हामी सबैकाे संसारन्यूज

सारा विश्वले सुन्ने र सबै नेपालीले बुझ्ने गरी अमेरिका र नेपाली मुख्य दलहरू र सरकारले भनिसके कि एमसिसी कुनै सैन्य सहयोग होइन र यो अमेरिकी सेना नेपालमा राख्ने र राख्न दिने सम्झौता र बिषय हुदै होइन, मात्र नेपाललाइ चाहिने पूर्वाधार निर्माण र विस्तारको रूप हो एमसिसी ।

नेपाल र नेपालको अधोगति हुनमा कुनै वैदेशिक नेता र आयोजना आउने भयो कि, लौ नेपाल बेचियो, लौ देश बेच्ने भए, लौ बिदेशी हस्तक्षेप हुने भयो, लौ बैदेशिक अधिनायाकत्व भयो भनेर भ्रम, बिरोध र कार्यक्रमहरू हुन थाल्छन् ।

अन्तत्वगोत्ता ति बिरोध गर्ने कतिपय दल, नेता, मिडिया, समुहहरू भित्री रूपमा कुनै न कुनै बिदेशी राष्ट्रका पुस्टपोषकहरू भएका प्रमाणित भैसकेका पनि छन् । उनीहरु कतिपयमा राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा पनि आफ्नो हितका लागि काम गरेको देखिन्छ । चाहे आन्दोलन र क्रान्ति गर्दा होस् चाहे सत्ता र व्यवस्था बदलिँदा होस् तिनीहरूले बिदेशीहरूका आशिर्वाद, शुभकामा, नैतिक समर्थन, भौतिक र आर्थिक सहयोग पाउदै आएको पनि हामी सामु लुकेको छैन ।

चाहे कम्युनिस्टहरू हुन या राजा, पंच, काग्रेस, राजपा, समाजवादीहरू हुन् । राजनीति र बिचारको आवरण र राष्ट्रिय एकताको प्रतिक र संस्थाको आवरणमा आजका दिनसम्म ती सबैले विदेशीहरुका हरेक खाले सहयोग पाएकै हुन र पाइरहेका पनि छन् । होइन भने माक्र्स, माओ, किम र अन्य विदेशी पार्टीका नेताहरुको सिद्धान्त अनि उनीहरुका गाथा र गानाले आजको नेपाल र नेपाली जनता माँझ कुनै एक तन्त्रिय शाशन ल्याउन सक्छौ भनेर कुनै दलले पनि नसोचे हुन्छ । त्यसमा आफ्नो व्यक्तिगत आत्मरित बाहेक केही फाइदा हुनेछैन । माक्र्स, लेलिन, माओ र आजातहरूको सिद्धान्त बोकेकाहरुले आम नेपाल र नेपालीको लागि आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, राज्य संयन्त्र र सरकारलाइ कसरी आजको मानव चेतना, युग, प्रविधी र बिधी सम्मत बनाउने त्यतातिर जानु जरुरी थियो । तर, सिद्धान्त उनीहरुको रटिरहने भक्ति र गाथा उनीहरुको गाइरहने तर, उनीहरुले गरेको व्यवहारमा भने ध्यानै नदिने आजका दलहरुमा देखिदैं आएको छ । जुन देश र जनताको हित भन्दा पनि ती पार्टीहरु जनताबाटै तिरस्कृत हुँदै गइरहेका छन् ।

असम्भव कम्युनिस्ट व्यवस्था ल्याउन चाँहे, चीन, रूस, उत्तर कोरियाहरूका आडमा एकदलिय व्यवस्था ल्याउन प्रयत्न गरे अमेरिकाले सेना पठाउने होइन भारतले नै सेना पठाउने अहिलेको स्थिति देखिँदै आएको छ । अरु दललाई पाखा लगाएर यस्तै अवस्थामा कम्युनिष्टहरुले एकदलिय शासन लाद्न खोजे राजपा, समाजवादी, काग्रेस जस्ता दलहरु तथा जनता चुप लागेर बस्ने छैनन् । उनीहरु सडकमा उर्लिएर सहयोग र संरक्षण गर्न आउ भनेर छिमेकी देश भारत गुहार्न पुगे भने भारतले सेना नपठाउला भन्न सकिन्न । यसबेला कुनै सैनिक समुह र गतिविधिमा संग्लग्न नहुने भन्ने नेपाल बिदेशी सेनाहरूको टकराव र युद्दको भूमि बन्न जाने पनि देखिन्छ । किनकि, जब भारतिय लगायत विदेशी सेना नेपाल पस्छन चीन र रूस टुलु टुलु हेरी बस्ने छैनन् । यो कालापानीमा भारतीय सानो टुकुडी आएर बस्दा र चीन चुप लागेर बसेको जस्तो अवस्था र बिषय हुने छैन । तराइ र मधेश पूर्ण भारतिय समर्थन र संरक्षणमा नजालान् भन्न सकिन्न । पछिल्लो अवस्थामा त्यताबाट भएको चलखेलले पनि यो पृष्टि गर्दछ । मधेशमा रहेका स–साना दल र साना समुहभित्र आफ्नो मान्छे छिराएर भारतले यसअघि पनि सकेसम्मको विभिन्न चलखेल गर्दै आएको कसै सामु लुकेको छैन ।

