हामी सबैकाे संसारन्यूज

कोरियामा विदेशबाट कामदार लैजाने प्रणाली ‘रोजगार अनुमति प्रणाली’ (इपिएस) विरुद्ध कोरियाको कोरियाको संवैधानिक अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको छ ।

इपियसमा स्वइच्छाले कम्पनि (कार्यस्थल) परिबर्तन गर्न पाउनु पर्ने , प्रवासी श्रमिकलाई कम्पनि स्वईच्छाले (कम्पनी मालीकको अनुमतिबिना कम्पनी परिबर्तन गर्न नपाउने) परिबर्तन गर्न रोक लगाउने व्यवस्था कोरियन संविधान विपरित भएको भन्दै मुद्धा दायर गरिएको हो ।

कोरियन संविधानको धारा १५ मा ‘सबैलाई आफुले गर्ने काम (पेशा) छनोट गर्ने स्वतन्त्रता छ’ भनि गरिएको व्यवस्था बिपरित इपियस मजदुरको मानवअधिकार विपरित रहेको दायर मुद्धामा उल्लेख छ । स्वइच्छाले कार्यस्थल परिबर्तन गर्न नपाउने ब्यबस्थालाई उल्टाउन माग गर्दै एमटियु केसिटियु, बिभिन्न मानब अधिकार सस्था, वोकिलको समूहको (५२ जना वकिल सहभागी यो मध्ये ३३ जनालाई वारेसनामा दिइएको) नेतृत्वमा मंगोलिय, भियतनाम, मियान्मार, उजुबेकस्थानको ५ जना प्रवासी श्रमिकले संबैधानिक अदालतमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुद्दा दाएर गरेका हुन । ।

मजदुर कानुनको धारा ७ मा कुटपिट धम्कि, मानसिक तथा शारीरिक स्वतन्त्रता हनन गर्दै जबर्जस्ति काममा लगाउन नहुने व्यवस्था छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठन (आईएलओ)को (९३) मा जारि गरिएको जबर्जस्ती काममा लगाउने सम्बन्धि महासन्धिको धारा २ को १ अनुसार स्वइच्छाले प्रदान गरिएको श्रम बाहेक सबै काम जबर्जस्ति काममा लगाईएको हुने भनि व्याख्या गरेको छ ।

कोरियामा प्रवासी श्रमिक आउन शुरु गरेको ३० बर्ष भएको छ तर उनीहरु अहिलेसम्म जबर्जस्ति काम गर्न बाध्य रहेको प्रवासी श्रमिक युनिएन(एमटियु)का अध्यक्ष उदय राई बताउँछन् । २००४ मा औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली गर्न कोरियन सरकार बाध्य भएपनि इपिएस लागु प्रवासी श्रमिकको स्वइच्छाले कार्यस्थल परिबर्तन गर्न पाउने अधिकार हनन गरिरहेको उनको दाबी छ । प्रवासी श्रमिकले कार्यस्थलमा बिभिन्न किसिमको समस्या भोग्नु परिरहेको र यो गम्भीर जातीय भेदभाब हो, राई बताउँछन् ।

अहिलेसम्म दक्षिण कोरिया प्रवासी श्रमिक युनियन (केसीटियु) र अन्तर्गतको प्रवासी श्रमिक युनिएन(एमटियु)ले लगातार बिभिन्न तरिकाले संघर्ष गर्दै आइरहेको छ । अब १६ बर्ष लामो जबर्जस्ति काम लगाउने इपिएस खारेज गर्न संबैधानिक अदालतले निस्पक्ष रुपमा फैसला गर्नु पर्ने राई बताउँछन् ।