्छ यस्तो अवस्थामा भाषालाई परम्परागत भावना को सम्प्रेषणमा सीमित राखुनु हुँदैन यसको लागि भाषामा नविन शब्द स्वीकार गरी आधुनिकीकरणको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने चुनौति खडा हुनु पुग्छ ।

बहुभाषिक देशमा बहुभाषिकता वक्ताको पहिचान र सामाजिक सम्पदाको रूपमा जिवित राखिनु आवश्यक हुन्छ । यद्यपि अन्तरभाषिक सम्पर्कका निम्ति छुट्टै साझा सम्पर्क भाषा अपरिहार्य हुन्छ । कालान्तरमा सम्पर्क भाषा नै हावी भई मातृभाषाहरू अफ्ठेरोमा पर्ने परिस्थिति पैदा हुन सक्छ ।

तसर्थ भाषा नीति तथा योजना निर्माताहरूलाई देशमा रहेका विभिन्न भाषाभाषिका बीच आपसी समझदारी बनाउदै राष्ट्रियता अभिवृद्धि गराउने गरी साझा माध्यम भाषा विकसित गर्न ध्यान पु¥याउनु पर्ने चुनौति आइपर्छ ।

भाषा योजना सामाजिक प्रकृतिको योजना हो । तसर्थ यो आर्थिक योजना जस्तो तोकिएको समयमा प्रतिफल दिइहाल्ने खालको हुँदैन यसो हुँदा यो सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षको सम्वद्र्धनका लागि अपरिहार्य छ भनी राज्य पक्षलाई बझाउनु पर्ने चुनौति खडा हुन पुग्दछ ।

तथ्याङ्कले देखाएको भाषिक अवस्थिति अनुरूप भाषिक नीति तय गरी भाषा योजना निर्माण गर्नु पर्ने हो, तर तथ्याङ्क संकलनका क्रममा अपनाइएको अपरिपक्व प्रक्रियाले तथ्याङ्कको अपेक्षा हुँदाहुँदै मिथ्याङ्क प्राप्त हुन पुुग्नाले भाषा योजनाकै प्रयोजनका लागि भाषिक गणना गर्नुपर्ने चुनौति खडा भएको देखिन्छ ।

निष्कर्ष
नेपालमा फरक फरक गुण तथा विशेषता भएका जातिगत तथा भाषागत समूहहरू छन्, २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाका तथ्याङ्क अनुसार १२५ जाति र १२३ मातृभाषी समूह रहेको उल्लेख छ ।

कतिले यो भाषिक विविधताको स्थितिलाई समस्याको रूपमा चित्रण गरेको पाइन्छ भने कतिले यसलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरेको पाइन्छ । कतिले समाजमा द्विभाषिक वा बहुभाषिक स्थिति देखिनुलाई समस्याका रूपमा व्याया गरे भने कतिपय विद्वानहरूले यसलाई स्वाभाविक सामाजिक यथार्थका रूपमा लिएका छन् ।

भाषामा भौगोलिक सामाजिक, लैङ्गिक आर्थिक उमेरगत परिवेशगत तथा प्रयोगगत रूपमा विविधता सिर्जना हुन्छ । यस्तो विविधता एउटै वा विभिन्न भाषामा पनि हुन सक्छ ।

जाति तथा भाषाका आधारमा प्रत्येक समूहका आफ्ना सामाजिक सांस्कृतिक भाषिक र अन्य प्रचलित विशेषताहरू रहेका हुन्छन्, यस्ता विशेषता सुरक्षित राख्न सर्वप्रथम भाषाकै सुरक्षा अपरिहार्य हून्छ । माचर र वेण्डेले प्रत्येक दुई हप्तामा विश्वबाट एउटा भाषा लोप हुन्छ भन्ने तर्क अघि सारेका छन् ।

भाषा लोप हुनु भनेको अलिखित साहित्य भित्रको जातीय गौरव, परम्परा, अस्तित्व र सांस्कृतिक गरिमा पनि लोप हुनु हो । यसरी राज्यको भाषिक अवस्थिति अनुरूप भाषा सम्बन्धी राज्यले लिने भाषा नीति तथा योजनाले प्रमुख भूमिका खेल्दछ ।
नेपालको भाषा नीति तथा योजनाका चुनौतिहरू पनि छन् ।