यसै सन्दर्भमा बिरोधीहरू, दल र सरकारका मुख्य पद पाउन असफल नेताहरू र बिबिध हिसाबले बहकिने केहि समुहहरुको बिरोधको विषय बनिरहेको त होइन एमसिसि ? या हिजोका सन्धी, सम्झौतामा पाएको घात र आहातको स्वर हो यो ? यसलाइ सम्वन्धित दुबै पक्षले गम्भिर रूपमा लिनुपर्छ र चिन्ता र चासो बुझि दिनुपर्छ तर एमसिसीको बिरोध चन्दा र भाग पाउनलाइ, समर्थन कमिशन लिन र भष्ट्राचार गर्नलाइ तथा छिमेकी देश चीन घेर्नकका लागि प्रयोग भने कदापी हुनु हुँदैन । त्यसमा सबैले ध्यान दिन जरुरी छ ।

एमसिसी इन्डोप्यासिफिक अन्तर्गत परोस् या नपरोस् जब नेपाल र अमेरिकाले यो सैन्य विस्तार, सहभागी र पक्षको होइन भने र मानेपछि अनावस्यक बिरोध गरेर सेना नै आउने हो, सेना नै राख्ने होला भनेर अनुमानको भरमा बोल्नु र पोल्नु आफ्नै राजनैतिक धरातल भस्साउनु हो । होइन भन्ने पक्षहरूलाइ निरास र आक्रोशित बनाउनु हो र परेको बेला सहयोग नपाइने अवस्था निम्ताउनु हो । नेपाल, इराक, अफगानिस्तान र श्रीलंका होइन र त्यस्तो अवस्था र समस्यामा रहेको देश पनि होइन । नेपाल बिबिध भौगोलिक, समाजिक, धार्मिकता रहेको देश मात्रै नभएर बिबिध राजनैतिक बिचार र कुटनैतिक रुपमै विभिन्न छिमेकी देशहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउँदै आएको देश पनि हो ।

अमेरिकाको लागि कुनै नेपाली बैरी पनि छैनन् र नेपालको सहयोग र भूमि प्रयोग गरेर चीनलाइ घेर्नु पनि छैन जस्तो लाग्छ । चीन-अमेरिका व्यापार सम्वन्ध बनाइरहेछन् भने नेपाली कम्युनिस्ट हुन या प्रजातन्त्रवादी, नेपाली राजावादी हुन या जातिय र क्षेत्रीय र धर्मवादी ती सबै या तीनका सन्तान र समाजका मानिस अमेरिका, अष्ट्रेलिया, ब्रिटेन, युरोप पुगेकै छन् । उतै बसेका पनि छन् । त्यसैले न नेपालको अमेरिका प्रति बैरभाव छ न अमेरिकाको नेपालप्रति । केवल राम्रो विस्वास र सम्वन्धका आधारमा दुई देश अहिलेसम्म अगाडि बढेको देखिन्छ ।

जहासम्म राजनैतिक बिचार छ यो अलग कुरा हो यसमा दुबैको स्वतन्त्रता, सम्मान र स्थान दिइदै र मान्दै पनि आएको पनि देखिन्छ । यसैले एमसिसी मिसाइलको युगमा, पनडुब्बी र आकाशको युगमा नेपालको भूमि अमेरिकी सेनालाइ आवस्यक छैन तर नेपाल र अमेरिकाको सुरक्षा र सम्वृदिको लागी नेपालको भूमि र कुनै समुह प्रयोग हुने अमेरिका चाहदैन र त नेपालको बिकासको लागि अनुदान एमसिसी बनिरहेको हो कि भन्ने मान्न सकिन्छ ।

यो एमसिसी आर्थिक अनुदान हो । नेपालको विकासका लागि पैसा आउने हो सैनिक र हतियार आउने होइन । भोली  या अमेरिकाको भित्री उदेश्य यदि यस्तो हो भने पनि नेपाल र चीनले यो उद्धेश्य सफल हुन दिने छैनन् । भारतले माने पनि चीन, नेपाल र रूसहरूले मान्ने छैनन् । यदी अमेरिकाले एउटा बोलेर अर्कै गर्न खोजे नेपालका दल, संसद र सरकारले एमसिसी खारेज गरिदिने छन् । नेपाली जनताले अमान्य घोषित गरि दिनेछन् ।

