हामी सबैकाे संसारन्यूज

३ फागुन, खाँदबारी । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।

पछिल्लो समय अरुण तेस्रो परियोजनामा आगजनी र बम विस्फोटको घटना बढेपछि सुरक्षाका लागि अरुण गुल्म चैनपुरबाट ६५ जना सशस्त्र प्रहरी खटिएको सो गुल्मका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक वासुदेव महतले जानकारी दिए ।

अरुण तेस्रोको विद्युत् गृहस्थल चिचिला गाउँपालिका दिदिङको पुखुवा, केराबारी, मकालु गाउँपालिकाको ड्याम साइड फ्याक्सिदा, आमराङ, सोलाखानी र खाँदबारी नगरपालिका–९ तुम्लिङटार स्थित कार्यालयमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको अरुण गुल्मले जनाएको छ । सशस्त्रले अरुण तेस्रोको सुरक्षामा आवश्यकताअनुसार थप गर्दै जाने बताएको छ ।

यसअघि नेपाल प्रहरीका ३५ जनाले सुरक्षा दिइरहेको थियो । भारतीय निर्माण कम्पनी सतलजले अरुण तेस्रो सुरक्षामा १५८ सशस्त्र प्रहरी माग गरेको थियो । विद्युत् गृहस्थल पुखुवा र अरुण तेस्रोको कार्यालय तुम्लिङटारमा अज्ञात समूहले पटक–पटक बम विस्फोट गराएका थिए । केही समयअघि अरुण तेस्रोको विद्युत् गृहस्थल पुखुवामा सुरुङ खन्न राखेको बुमरमा प्रेसरकुकर बम विस्फोट गराउँदा बुमरमा क्षति पुगेको थियो ।

अरुण तेस्रो परियोजनाको ड्याम साइड फ्याक्सिदामा जय प्रकाश एसोसियट्स र विद्युत् गृहस्थल दिदिङमा पट्टेल इन्जिनीयरिङ कम्पनीले कामको जिम्मा लिएका छन् । अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना लामो समयदेखि निर्माण हुने भनिए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको थिएन । २०४२ सालदेखि निर्माणको चर्चा चलेको भए पनि राजनीतिक विवाद र खिचातानीका कारण स्थगित हुँदै आएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७४ साल वैशाख २८ गते काठमाडौँको होटल द्वारिकाबाट ‘स्विच’ थिचेर संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्नुभएको थियो । पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको अरुण तेस्रो परियोजनाबाट ९०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र आयोजना निर्माणका लागि एक खर्ब २० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रभावित परिवारलाई आयोजनाले ३० युनिटका दरले निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ ।

आयोजनाले २६९ परिवारको घर तथा जग्गा अधिग्रहण गरेर करिब रु एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मुआब्जा पनि बाँडिसकेको छ । यस आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा ३४० अर्ब रोयल्टी, निःशुल्क बिजुली, आय कर, भ्याट र भन्सार शुल्क छुटबाट लाभ प्राप्त गर्नेछ । रासस