भाषाहरूका भेदहरू धेरै हुन्छन् यस्ता धेरै भेदहरूमध्ये एउटा भेद के आधारमा छनोट गर्ने भन्ने समस्या खडा हुनु पुग्दछ । यतिबेला भाषाको स्तरीय रूप विकास गर्न भाषाको मानकीकरण प्रक्रियालाई योजना बद्ध ढंगले अघि बढाउनु पर्ने चुनौति आइ पर्दछ ।

भाषालाई परम्परागत भावना को सम्प्रेषणमा सीमित राख्नु हुँदैन यसको लागि भाषामा नवीन शब्द स्वीकार गरी आधुनिकीकरणको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने चुनौति खडा हुनु पुग्छ ।

भाषा नीति तथा योजना निर्माताहरूलाई देशमा रहेका विभिन्न भाषाभाषिका बीच आपसी समझदारी बनाउदै राष्ट्रियता अभिवृद्धि गराउने गरी साझा माध्यम भाषा विकसित गर्न ध्यान पु¥याउनु पर्ने चुनौति आइपर्छ ।

भाषा सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षको सम्वद्र्धनका लागि अपरिहार्य छ भनी राज्य पक्षलाई बझाउनु पर्ने चुनौति खडा हुन पुग्दछ । भाषा योजनाकै प्रयोजनका लागि भाषिक गणना गर्नुपर्ने चुनौति खडा भएको देखिन्छ ।

सन्दर्भ सामग्री

– अधिकारी, हेमाङ्गराज (२०६५) सामाजिक र प्रायोगिक भाषाविज्ञान, काठमाडौँः रत्न पुस्तक भण्डार ।

– गिरी, जीवेन्द्रदेव (२०६९) भाषा र नेपाली भाषा, काठमाडौँ : पाठ्य सामग्री पसल ।

– गुरुङ, हर्क (सन् २०१७) विषयविविध, काठमाडौँ : हिमालकिताब ।

– गेज, फेडरिक एच., (सन् २०१३) नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रियता अनु.मोहन मैनाली, काठमाडौँ : हिमाल किताव ।

– गौतम, देवीप्रसाद र चौलागाई, प्रेमप्रसाद (२०७०) भाषाविज्ञान, काठमाडौं : पाठ्रयसामग्री प्रकाशन ।

– तामाङ, अमृत योञ्जन (२०६९) बहुभाषिक शिक्षाका कुरा, जापान : तामाङ समाज जापान टोकियो ।

– पोखरेल, केशवराज र काफ्ले उमेश (२०७४) प्रायोगिक भाषाविज्ञान, काठमाडौँ : क्याम्व्रिज पब्लिकेशन प्रा.लि.

– पोखरेल, माधवप्रसाद (२०७३) नेपालको भाषिक स्थिति, सोलुखुम्बु २०७३ भदौ २४–२५ मा आयोजित भाषा गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्र ।

– पोखरेल, शैलजा (२०७४) नेपाली भाषाको सामाजिक इतिहास, (जगदम्वा नेपाली साहित्यको वृहत् इतिहास, भाषा व्याकरण अभिलेख, प्रं.स. माधवप्रसाद पोख्रेल काठमाडौँ जगदम्बा प्रकाशन,

– पौडेल, माधवप्रसाद (२०७४) प्रायोगिक भाषाविज्ञान, काठमाडौंः विद्यार्थी प्रकाशन प्रा.ली. ।

-रिमाल, डिल्लीराम (२०७१), सामुदायिक विद्यालयका प्राथमिक तहका भाषिक विविधताको सम्बोधनस काठमाडौँ : अप्रकाशित विद्यावारिधी शोध प्रबन्ध त्रि.वि. कीर्तिपुर ।

– यादव योगेन्द्र प्रसाद ९२०७४० अवको नेपाल सम्भावना र कार्यदिशा (सं. योगेश ढकाल र कृष्ण गिरी) काठमाडौँ :शिक्षा बुक्स।

हेरम्बराज बास्तोला नेपाली भाषासँग सम्बन्धित विषयमा विद्याबारिधिका शोधार्थी हुन् , हाल महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचलमा अध्यापनरत छन् ।