अमेरिकाले दिने पैसा अमेरिकी सरकारले हिसाब किताब त राख्छ र सोध्छ नै किनकि यो अमेरिकी संसदबाट अनुमोदित कार्यक्रम हो । यो आर्थिक सहयोग कुनै दल, समुह, सरकार र जनताहरूलाइ रक्सि खान र फजुल खर्च गर्न, कुनै आन्दोलन र संगठन बिस्तार गर्न दिएको होइन । त्यसैले यो रकममा अमेरिकाले लेखा पनि राख्छ । उस्ले केहि कानुन पनि बनाउँछ । आयोजना संञ्चालन गर्ने व्यवस्थापकिय बिषयमा चासो तथा नीति, विधी र पद्धतिमा पनि सहमतिय बनाउछ । नेपालको हित बिरोधी, नेपालको छिमेकी बिरोधी यो एमसिसिबाट पूरा गर्ने मनशाय अमेरिकाको हो भने तत्काल नेपालले एकपक्षीय रूपमा समय दिएर यो सम्झौता तोड्न र छोड्न पाउछ । सम्झौताले पनि यही भनेको पाइन्छ । लेखा, विधी, कानुन, प्रकृया, व्यवस्थापनमा नेपालको सबै पक्ष रहन्छ ।

नेपाल र यसका असलग्न नीति र परिधी बाहिर जान खोजे एमसीसी नेपालले छोड्न तोड्न सक्ने सार्वभौम अधिकार छ । यसलाइ गलत ब्याख्या दिएर कुनैपनि पक्षले पूर्वाधार रोक्ने र अमेरिकी मित्रता तोडाउने प्रयास नगरेकै राम्रो तर यसको आवस्यक बहस र कतै लुकाइएको नियत छन भने बहस गरेर तथा संकास्पद र अमान्य शर्त छन भने त्यसलाई हटाएर, सच्चाएर अनुदान कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।

नेपाल असलग्न मुलुक हो । यो एकपक्षिय कुनै देशितिर पनि लाग्न पाउँदैन । यसका भौगोलिक अवस्थाले पनि यही जनाउँछ । एकपक्षिय रूपमा लागे नेपाल रहदैन । अस्थिरता बढ्दै गए पहाड र हिमाल चीनतिर र तराइ मधेश भारततिर बिलिन हुन स्क्ने विश्लेषण धेरैपटक आइसकेको छ । यसमा सबैले ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।

भोली मानव र राष्ट्र बाँच्न आवस्यक भौतिक बस्तु र भूमि चाहिए अर्को देश र नागरिक नै तारो बन्ने हो । मासिने र चाहिने हो । त्यसैले नेपालले भारत, चीन र अमेरिकाहरूलाइ चिडाउन र एकपक्ष साथ लिन सक्दैन । चीनले दुःख दिए भारतीय र अमेरिकी सेना र सहयोग को माग नेपालीहरूले नै गर्ने छन् । यसमा काग्रेस, राजपाहरू अग्रसर हुनेछन् । भारत र अमेरिकाले दुःख दिए चिनिया सेना र सहयोग ल्याउन अनुरोध गर्ने छन् । यसमा नेपालका कम्युनिस्टहरू नै लाग्ने छन् । यो सत्य र तथ्य कुनै नेपाली जन र दलले नभुलौ । यो बैचारिक एकता हो भने शारिरिक बनोट र भौगोलिक बनोटले पनि यही सम्भावना र एकता दर्शाउछ । नेपाल र नेपालीले यो पनि बुझौ ।

नेपालका दल र सरकारको निर्णय र सार्वभौम अधिकार एमसिसीमा हुन्छ र हुनु पर्छ । हरेक बहस, शर्त, सम्झौता र हरेक अनुदानलाइ यसैतर्फ लागु गरौ तर कुनैपनि छिमेकी देशलाई चिडाउने र रोक्ने काम र अबरोध नगरौ । कोशी, गन्डकी, महाकाली, अरूण, तामाकोशीबाट शिक्षा लिने र सच्चाउने काम पनि गरौ । सरकार बनाउने र व्यवस्था बचाउने बदल्ने औजÞार नबनाऔ । बिपद पर्दा, प्रलय हुँदा र पृ्थ्वी मानव बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगे नेपालीहरूलाइ सहयोग गर्ने भारत, चीन र अमेरिका नै पहिले अग्रसर हुनेछन् । विपद्का बेला उनीहरुकै सहयोग लिएर हामी माथि उठ्नुपर्ने अवस्था पहिले पनि भूकम्पमा देखिएको हो ।

यो मेरो व्यक्तिगत बिचार हो जुन नमिल्न र अपाच्य पनि हुन सक्छ । आरोप र उदाहरणहरू बेठिक भए क्षमा चाहान्छु ।

युवालाई देशमै रोकिने वातावरण बनाउन ढिला गर्न हुन्न